आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त सरकारी सवारी र सामग्री लिलाम गरिँदै

तनहुँ। तनहुँमा आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका सरकारी सवारीसाधन तथा अन्य सामग्रीको लिलाम प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ।

२०८२ भदौ २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका सम्पत्ति जिल्लास्तरीय समितिबाट मिनाहा भइसकेकाले सम्बन्धित कार्यालयले लिलाम प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवलाल तिवारीले जानकारी दिए।

तोडफोड र आगजनीबाट क्षतिग्रस्त बनेका दुईपाङ्ग्रे तथा चारपाङ्ग्रे सरकारी सवारीसाधन र कार्यालयका कबाड सामग्री परिसरमै थन्किँदा आसपासको सौन्दर्य बिग्रँदै गएको थियो। अलपत्र परेका ती सामग्रीको प्रशासनिक फछ्र्यौट र लिलाम व्यवस्थापनसँगै सरकारी कार्यालय परिसर सफा र व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरिएको प्रजिअ तिवारीले बताए।

उक्त आन्दोलनका क्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँ, जिल्ला अदालत, जिल्ला समन्वय समिति, व्यास नगरपालिका, मालपोत कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, सरकारी वकिलको कार्यालय, जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय, तनहुँ कारागार र डिभिजन वन कार्यालयका भवन तथा सवारीसाधनमा तोडफोड र आगजनी भएको थियो।

यसैबीच, चालु आर्थिक वर्ष २०८३र८४ मा विनियोजित पुँजीगत बजेटको शतप्रतिशत खर्च गर्ने लक्ष्यका साथ जिल्लाका विकास निर्माणका कामलाई तीव्र पारिने भएको छ। असार मसान्तको हतारोमा मात्र बजेट खर्च गर्ने परिपाटीलाई निरुत्साहित गर्न नियमानुसार समयमै ठेक्कापट्टा प्रक्रिया अघि बढाउने र प्रत्येक तीन महिनामा आयोजनाको प्रगति समीक्षा गर्ने निर्णय गरिएको प्रजिअ तिवारीले जानकारी दिए।

त्यस्तै, जिल्लाभित्र सञ्चालित राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक स्तरका ठूला विकास आयोजनामा देखिने मुआब्जा विवाद र समन्वयको अभाव सम्बोधन गर्न एक महिनाको समयसीमा तोकिएको छ। राजमार्ग विस्तार, जलविद्युत् आयोजना, भानुभक्त प्राणी उद्यान, एमसीसी परियोजना र विद्युत् प्रसारण लाइनलगायतका आयोजनाले चालु आर्थिक वर्षमा गर्नुपर्ने मुआब्जा वितरण, सहजीकरण तथा समन्वयसम्बन्धी विवरणको खाका एक महिनाभित्र पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ।

सुशासन र सेवा प्रवाह सुधारका लागि सरकारी कर्मचारीलाई अनिवार्य पोसाक तथा परिचयपत्रको प्रयोग, समयमै सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने र आन्तरिक एवं अन्तिम लेखापरीक्षण समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँले जनाएको छ।