काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणका सम्बन्धमा अनुसन्धानका लागि हाल प्रहरी हिरासतमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं भूतपूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको थुनाको बसाइ ुथप लम्बिएको छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रहरी नायब उपरीक्षक वसन्तकुमार शर्माले म्याद सकिएपछि तिहार पर्वको सार्वजनिक बिदाका कारण तत्काल अर्को म्याद थपिन नमिल्ने भएकोले लामिछाने अझ थुनामै बस्नुपर्ने भएको हो।
थुनामा राखी अनुसन्धान गर्न प्रहरीले अदालतबाट दोस्रो पटक पाएको म्याद हिजो सकिसकेको छ।
उनले भने, “कानुनी रूपमै हिजोसम्म थुनामा राख्न पाउने म्याद हामीसँग छ। तर १५ गतेबाट सार्वजनिक बिदा भएकोले अदालत खुलेपछि मात्रै हामी म्याद थपका लागि जान्छौँ।”
कार्तिक १५ गतेदेखि १९ गतेसम्म तिहारको सार्वजनिक बिदा छ। यसको अर्थ कम्तीमा १९ गतेसम्म लामिछाने थुनामा बस्नुपर्ने हुनसक्छ।
बिदा सकिएपछि म्याद थपका लागि फेरि अदालत जाने प्रहरीको तयारी छ। “अब हामी २० गते अदालत जान्छौँ,” प्रहरी नायब उपरीक्षक शर्माले अगाडि थपे।
तेस्रो पटक कति दिनका लागि म्याद थपको माग गर्ने भन्नेबारे प्रहरीले केही बताएको छैन।
अदालतले तेस्रो पटक अनुमति दिएमा भूतपूर्व गृहमन्त्री लामिछानेको हिरासत बसाइ त्यसअनुसार नै लम्बिनेछ।
तर जानकारहरूका अनुसार धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश अदालतले दिएमा उनी थुनामुक्त पनि हुन सक्छन्। यसअघि जिल्ला अदालत कास्कीले लामिछानेलाई थुनामा राखी अनुसन्धान गर्न पहिलो पटक कार्तिक २ गते र दोस्रो पटक कार्तिक ८ गते अनुमति दिएको हो।
यसअघि जिल्ला अदालत कास्कीले कार्तिक ८ गते दोस्रो पटक म्याद थपेकै दिन जिल्ला अदालत रूपन्देहीले सुप्रीम सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेसहित केही व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न अनुमति दिएको थियो।
लामिछानेको गिरफ्तारीलाई लिएर सत्तारूढ र विपक्षी दलहरू विभाजित देखिँदै आएका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र माओवादी केन्द्रका नेताहरूले उनको गिरफ्तारीलाई प्रतिशोधपूर्ण भन्ने आरोप लगाउँदै आएका छन्।
तर सत्तारूढ दलहरूले संसदीय विशेष समितिको सिफारिसका आधारमा संसद्ले निर्देशन दिएपछि छानबिन अगाडि बढेको बताउँदै आएका छन्।
उनीहरूले न्यायिक प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको पृष्ठभूमिमा अदालत र अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने खालका गतिविधि नगर्न आग्रहसमेत गरेका छन्।
अर्कोतर्फ रास्वपाका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले पार्टी सभापतिको गिरफ्तारीयता त्यसविरुद्ध काठमाण्डू, पोखरा र चितवनमा दैनिकजसो विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन्।
सोही क्रममा प्रहरीले मङ्गलवार काठमाण्डूको बालुवाटारबाट रास्वपाका केही नेता एवं कार्यकर्तालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो।
संसदीय छानबिन समितिले सहकारीबाट ऋण लिनमा रवि लामिछानेको कुनै प्रत्यक्ष भूमिका फेला नपरेको भए पनि उनीसम्बद्ध टेलिभिजनमा सहकारीबाट लिइएको ऋण लगानी भएको ठहर गरेको थियो।
तर लामिछानेले कार्यकारी भूमिकामा रहेर टेलिभिजनको काममा उक्त रकम परिचालन गरेको समितिको निष्कर्ष रहेको छ।
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: