सार्वजनिक संस्थानमा गरेको करिब ४७ अर्ब लगानीको हिसाब गडबड

काठमाडौँ । सार्वजनिक संस्थानमा गरिएको करिब रु ४७ अर्ब सरकारी लगानीको हिसाब नमिलेको देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालय र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार ऋण तथा शेयर लगानीको विवरण संस्थानका बहीखाताले लामो समयदेखि पुष्टि गर्न सकिएको छैन । राज्यको लगानी कता गयो भन्ने सम्बन्धमा दुई पक्षका कागज मिल्दैनन्, रकम कसरी तलमाथि भयो भन्ने जवाफ भेटिँदैन ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार विभिन्न संस्थानमा शेयरतर्फ रु २६ अर्ब ३४ करोड २१ लाख र ऋणतर्फ रु २० अर्ब ५३ करोड १८ लाख गरी कुल रु ४६ अर्ब ८७ करोड ३९ लाख सरकारी बराबर लगानीको हिसाब मिल्न सकेको छैन । सरकारले धेरै लगानी गरेको भन्छ, तर संस्थानहरूले कम भन्छन् । दशकौँ अघि देखिको हिसाबी गडबडीबारे  जिम्मेवार को हो रु भन्ने प्रश्न पनि अनुत्तरित छ ।

जलविद्युत् आयोजना, विमानस्थल निर्माण, दूरसञ्चार र खानेपानी जस्ता पूर्वाधार परियोजना सञ्चालन गर्ने भन्दै सार्वजनिक संस्थानमा सरकारले ऋण तथा शेयर लगानी गर्दै आएको छ । तर सार्वजनिक संस्थानमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको अभाव र लेखाजोखासम्बन्धी एकीकृत मापदण्डसमेत नहुँदा नेपाल सरकारले गरेको शेयर तथा ऋण लगानीको यथार्थ आकलन हुन नसकेको हो । 

यही समस्यालाई सम्बोधन गर्न ‘शेयर तथा ऋण लगानी नीति, २०८१’ जारी गरिएको भए पनि यो नीति कार्यान्वयन हुनुभन्दा अगावैको हिसाब मिलानमा  समस्या छ । स्पष्ट कानुनी तथा नीतिगत मार्गदर्शन र ऋण भुक्तानी अवधि, ब्याजदर एवम् सेवा शुल्क निर्धारणको ठोस आधारबिनै सरकारले गरेका पटके निर्णयबाट करिब रु ४७ अर्ब बराबरको लगानीको हरहिसाब नमिलेको हो । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल वायुसेवा निगम, खानेपानी संस्थानजस्ता निकायको हिसाबी गडबडीको आँकडा उच्च छ । 

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रममा हालसम्म कति लगानी भएको हो ? भन्ने स्पष्ट तथ्याङ्क हालसम्म भेटिन सकेको छैन । विद्युत् प्राधिकरणमा नेपाल सरकारले गरेको वैदेशिक अनुदानअन्तर्गत प्राप्त सहायतालाई शेयर लगानीका रूपमा कायम गर्न २०६८ पुस १२ गते मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको देखिन्छ । 

त्यस्तै, ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि दिइने रकमलाई ऋणको साटो शेयर लगानी मान्ने गरी २०७४ साल जेठ ९ गते मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको थियो । तर ग्रामीण विद्युतीकरण अन्तर्गत साबिक कुन कार्यक्रममा कति लगानी भएको हो र कुन कार्यक्रमको स्रोत वैदेशिक अनुदान हो भन्ने यकिन अभिलेख भेटिँदैन । त्यस्तै, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण स्थापना हुँदा साबिकको हवाई विभागको सम्पत्ति मूल्याङ्कन कति हो भन्नेबारे प्राधिकरण र कार्यालयका विवरणमा एकरूपता छैन ।

सरकारी लगानीको हिसाब नमिलेको विषयमा राससले जिज्ञासा राख्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले केही प्रक्रियागत त्रुटी भएको र आवधिक रूपमा हिसाब मिलान भइरहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । “पछिल्लो समय विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचना भएको छ । तर सरकारले त्यसको फरक–फरक हिसाब राखिसकेको छैन । कतिपय निर्णयहरू हामीले तत्काल कार्यान्वयन गर्छौँ तर सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले त्यसमा ढिलाइ गरेका कारण समस्या भएको हुनसक्छ”, प्राधिकरणले भनेको छ, “आवधिक रूपमा हिसाब मिलानको काम भइरहेको छ । कतिपय निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गर्नुपर्ने छन् ।”

