आफूले जम्मा गरेको ४६ लाख बढी रमक फिर्ता नभएको मिक्लाजुङका उपभोक्ताको गुनासो

उर्लाबारी। ग्रामीण सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत विद्युत उपभोग गरिरहेका मोरङको मिक्लाजुङका उपभोक्ताले आफूले जम्मा गरेको पैसा फिर्ता नपाएको बताएका छन् । सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा विद्युत प्राधिकरणले विद्युत विस्तार गर्न नसकेको स्थानमा सरकारले ग्रामीण सामुदायिक विद्युत कार्यक्रममार्फत् विद्युतीकरण गरेको थियो ।

सोही कार्यक्रम अन्तर्गत मोरङको तत्कालीन टाँडी गाविस ९हाल मिक्लाजुङ २, ३ र ४० का वासिन्दाले विद्युतीकरणका लागि पहिलो वर्गका उपभोक्ताले ७ हजार ५ सय दोस्रोले ४हजार ५ सय र तेस्रोले ३ हजार रुपियाँ दरले पैसा उठाएर आङ्दिम कम्पनीलाई बुझाएका थिए । २०६० सालमा सरकारी कर्मचारी गाउँ जानसक्ने अवस्था थिएन । अझै मोरङको तत्कालीन टाँडी क्षेत्र माओवादीको शैन्य आधार इलाका थियो । प्राधिकरणको नियामानुसार प्राधिकरणले ८० प्रतिशत र कम्पनीले २० प्रतिशत खर्च ब्योहोर्ने गरी विद्युत विस्तार कार्यक्रम अघि बढेको थियो । 

२०६० सालमा २ करोड ३३ लाख २७ हजार ३४० रुपियाँ खर्च गरेर आङ्दिम कम्पनीले टाँडी क्षेत्रमा विद्युत पुर्‍याएको थियो । जसको २० प्रतिशत रकम अर्थात् ४६ लाख ६५ हजार ४६८ रुपियाँ उपभोक्ताबाट उठाइएको थियो । ८० प्रतिशत खर्च प्राधिकरणको थियो । गाउँमा विजुली आउने सपना देखेर उसबेला उक्त रकम कम्पनीलाई बुझाएका उपभोक्तालाई कम्पनीले ७ वर्षपछि पैसा फर्काइदिने सहमति भएको थियो । तर पैसा फर्काउने सहमति अझै कार्यान्वयन भएको छैन । नियमानुसार कम्पनीले प्राधिकरणसँग राति प्रति युनिट ६ रुपियाँ २५ पैसामा र दिउँसो ६ रुपियाँ ५० पैसामा विजुली खरिद गर्नेगर्छ । 

प्राधिकरणले प्रत्येक ट्रान्सर्फमर मुनि टिओडी मिटर बक्स राखिदिएको छ । सो मिटर बक्समा उठेको पैसा कम्पनीले प्राधिकरणलाई बुझाउने र कम्पनीले उपभोक्तासँग महसुल उठाउने गरेको छ ।

कम्पनीले हालसम्म आफ्नो पैसा खर्च नगरेको स्थानीय उपभोक्ता बताउँछन् । मिक्लाजुङ गाउँपालिकाले १५ लाख, तत्कालीन संविधानसभा सदस्य जेवी टुहुरेले १० लाख र सांसद डिगबहादुर लिम्बूले ७ लाख रुपियाँ विद्युत विस्तारका लागि पोल खरिद गर्न दिनुभएको थियो । तर उक्त रकम सबै कागजपत्र मिलाएर कम्पनीका सञ्चालकहरूले चलाएकोे उपभोक्ताको आरोप छ । विद्युत विस्तारका लागि सामुदायिक ग्रामीण विद्युत कार्यक्रम सञ्चालन भएको स्थानमा पहिले ८० प्रतिशत प्राधिकरणको र २० प्रतिशत कम्पनीको खर्च  रहने ब्यवस्था थियो ।

हाल आएर प्राधिकरणले ९० प्रतिशत र १० प्रतिशत को मापदण्ड बनाएको छ । कम्पनीले विद्युतीकरण गरेको ठाउँमा सरकारी बजेट खन्याएर सांसद मन्त्री र स्थानीय जनप्रतिनिधिले मालिकलाई पोसेको स्थानीयको गुनासो छ । 

लाखौं सरकारी रकम खन्याए पनि मिक्लाजुङका चोक्टे सिरान, टोड्के, जलुकेनी, विमलाचौकमा पोल अझै पुगेको छैन । विमलाचौकका कमल राईले भन्नुभयो, १० वर्ष भयो, पोल ल्याइदिनु भनेको । तर सुनुवाई भएको छैन । साखरेका विशाल लिम्बूले आक्रोस पोख्दै भन्नुभयो, आङ्दिम मोटाउने र उपभोक्ता सुक्ने काम मात्र भयो । उहाँले कतिपय स्थानमा काठका पोल अझै नहटाएको बताउनु भयो । उपभोक्ताले ५/६ सय मिटर कालोतार किनेर विजुली घरमा पुर्‍याएको कमल लिम्बूको भनाइ छ । 

यता कम्पनीका अध्यक्ष टङ्कबहादुर काफ्लेले विद्युत अपग्रेडका लागि कम्पनीको लाखौ रुपियाँ खर्च भइसकेको बताउनुभयो । काफ्लेले ५०/६० परिवारले २०६० देखि विद्युत महसुल तिरेका छैनन् । तीनै मानिसहरू अहिले विरोधमा उत्रिएका छन् । उनीहरूको बक्यौता मात्र २० लाख रुपियाँ भन्दा बढी छ । ५१ प्रतिशत उपभोक्ताले प्राधिकरणलाई निवेदन गरे ग्रामीण सामूदायिक कार्यक्रम खारेज हुने काफ्ले बताउछन । 

नेपाल विद्युत प्राधिकरण कोशी प्रदेश प्रमुख उमेशकुमार झाले कम्पनीले उपभोक्तासँग गरेको कारोवारका विषयमा प्राधिकरण केही जान्दैन । हामीले  वार्षिक रुपमा कम्पनी अध्यावधिक भए नभएको मात्र हेर्छौंं । 

आङ्दिमले हाल टाँडी र उर्लाबारी २ का २ हजार ७ सय उपभोक्तालाई विद्युत सेवा दिइरहेको छ ।