एमालेबाट कोशीको आन्तरिक मामिलामन्त्री बनेका अधिकारी मानव तस्करीमा मुछिए

काठमाडौं । मानव तस्करीको आशंकामा प्रहरी निगरानीमा रहेका कोसी प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लीलावल्लभ अधिकारीले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। मानव तस्करीको आशंकामा प्रहरीको निगरानीमा परेपछि उनले बुधबार राजीनामा दिएको स्रोतको दाबी छ।

मन्त्री हुँदा आफ्नो सचिवालयबाट नक्कली कागजात बनाएर जापान गएका अधिकारीसमेतलाई जापान सरकारले ‘डिपोर्ट’ गरेपछि उनी प्रहरीको निगरानीमा परेका थिए। प्रदेशमन्त्रीले विदेश भ्रमणमा जानुअघि संघीय सरकारबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर उनी संघीय सरकारको सहमतिबेगर नै कात्तिक १३ गते जापान गएका थिए।

जापान पुगेका मन्त्री अधिकारी र अन्य तीनजनालाई टोकियोस्थित अध्यागमन कार्यालयले ‘डिपोर्ट’ गरिदिएको थियो। अधिकारी एमाले सांसद हुन्।

उनी मानव तस्करको फन्दामा परेका हुन् कि स्वयं मानव तस्करीमा संलग्न भएका हुन् वा अन्य के कारणले उनलाई टोकियोस्थित अध्यागमन कार्यालयले डिपोर्ट गरेको हो भन्नेबारे प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। जापानले डिपोर्ट गरेपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिएका मन्त्री अधिकारीबाहेक तीन जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। तर उनलाई भने प्रहरीले छाडिदिएको थियो।

मन्त्रीजस्तो व्यक्ति जापानको टोकियोस्थित विमानस्थलबाटै फर्के÷फर्काइएको विषयले कोसी प्रदेश सरकारमा समेत हलचल पैदा भएको थियो। मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले यस विषयमा सोधखोज गर्दा अधिकारीले आफूलाई साथीहरूले जापान लगेको तर त्यहाँ पुगेपछि डिपोर्ट भएको बताएका थिए। यो विषय विवादमा परेपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले अधिकारीको राजीनामा मागेका थिए। उनले बुधबार मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर आफ्नो विषयमा हुने अनुसन्धानलाई सघाउने बताएका छन्।

मन्त्री अधिकारीसँगै जापान उडेका खोटाङका ३६ वर्षीय दावा शेर्पा, खोटाङकै जनक राई र रसुवाका २२ वर्षीय कञ्चन देवकोटालाई टोकियोस्थित अध्यागमन कार्यालयले डिपोर्ट गरेको थियो। अधिकारीले तीनजना नक्कली कागजात बनाएर आफूसँगै जापान आएको थाहा पाएपछि कार्यक्रममा सहभागी नभई उनीहरूलाई लिएर टोकियो विमानस्थलबाट फर्किएको बताएका छन्। तर प्रहरी उनको भनाइ मान्न राजी भएको छैन। 

‘उहाँ आफैं फर्कनुभएको होइन, उहाँलाई डिपोर्ट गरेको देखिन्छ,’ अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीका एक अधिकारीले भने। नक्कली कागजातका आधारमा जापान गएको खुलेपछि उनीहरूलाई त्यहाँको अध्यागमन कार्यालयले विमानस्थलबाटै डिपोर्ट गरेको स्रोतको दाबी छ।

यस विषयमा नेपाल प्रहरीको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले अनुसन्धान गरिरहेको छ। जापानबाट फर्काइएपछि त्रिभुवन विमानस्थलमा पक्राउ परेका तीनजना र उनीहरूको बयानका आधारमा पक्राउ परेका थप चारजना गौशाला प्रहरी वृत्तको हिरासतमा छन्। यसको अनुसन्धान उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले गरेको भए पनि काठमाडौं प्रहरी परिसरलाई देखाउने गरिएको छ। 

‘उनीहरूलाई सुरुमा हामीले पक्राउ गरेका हौं, लिखतसम्बन्धी कसुर देखिएकाले काठमाडौं प्रहरी परिसरलाई थप अनुसन्धान गर्न अनुरोध गरिएको छ’, उपत्याका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी सानुराम भट्टराईले भने।

जापानबाट डिपोर्ट भएर आएका तीनजनाले दिएको बयानका आधारमा उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले पक्राउ गरेका अन्य चारजनामा धादिङका ३४ वर्षीय महेश पाण्डे, नुवाकोटका २३ वर्षीय जुगल रिजाल र दोलखाका ३० वर्षीय वीरबहादुर छन्। पक्राउ गरिएका अन्य एकजनाको नाम अझै गोप्य राखिएको छ। जापानबाट फर्काइएका तीनजनाले कागजात पाण्डे, रिजाल र वीरबहादुरले बनाइदिएको बयान दिएका थिए।

प्रहरीले जापानबाट डिपोर्ट भएर आएका दावा शेर्पाको साथबाट खोटाङस्थित ऐंसेलुखर्क गाउँपालिका–२ का वडासदस्यको परिचयपत्र तथा कञ्चन देवकोटा र जनक राईको साथबाट कोसी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीको सचिवालयका ‘सहायक’ उल्लेख भएको परिचयपत्र बरामद गरेको छ। ती परिचयपत्रको आधिकारिकताबारे आन्तरिक मामिला मन्त्रालय र ऐंसेलुखर्क गाउँपालिकामा पत्राचार गरिएको छ।

मन्त्री अधिकारीले अक्टोबर २९ तारिखदेखि नोभेम्बर ३ सम्म टोकियोमा हुने कार्यक्रममा भाग लिन आफू जापान गएको दाबी गरेका थिए। अधिकारीले उक्त कार्यक्रममा भाग लिन गएको भने पनि उनलाई कसले बोलाएको हो ? आयोजक को हो ? भन्नेबारे केही खुलेको छैन। अधिकारी मोरङबाट निर्वाचित एमालेका सांसद हुन्।

विराटनगर संवाददाता विनोद सुवेदीका अनुसार कोसी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री अधिकारीले बुधबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी आफूले गरेको जापान भ्रमणका विषयमा प्रश्न उठेपछि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएको बताए। उनले तिहार बिदा परेका कारण मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्ने अवस्था नभएकाले पूर्वस्वीकृति नलिईकन आफू जापान गएको स्पष्ट पारे।

उनले भने, ‘कूटनीतिक मर्यादाको प्रश्न उठेपछि मैले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएको हुँ।’ पत्रकार सम्मेलनपछि मन्त्री अधिकारी सरकारी गाडी मन्त्रालयमा बुझाएर निजी गाडीमा निस्किएका थिए।

प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले पनि विदेश भ्रमणमा जाँदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। विदेश भ्रमण सहमतिका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पठाउनुपर्नेमा अधिकारी मन्त्रिपरिषद्को पनि अनुमति नलिईकन जापान गएका थिए।

राजीनामा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले स्वीकृत गरिसकेको जानकारी पनि अधिकारीले दिए। उनले भने, ‘मैले दिएको राजीनामा मुख्यमन्त्रीज्यूले स्वीकृत गरिसक्नु भएको छ।’ अधिकारी पाँच महिनाअघि कोसी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री बनेका थिए। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकले लेखेको छ।