ऋण लगानीको ब्याजदरमा फरक पर्दा र भुक्तानी तालिकामा परिमार्जन हुँदा पनि समस्या देखिएको ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको भनाइ छ । सरकारले विकास साझेदारसँग ऋण लिने र त्यही ऋण पुनः संस्थानमा प्रवाह गर्दा सहायक ऋण सम्झौता गर्ने चलन देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले विकास साझेदारसँग तोकिएको समयमै ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्दा सरकारसँग सहायक ऋण सम्झौता गरेका संस्थानहरूले भने तोकिएको समयमा साँवा ब्याज तिर्दैनन् । उल्टै आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको भन्दै ऋण तालिका परिमार्जनको माग गर्ने गरेको देखिन्छ । 

सरकार र संस्थानबिच ऋण सम्झौता हुँदा तोकिएको समयअनुसार काम सम्पन्न नभएपछि ऋण तिर्ने समय तालिका परिमार्जन हुनुपर्ने भन्दै विभिन्न निकायहरूले पत्र पठाउने गरेको कार्यालयले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । 

“एकातर्फ नेपाल सरकारले वैदेशिक ऋण सहायता स्रोत रहेको रकम ऋण लगानी गरेको मूल सम्झौता बमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम भुक्तानी तालिकाअनुसार अनिवार्य तिर्नुपर्ने र तिर्ने गरेको छ । अर्कोतर्फ भुक्तानी तालिका परिमार्जनको कार्यविधिगत अस्पष्टता रहेको अवस्थामा भुक्तानी तालिका परिमार्जन गर्न जटिलता भएको छ”, नेपाल सरकारको शेयर तथा ऋण लगानीको वार्षिक प्रतिवेदन–आर्थिक वर्ष २०८१/८२’ मा भनिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार विकास साझेदारले संस्थानहरूलाई सोझै भुक्तानी गरेका ऋण लगानीको विवरणमा अस्पष्टता छ । सार्वजनिक संस्थानमा भएको सरकारी ऋण लगानी नउठेको अवस्थामा के गर्ने भन्ने कानुनी स्पष्टतासमेत देखिँदैन । सरकारद्वारा विभिन्न संस्थामा ऋण लगानी गर्नुअघि गरिने तमसुकमा भने जायजेथा बेचेर भए पनि असुल गरिने उल्लेख भएको देखिन्छ । तर त्यतिको भरमा मात्रै सम्पत्ति र जायजेथा बेचेर ऋण असुली गर्न सक्ने अवस्था नरहेको कार्यालयको तर्क छ ।

सरकार जमानत बसेको दायित्वको हिसाबमा स्पष्टता छैन । नेपाल सरकारले सार्वजनिक संस्थानलाई दिएको जमानत तथा बैङ्क–वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएको स्वीकृतिको विवरण सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयसँग छैन । पछिल्लो समय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई अल्पकालीन ऋण लिनका लागि सरकारले दिएको स्वीकृतिको जानकारीसमेत कार्यालयलाई गराइएको छैन । 

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट २०७६ सालमा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयलाई हस्तान्तरण भएको शेयर तथा ऋण लगानीको अभिलेख नमिलेको बारे अध्ययन गर्न सम्बन्धित संस्थान, विषयगत मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रतिनिधि रहने गरी कार्यदल गठनको माग कार्यालयले गर्दै आएको छ । 

ऋण लिने निकाय र खर्च गर्ने निकाय फरक हुँदा हिसाबमा नमिलेको ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको बुझाइ छ । उदाहरणका लागि काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड र आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयबिच ऋण तथा लगानीको हिसाब कसले राखेको भन्ने स्पष्टता छैन । सरकारले काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डसँग सहायक ऋण सम्झौता गरी रकम निकासा गरेको देखिन्छ । 

तर बोर्डले उक्त रकम काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड र सोअन्तर्गतका आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई दिने गरेको देखिन्छ । “ऋण लिनेले पाइप विस्तारको काम गर्दैन, पाइप विस्तार गर्नेले पानी वितरण गर्दैन, पानी विवरण गरी आयआर्जन गर्नेले ऋण तिर्ने दायित्व वा जिम्मेवारी राख्दैन”, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ ।

अनुदानको रकमलाई ऋणको रूपमा गणना गर्दा हिसाब फरक देखिएको काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका सूचना अधिकारी सन्तोष बराल बताउँछन्। “विभिन्न आयोजनाका लागि ५० देखि ८० प्रतिशतसम्म अनुदान र बाँकी रकम ऋणका रूपमा आएको भए पनि सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले यसको हिसाब राख्दा अनुदान र ऋण रकम कति भन्ने नछुटयाएकाले समस्या देखिएको हो”, बरालले भने, “विगतमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले यो विषय उठाएको रहेछ । अहिले हामीले यसबारे स्पष्ट पारेर कार्यालयलाई जानकारी गराइसकेका छौँ ।”

ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले संस्थानहरूलाई लगानीको हिसाब मिलाउन पटक–पटक भन्ने गरेको सूचना अधिकारी मोहनसिंह बस्नेत बताउँछन् । “कुन संस्थानमा सरकारको कति लगानी भएको छ भनेर हेर्ने पहिलो जिम्मेवारी सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालय र संस्थान आफैँको हो । हामीले हिसाब मिलानका लागि निरन्तर ताकेता गर्ने गरेका छौँ”, बस्नेतले भने, “जबसम्म हिसाब मिल्दैन, तबसम्म सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयसँग भएको विवरण नै आधिकारिक हो ।” कार्यालयले यही मङ्सिर ८ गते खानेपानी संस्थान र मङ्सिर ९ गते नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग छलफल गरेर मङ्सिर मसान्तभित्र हिसाब मिलाउन भनेको छ । 

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल सरकारको शेयर तथा ऋण लगानीको वार्षिक प्रतिवेदन–आर्थिक वर्ष २०८१/८२’ अनुसार यस अवधिसम्ममा नेपाल सरकारले विभिन्न १५९ वटा सार्वजनिक संस्थान तथा निकायहरूमा सेयर तथा ऋणका रूपमा रु नौ खर्ब ३० अर्ब ८८ करोड चार लाख ६८ हजार लगानी गरेको छ । जसमध्ये सेयर लगानी ११६ संस्थानमा रु चार खर्ब चार अर्ब ८१ करोड ४१ लाख ५८ हजार रहेको छ । गत आर्थिक वर्षसम्मको सरकारको कुल ऋण लगानी रु पाँच खर्ब २६ अर्ब छ करोड ६३ लाख १० हजार रहेको छ । जसमध्ये आन्तरिक स्रोतबाट रु एक खर्ब ५८ अर्ब १८ करोड २१ लाख ८४ हजार र वैदेशिक स्रोतबाट रु तीन खर्ब ६७ अर्ब ८८ करोड ४१ लाख २६ हजार रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

विभिन्न संस्थान र निकायहरूमा सरकारको ठुलो लगानी भए पनि त्यसको प्रतिफल भने कमजोर देखिन्छ । ऋण तथा शेयर लगानी भएका निकायहरूले समयमा सरकारलाई साँवा ब्याज भुक्तानी नगर्दा त्यसको दायित्वसमेत क्रमशः बढ्दै गएको देखिन्छ । “आर्थिक वर्ष २०८१र८२ सम्ममा भाका नाघेको साँवा रु दुई खर्ब ५९ अर्ब १९ करोड ९७ लाख तीन हजार १२६ र भाका नाघेको ब्याज रु एक खर्ब ४० अर्ब ८८ करोड २३ लाख ९६ हजार १६९ गरी कूल भाका नाघेको रकम रु चार खर्ब ८ करोड २० लाख ९९ हजार २९५ रहेको छ”, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

सार्वजनिक संस्थानको वित्तीय उत्तरदायित्व, अनुशासन, संस्थागत सुशासन र समग्र कार्यसम्पादनको सुनिश्चितता गर्ने र पारदर्शिता कायम गर्ने प्रमुख औजार लेखा परीक्षण हो । कानुनले तोकेको प्रक्रिया र समयभित्र लेखा परीक्षण सम्पन्न गर्नु संस्थानको अनिवार्य दायित्व भए पनि उनीहरुले नियमित लेखा परीक्षण गरेको देखिँदैन । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा २१ वटा संस्थानले मात्र नियमित रूपमा अन्तिम लेखा परीक्षण गरेका छन् । उदयपुर सिमेन्ट, सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल र गोरखापत्र संस्थानले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्मको मात्रै लेखा परीक्षण गराएको देखिन्छ । 

त्यस्तै, जनकपुर चुरोट कारखाना र राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७६र७७, विशालबजार कम्पनी लिमिटेडले आव २०७५/७६, राष्ट्रिय जीवन बिमा कम्पनी लिमिटेडले आव २०७३/७४ र नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट प्राईभेट लिमिटेडले आव २०६४र६५ यताको लेखा परीक्षण गराएका छैनन् ।

“तमसुक, निर्णय तथा सम्झौता प्राप्त हुन नसकेका कतिपय ऋण तथा ब्याजको बक्यौता रकमहरू गणना गर्न सकिएको छैन । जसका कारण यस्तो लगानीको साँवा मात्र समावेश गरिएको छ भने बक्यौता राजस्व आर्थिक विवरणमा उल्लेख गरिएको छैन”, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले तयार पारेको शेयर तथा ऋण लगानीको वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ । रासस