निर्माण व्यवसायीको अघिल्लो वर्षको भुक्तानी बाँकी छैनः अर्थमन्त्री पौडेल

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले अघिल्लो वर्षको भुक्तानी दिइसकेको बताएको छन ।

महिला आर्थिक पत्रकार संघ फेजाले अर्थतन्त्रको बारेमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले अघिल्लो सरकारले भुक्तानी दायित्व बोकाएको दायित्व सबै वर्तमान सरकारले पूरा गरेको बताएको हो । 

उनले अघिल्लो वर्षको दायित्व चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत भुक्तानी गर्नु पर्दा केही समय अप्ठेरो परे पनि अहिले अर्थ मन्त्रालयले त्यो दायित्व व्यहोरेर अघि बढेको बताए। 

उनका अनुसार अब निर्माण व्यवसायीको कानुनबमोजिमको बिल भुक्तानी सहज रुपमा दिनसक्ने अवस्थामा सरकार पुगेको छ । उहाँले सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुले कानुनसम्मत रुपमा दाबी गरेको भुक्तानी नरोकेको उल्लेख गरे। 

अर्थमन्त्री पौडेलले अघिल्लो वर्षको भुक्तानी सकेर विधिपूर्वक भुक्तानीका लागि आएका दाबीलाई सहज रुपमा निर्माण व्यवसायीहरुले पाउने अवस्था आएको बताए। भुक्तानी दायित्वबाट सरकार बाहिर निस्किएको भन्दै अब निर्माण व्यवसायीहरुले भुक्तानी नपाएको गुनासो गर्नु सान्दर्भिक नदेखिने उनको भनाइ छ । 

सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुले विधिपूर्वक गरेको दाबी भुक्तानी बाँकी नभएको र दाबी भए बाँकी नराख्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै उनले बैंकहरुको महत्वपूर्ण हिस्सा घरजग्गा व्यवसायमा लगानी भएको बताए। उनले घरजग्गा कारोबार चलायमान हुनसक्दा समग्र अर्थतन्त्रमा परेको उल्लेख गरे। 

उनले मापदण्ड पूरा गरेर नै बैंकहरुले घरजग्गामा लगानी गरेको भन्दै घरजग्गा कारोबार गर्ने व्यवसायीहरुलाई मात्रै गाली गरेर अर्थतन्त्र सुधारको जिम्मेवारी पूरा हुन नसक्ने बताए। उनले घरजग्गा कारोबारमा भएको समस्या समाधान निजी क्षेत्र र सरकारको साझा विषय भएकाले सबै मिलेर समाधान गर्न जरुरी देखिएको उल्लेख गरे।

उनले भने,'निर्माण व्यवसायीहरुको गत वर्षको सिर्जित भुक्तानी बाँकी थियो । गत वर्षको भुक्तानी ठूलो आकारको दायित्व सहित सरकारको काँधमा आएको थियो । कानुनसम्मत रुपमा दाबी गरेको भुक्तानी हुँदै आएको हो । सरकारले गत वर्षको समेत दायित्व पूरा गरेर निर्माण व्यवसायीहरुले दाबी गरेको भुक्तानी पाउनुहुन्छ । त्यसपछि कहिले पाउने वा नपाउने विषयको चिन्ता गर्नु सान्दर्भिक हुँदैन । घरजग्गा कारोबार चलायमान हुनसक्दा समग्र अर्थतन्त्रमा परेको कुरा सत्य हो । घरजग्गा कारोबारमा भएको समस्या समाधान गर्नु निजी क्षेत्र र सरकारको साझा विषय हो । नीतिगत रुपमा सरकारले सहजिकरण गर्न आवश्यक छ '।

उनले सरकारले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको लागि अध्यादेश ल्याएको जिकिर गरे। उनले अध्यादेशमार्फत लगानीको वातावरण सहजिकरण गरेको उल्लेख गरे । उनले सरकारले अध्यादेशमार्फत गरेको निति परिमार्जनले निजी क्षेत्रको आत्मबल बढेको दाबी गरे।