सत्ता गठबन्धनकाे बैठक:विपक्षीलाई सडकमा जान रोक्ने रणनीति

काठमाडाैं । सत्ता गठबन्धनका सात राजनीतिक दलहरूले सरकारले तय गरेका कार्यक्रम र योजना प्रभावकारीरुपमा सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै सातबुँदे साझा धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।

सात दलका शीर्ष नेताहरुले आगामी दिनमा सरकारको प्रभावकारी सञ्चालनबारे छलफल गर्दै आज सातबुँदे लिखित साझा धारणा सार्वजनिक गरेको हो । सत्ता गठबन्धनका दलहरुले सय दिनमा सरकारले गरेका कामको प्रशंसा गरेका छन् । बाँकी अवधिमा सरकारले सहकारीको रकम ठगीबारे संसदीय समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन शुरु भएको उल्लेख गर्दै बैठकले अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरुपण प्रक्रियामा सबैको सहयोग आवश्यक रहेको जनाएको छ । 

बालुवाटारमा भएको छलफलपछि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, जसपा, जसपा नेपाल, जनमत पार्टी, लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका हुन् । बैठकले सरकारको सय दिन, समसामयिक मुद्दा र आगामी योजनाबारे संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै अवाञ्छित गतिविधिहरुप्रति सचेत र सजग रहन सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

वक्तव्यमा सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समिति, २०८१ ले तयार पारेको सर्वसम्मत प्रतिवेदनका आधारमा अनुसन्धान र कारबाहीको प्रक्रिया सुरु भएको जनाइएको छ ।  त्यस्तै भिड जम्मा गरेर अनुसन्धानको प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने र न्यायालयमाथि दबाब दिने गतिविधि लोकतन्त्र र विधिको शासन विपरीत कुरा भएको पनि सत्तारुढ दलको ठहर छ । ‘यस्ता गतिविधिप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति छ । सहकारीसम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिका सबै सुझाव र निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन गर्नेछ,’ वक्तव्यमा लेखिएको छ ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणको अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेपछि रास्वपाले निरन्तर विरोध जनाइरहेको छ । यसअघि पोखरामा आन्दोलन गरिरहेको रास्वपाले अहिले काठमाडौँकेन्द्रित आन्दोलन गरिरहेको छ ।

विपक्षी दलहरूले सरकारविरुद्ध मोर्चावन्दीसहित आन्दोलन चर्काउने तयारी गरेपछि सत्तापक्षले पनि आफ्नो रणनीति अघि सारेको छ । सत्तापक्षको रणनीति उनीहरूलाई सडकमै आउन नदिने रहेको छ । शुक्रबार सत्तापक्षीय सात राजनीतिक दलको बैठकले विपक्षी दलहरूले सुरु गरेको आन्दोलनलाई लक्षित गर्दै सडकबाट सरकार र व्यवस्थाको विकल्प नखोज्न चेतावनी दिँदै यस्तो रणनीति बनाएको हो । 

सत्तापक्षले लोकतन्त्रको विकल्प अझ उन्नतस्तरको लोकतन्त्र हुने भन्दै सरकारको विकल्प खोज्ने बाटो संसद् र नयाँ जनादेश मात्र हुनसक्ने भन्दै विपक्षीहरूलाई सडकमा जानबाट रोक्ने प्रयास गरेको हो । सत्तापक्षले भिन्न तरिकाबाट अघि बढ्ने प्रयास लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता विपरीत हुने चेतावनी समेत दिएको छ । 

यस्तो छ वक्तव्यः