सुनसरी । आधुनिकताको विकास र विद्युतीय उपकरणको प्रयोगका कारण कुमाल समुदायको पुर्ख्यौली पेसा सङ्कटमा पर्न थालेको छ ।
कुमाल समुदायको पुर्ख्यौली पेसाका रूपमा रहेको माटोका भाँडा बनाउने काम पछिल्लो समय विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढ्दै गएपछि सङ्कटमा पर्न थालेको हो ।
चाडपर्वका बेला कुमाल समुदायले माटो मुछेर बनाउने विभिन्न भाँडावर्तनको प्रयोग घट्दै गएपछि पेसा नै सङ्कटमा पर्न थालेको सुनसरी सदरमुकाम इनरुवा–२ का २५ वर्षीय विनोद पण्डितले बताए । उनले विद्युतीय सामग्रीको प्रयोगका कारणले बिक्रीवितरणमा विगत वर्षभन्दा कमी आएको बताए ।
सदरमुकाम इनरुवा, लौकही, हरिपुरलगायत स्थानमा रहेका कुम्भकार (कुमाल) समुदाय चाडपर्वलाई सहज बनाउने उद्देश्यले माटोका भाँडा बनाउने काममा व्यस्त हुने गरेको छ । माटोका भाँडा बनाए जति बिक्री नहुने गरेको स्थानीय दरपी पण्डितको भनाइ छ ।
कुम्भकार समुदायले दीपावली तथा छठपर्वलाई लक्षित गरी माटोका घैला, दियो, धुपदानी, कलशसहितका भाँडाकुँडा बनाउने गरेका छन् । आधुनिकताको विकाससँगै अहिले बजारमा विद्युतीय दियो, झिलीमिली बत्तीलगायत उपकरण आउन थालेपछि चिन्ता थपिएको पण्डितको भनाइ छ ।
भाँडा बनाउन काँचो माटो प्रयोग हुने गरेकाले दुई हप्ता अगाडिदेखि नै माटोको जोहो गर्ने गरिएको छ । माटोबाट निर्माण गरेको सामग्री सोचेअनुसारको बिक्री नहुनु र आम्दानीसमेत नहुने गरेकाले वैकल्पिक पेसा रोज्न थालेको पण्डित बताउँछन् ।
नजिकमा माटो नपाइने र टाढाबाट प्रतिट्याक्टर माटो १० हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्ममा खरिद गरी बनाएको भाँडासमेत बिक्री नहुँदा समस्या हुने गरेको पण्डितको भनाइ छ ।
कुमाल समुदायले विगतमा माटोका भाँडा बिक्री गरी परिवारको खर्च चलाउनुका साथै छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षा दिँदै आएका थिए । अहिले घर खर्चसमेत चलाउन समस्या हुन थालेको पण्डितले बताए । वृद्धवृद्धाले पुर्ख्यौली पेसा संरक्षणका लागि अहिले पनि माटोका भाँडा बनाएर गाउँघरदेखि सहरसम्म बिक्री गर्दै आएका छन् । तर युवा पुस्ताले भने वैकल्पिक बाटो रोज्न थालेका छन् ।
विगतमा पर्वका बेला एक परिवारले पाँच लाखसम्मका माटोको दियो बनाएर बिक्री गर्ने गरेका थिए । अहिले एक लाख दियो बिक्री गर्न पनि एक हप्ता लाग्ने गरेको उनको भनाइ छ । अहिले वर्षभरिमा एक परिवारले माटोको भाँडाबाट एक लाखसम्म आम्दानी गर्ने गरेको उनले बताए ।
मेहनत गरेअनुसारको प्रतिफल नपाउँदा निरास समेत हुने गरेको कुम्भकार समुदायका ज्ञानदेव पण्डितले बताए । सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार भए पनि आफूहरूको पुर्ख्यौली पेसा संरक्षणका लागि कसैले ध्यान नदिएको उनको भनाइ छ ।
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: