राजमार्गमा स्थानीय तहको पटके असुली रोक्न ७७ वटै जिल्ला प्रशासनलाई गृह मन्त्रालयको परिपत्र

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले राष्ट्रिय राजमार्गमा स्थानीय तहले गर्दै आएका ‘पटके असुली’ रोक्न स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई परिपत्र गर्दै राष्ट्रिय राजमार्ग तथा सहायक राजमार्गहरूमा विभिन्न किसिमका करहरू उठाइरहेको पाइएकोले त्यसलाई रोक्न निर्देशन दिएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को २०७५ मङ्सिर १७ गतेको बैठकले सङ्घ मातहत भएका कुनै पनि राजमार्गमा प्रदेश तथा स्थानीय तहले कुनै पनि प्रकारको कर उठाउन नपाउने निर्णय गरेको थियो । तर, अझै पनि विभिन्न स्थानमा ढाँट राख्दै पटके कर असुली गर्दै आएको भन्दै यातायात व्यवसायीले गुनासो गर्दै आएका थिए ।

यो सम्बन्धमा यातायात व्यवसायीले यही कात्तिक ५ गते यसलाई रोक्न आग्रह गर्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सो सम्बन्धमा निर्णय गर्दै यातायात मन्त्रालयले कात्तिक ११ गते मन्त्रालयले यसलाई रोक्न सहयोग गर्न गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो ।  यातायात मन्त्रालयको पत्र अनुसार गृहले सोमबार ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको हो ।

अहिले खासगरी संखुवासभाको मकालु गाउँपालिका, खाँदबारी नगरपालिका र चिचिला गाउँपालिका धनकुटाको धनकुटा नगरपालिका, साँघुरीगढी गाउँपालिका, सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका, इटहरी उपमहानगरपालिका, पर्साको जितपुर नगरपालिका, चितवनको भरतपुर महानगरपालिका, रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका, कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका र गोदावरी नगरपालिकाले यसरी अवैधानिक रूपमा कर उठाएको पाइएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले बताए ।

गृहको परिपत्रले वर्षौँदेखि गैरकानूनी रूपमा भइरहेको असुली रोकिने आशा पलाएको उनको भनाइ छ । उनले महासंघ सम्बद्ध सबै यातायात व्यवसायीलाई यस्तो गैरकानूनी रूपमा उठाइएको कर नतिर्न आग्रह समेत गरे ।