काठमाडौँ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले दैनिक आयात गरिने सुनको कोटा बढाउन सरकार तयार रहेको बताएको छन् । नेपाल रत्न तथा आभूषण सङ्घको १९ औँ वार्षिक साधारण सभालाई काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै उनले सो कुरा बताएको हो ।
सुनको कोटा बढाउन सरकार तयार रहेको उनको भनाइ छ । अहिले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले दैनिक आयात हुने सुनको कोटा २० केजी पुगाएको छ । वाणिज्य बैङ्कले प्रतिदिन २० केजी सुन आयात गर्न पाउँछन् । तर आवश्यकता परेको भए प्रतिदिन ४० केजीसम्म भए पनि सुनको कोटा बढाउन सकिने उद्योगमन्त्री भण्डारीले बताए ।
मन्त्रालय सुनको कोटा प्रणालीलाई संशोधन गरेर जान तयार रहेको बताए । उनले गरगहना क्षेत्रको रोजगारी र व्यवसाय जोगाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले कुनै व्यक्तिले विदेशबाट नेपाल आयात गर्दा तयारी वस्तुलाई मात्र आयात गर्न दिइएको र कच्चा पदार्थको रूपमा ल्याउँदा सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै यस बारेमा पनि छलफल गर्न सरकार तयार रहेको बताए। उनले सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने पक्षमा रहेको भन्दै निजी क्षेत्रलाई फरक आँखाबाट हेर्नुपर्ने स्थिति नरहेको बताए। उनले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र सहयात्रा गर्न सरकारले चाहेको तर त्यसमा व्यावसायिक शुद्धता आवश्यक रहेको बताए ।
उनले भने, ‘सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने पक्षमा नै छ । निजी क्षेत्रलाई फरक आँखाबाट हेर्नुपर्ने छैन । हामी सहकार्य र सहयात्रा गर्न चाहन्छौँ । त्यसमा पनि व्यावसायिक शुद्धता सरकारले चाहेको छ । सरकारसँग विभिन्न कोणबाट व्यवसायीहरूले छलफल, माग र सुझाव दिएको नै छ । यसलाई सरकार सम्बोधन गर्न तयार नै छ । व्यावसायिक हिसाबले पनि हामीले सुनसँग सम्बन्धित कारोबार गर्ने संस्थासँग पनि हाम्रा केही प्रश्नहरू छन् । आज राष्ट्र बैङ्कबाट उपभोक्ताको हातसम्म पुग्दा कति वटा नाकाहरू पार गर्नुपर्छ, यो तपाई हामी सबैले बुझेकै छौँ । यसको कोटा प्रणालीलाई पनि संशोधन गरौँ । आज २० केजी छ, यसलाई ४० केजी बनाउनु पर्छ कि कति बनाउनु पर्छ, सरकार तयार छ ।’
मन्त्री भण्डारीले एकले अर्कोलाई दोषारोपण गरेर मुलुक बन्न नसक्ने बताए। कानुनको अभाव र जटिलतालाई समाधान गरेर अघि बढ्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ । निजी क्षेत्रले चिन्ने र बुझ्नेगरी र लगानीकर्ताले अब नेपालमा लगानीको वातावरण नीतिगत रूपमा सुधार भएको महसुस गर्नेगरी सरकारले तयारी गरिरहेको बताए। उहाँले आगामी संसद् अधिवेशनमा धेरैभन्दा धेरै कानुन पारित गर्नेगरी अघि बढ्ने बताए। अत्यावश्यक वस्तुहरूको सहज आपूर्तिलाई व्यवस्थित गर्ने काममा सरकार लागिरहेको बताए।
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: