आठजनालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर

काठमाडौं । विशेष अदालत काठमाडौंले मालपोत कार्यालय, टीकापुर कैलालीका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख मोहन स्नेही रसाइलीसहित ८ जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ । विशेष अदालतले सोमबार ८ मध्ये चार जनालाई मुख्य अभियुक्त र चार जनालाई मतियार ठहर गरेको हो ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुवर र न्यायाधीशहरू मुरारीवावु श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको छ । विशेषले मालपोत प्रमुख रसाइलीलाई १ वर्ष, मानबहादुर चन्दलाई ९ महिना, अग्नीवहादुर शाही र दशरथ मण्डललाई जनही ६ महिना कैदको फैसला सुनाएको छ । मतियारको रूपमा विन्द्रा रावल, कमलबहादुर रावल, शुसिलवहादुर रावल र विमल रावललाई ६ महिना कैद हुने फैसला सुनाएको छ । दोषी ठहर भएका मध्ये विन्द्रा रावल जेष्ठ नागरिक भएकाले ७५ प्रतिशत कैद कट्टा भई १ महिना १५ दिनमात्र कैल वसे हुने फैसला विशेषले सुनाएको छ ।

अख्तियारले ८ जनाविरुद्ध  २४ करोड ६ लाख ६९ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । कैलाली, साविक नारायणपुर–८ अन्तर्गतको कित्ता नम्बर ९०८ को क्षेत्रफल १५–०–० ज.बि. (बिघा) जग्गा फिल्डबुकमा जङ्गल भनी कायम भएकोमा कित्ताकाट गरी मालपोत कार्यालय, टीकापुरबाट २०६८ सालमा व्यक्तिको नाममा कायम गरेको भनी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

फिल्डबुकमा जङ्गल जनिइसकेको सरकारी सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गाबाट कित्ताकाट गरी व्यक्ति विशेषको नाममा कायम गर्ने कार्यमा संलग्न कर्मचारी तथा उक्त जग्गा आफ्नो नाममा कायम गराउने व्यक्तिलाई कारबाही हुने भन्ने उजुरी सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा रसाइलीसहित नायब सुब्बा अग्नीबहादुर शाहीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो ।

सरकारी सार्वजनिक जग्गा विन्द्रा रावल, कमलबहादुर रावल, सुशील बहादुर रावल, विमलबहादुर रावलको संयुक्त नाममा स्रेस्ता पुर्जा कायम गरी हस्तान्तरण गरेको र पछि उक्त जग्गाको दर्ता स्रेस्तासम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात कार्यालयको अभिलेखबाट समेत नष्ट गरेको पुष्टि भएर आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मालपोत कार्यालय टीकापुरको न्यूनतम मुल्याङ्कन पुस्तिकामा उल्लिखित २४ करोड ६ लाख ६९ हजार रुपैयाँ सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी पुर्‍याएको आयोगको अभियोगपत्रमा उल्लेख थियो ।

यसैगरी, नापी कार्यालय, टीकापुरका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख एवं नापी अधिकृत मानबहादुर चन्द र सर्वेक्षक दशरथ मण्डलले उक्त जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गर्ने उद्देश्यले कार्यालयको अभिलेखलाई अनदेखा गरी जग्गा हकभोगको हो भन्ने व्यहोराको प्रतिवेदन पेस गरेको आयोगको दाबी थियो ।