३.९ प्रतिशतमा सिमित आर्थिक बृद्दीदर अब ५.१ प्रतिशतले पुग्दैछः ओली

काठमाडौं। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सरकार बने पछि अर्थतन्त्रमा सुधार आएको दाबी गरेका छन ।

केन्द्रिय समिति बैठकमा पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार यसअघि ३.९ प्रतिशतमा सिमित आर्थिक बृद्दीदर अब ५.१ प्रतिशतले बढने दावी गरेका हुन । 

‘अर्थतन्त्रमा सुधारः यस अवधिमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा क्रमशः सुधार हुँदै आएको छ । राजनीतिक स्थायित्वको सन्देश र बलियो सरकारको गठनसँगै निजी क्षेत्रमा विश्वास अभिवृद्धि भएको छ । वर्तमान सरकारले अर्थतन्त्रलाई ओरालो लाग्नबाट रोकेर क्रमशः सकारात्मक दिशामा अगाडि बढाएको  छ, पुँजी बजारमा सकारात्मक सुधार हुँदै आएको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘ गतः वर्षको यसै अवधिका तुलनामा राजस्वमा वृद्धि भएको छ, निर्यात तथा आयातमा सुधार भएको छ र पुँजीगत खर्चमा वृद्धि भएको छ । पहिलोपल्ट नेपालको सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ सम्पन्न भएको छ र नेपालले दक्षिण एसियामा भारत पछिको दोस्रो स्थान सुरक्षित गरेको छ । विश्वव्यापी रुपमा नेपाल लगानीका लागि अनुकूल मुलुक हो भन्ने सन्देश गएको छ ।’

आर्थिक प्रगतिलाइ अघि बढाउनका लागि थप सुधारका कार्यक्रम अघि सारिएको पनि ओलीले जिकिर गरेका छन् । ‘मुलुकको अर्थतन्त्रकमा सुधारका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गरिएको छ । गतः वर्षदेखि सिर्जित भुक्तानी दायित्व लगभग पूरा गरिएको छ । करिब एक दर्जन, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका लगायत पारित भई कार्यान्वयनमा आएका छन् । बिना अध्ययन साना आयोजनामा छरिएको बजेटलाई राष्ट्रिय गौरवका रणनीतिक आयोजनामा केन्द्रित गर्न, अनुशासित कार्यप्रणाली कार्यान्वयन गर्न मितव्ययितामा जोड दिइएको छ,’ उनको दावी छ, ‘गतः  अर्थतन्त्र चलायमान हुने आधार तयार भएको छ । अर्थतन्त्रको वाह्य अवस्थामा तुलनात्मक रुपमा अनुकूल अवस्थामा छ । ब्याङ्कमा लगानीयोग्य पुँजीको दायरा र विप्रेषण आप्रवाह विस्तार भएको छ ।’ 

उसो त बैंकिङ क्षेत्रमा सुधार गर्ने काम  पनि आफ्नो कार्याकालमा भएको दावी प्रधानमन्त्री ओलीको छ, उनले मुलुकको समग्र आर्थिक बृद्दीदर पनि परिवर्तन हुने दावी गरेका छन । ‘ब्याजदर एकल बिन्दुमा झरेको छ । मूल्यवृद्धि र मुद्रास्फीति नियन्त्रणको सीमामा छ,’ ओलीको दावी छ, ‘विश्व ब्याङ्कले गतः वर्र्ष ३.९ प्रतिशतमा खुम्चिएको आर्थिक वृद्धिदर यस आर्थिक वर्षमा ५.१ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । समग्रमा अर्थतन्त्र चलायमान हुने र आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार हुने आधार तयार भएको छ ।’