दक्षिण कोरियाका युन महाभियोग सुनुवाइका लागि पुनः अदालतमा

सियोल । सैनिक शासन घोषणा गरेको आरोपमा पक्राउ परी पदबाट निलम्बित दक्षिण कोरियाका महाभियोग लागेका राष्ट्रपति युन सुक येओल मङ्गलबार उनलाई औपचारिकरुपमा पदबाट हटाउने वा नहटाउने निर्णय गर्ने सुनुवाइका लागि पुनः अदालतमा उपस्थित भए । 

पूर्व अभियोजक युनले डिसेम्बर ३ मा सैनिक शासन घोषणा गरी नागरिक शासन निलम्बन गरेर संसदमा सैनिक पठाउँदा लोकतान्त्रिक दक्षिण कोरियालाई राजनीतिक सङ्कटमा धकेलेका थिए । विपक्षी नेतृत्वको संसदले सशस्त्र सैनिकहरूको विरोध गर्दै यसलाई अस्वीकार गर्दै र पछि यस कदमका लागि उनिमाथि महाभियोग लगाएकाले उनको सैनिक शासन लागू गर्ने प्रयास करिब छ घण्टा मात्र टिक्यो । 

छुट्टै आपराधिक अनुसन्धानको एक हिस्साका रुपमा युनलाई जनवरीको मध्यमा विद्रोहको आरोपमा बिहानको छापामा हिरासतमा लिइएको थियो । यसबाट उनि गिरफ्तार हुने पहिलो दक्षिण कोरियाली राष्ट्रप्रमुख बने । उनि हिरासतमा छन्हु तर संवैधानिक अदालतमा महाभियोग सुनुवाइमा उपस्थित हुँदै आएका छन् । सुनुवाइले उनको महाभियोग कायम राख्ने वा नराख्ने निर्धारण गर्नेछ । 

यदि अदालतले महाभियोग कायम राख्यो भने नयाँ राष्ट्रपति चुन्न ६० दिनभित्र चुनाव गर्नुपर्नेछ । मङ्गलबार अपराह्न २ः०० बजे (०५०० जिएमटी) सुरु हुने सुनुवाइका लागि युनलाई लिएर काला एसयुभीहरूको सवारी अदालत पुगेको थियो । अघिल्ला सुनुवाइहरूमा युनले उच्च सैन्य कमान्डरहरुलाई उनको आदेश अस्वीकार गर्नबाट रोक्न सांसदहरूलाई संसदबाट ‘बाहिर निकाल्न’ निर्देशन दिएको आरोप अस्वीकार गरे । यसलाई विपक्षी सांसदहरूले खण्डन गरेका छन् ।

उनले छोटो समय टिकेको सैनिक शासन ‘असफल सैनिक शासन’ नभई उनले अपेक्षा गरेभन्दा ‘केही चाँडै समाप्त भएको’ एक शासन भएको तर्क गरे । मङ्गलबारको सुनुवाइमा दुई पूर्व सैन्य कमान्डर र एक पूर्व गुप्तचर एजेन्सी अधिकारी साक्षीको रुपमा बयान दिने तय छ । राष्ट्रिय गुप्तचर सेवाका पूर्व उप निर्देशक होङ जाङ-वोनले सांसदहरु समक्ष राजनीतिज्ञहरूलाई पक्राउ गर्न आदेश दिइएको बताए । उक्त दाबी युनको यस्तो आदेश दिएको अस्वीकारोक्तिको विपरीत छ ।

चौँसठ्ठी वर्षीय युनलाई जनवरीमा अभियोजकहरुले उनलाई ‘विद्रोहको मुख्य षडयन्त्रकारी’ भएको आरोप लगाउँदै अभियोग लगाएका थिए । उनले ती आरोपहरुमा छुट्टै आपराधिक मुद्दाको सामना गर्नुपरेको छ । विद्रोह राष्ट्रपतीय उन्मुक्तिले समेट्दैन । दोषी ठहर भएमा उनलाई जेल सजाय वा मृत्युदण्ड हुन सक्छ ।