राष्ट्रिय परिचयपत्रविरुद्ध सर्वाेच्चमा परेको रिट खारेज

खबरडबली संवाददाता

काठमाडाैं । राष्ट्रिय परिचयपत्रको कार्यान्वयनविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा परेकाे रिट खारेज भएकाे छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहितको इजलासले आइतबार रिट खारेज गरी निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।

यससँगै सार्वजनिक सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोग गर्ने बाटो खुलेको छ । गत साउनदेखि नै सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता, पेन्सनलगायत सेवामा परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य चाहिने प्रावधान लागू गरेको थियो । त्यसविरुद्ध परेको रिटमा सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि कार्यान्वयन रोकिएको थियो । सो अन्तरिम आदेशविरुद्ध सरकारले समेत भ्याकेट दर्ता गराएको थियो ।

रिट तथा सरकारको भ्याकेटलाई एकैठाउँमा राखेर सर्वाेच्चले आदेश दिएको हो । पूर्ण इजलासबाट रिट खारेज भई निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको सर्वाेच्चका प्रवक्ता अच्युत कुँइकेलले बताए । निर्देशनात्मक आदेश भने सार्वजनिक भइसकेको छैन ।

नेपालमा एक करोड ७० लाख नागरिकले राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर लिइसकेका छन् । अब सरकारी सेवामा यसको अनिवार्यता गर्ने तयारी छ । यही माघदेखि बैंकमा खाता खोल्दा तथा सिमकार्ड लिँदा परिचयपत्र नम्बर लिन थालिएको छ ।