उपप्रधानमन्त्री सिंहकी दिदी संलग्न बाल संगठनको जग्गा हिनामिनामा पनि मुद्दा नचलाउने निर्णय

काठमाडौं । अनाथ बालबालिका पाल्ने परोपकारी संस्था नेपाल बाल संगठनमा ३३ वर्ष नेतृत्वमा रहँदा आर्थिक अनियमिततामा संलग्न उपप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहकी दिदी रिता सिंह वैद्यलाई पनि सरकारले उन्मुक्ति दिएको छ । उनको मुख्य संलग्नता रहेको संगठनको जग्गा लिज हिनामिनामा मुद्दा नचलाउने निर्णय जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले गरेको छ । सरकारले सिआइबीको अनुसन्धान प्रक्रियामै हस्तक्षेप गरी मुद्दा चलाउन आवश्यक नरहेको राय पेस गर्न दबाब दिएकोमा सोही प्रतिवेदनका आधारमा यस्तो निर्णय गरिएको हो । 

गत १४ वैशाखदेखि अनुसन्धान थालेको सिआइबीले जग्गा लिजमा दिने क्रममा ठगी भएको भन्दै संगठनकी तत्कालीन अध्यक्ष वैद्यसहित २० जनाविरुद्ध अदालतबाट पक्राउ पुर्जी मागेको थियो । जिल्ला अदालत काठमाडौंले २७ वैशाखमा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । त्यतिवेला सिआइबीको नेतृत्वमा थिए, एआइजी श्याम ज्ञवाली । तर, अनुसन्धानकै क्रममा सरकारको नेतृत्वमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली आएपछि सिआइबीको नेतृत्वमा पनि ज्ञवालीलाई हटाएर दीपक थापालाई ल्याइयो । नेतृत्व फेरिएसँगै बाल संगठनको जग्गा लिज ठगीमा सिआइबीको अनुसन्धान एकाएक रोकियो । सरकारको दबाबमा परेको सिआइबीले अन्ततः घटनामा संलग्नविरुद्ध मुद्दा चलाउन आवश्यक नरहेको भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझायो । यही प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंले पनि मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ ।

‘नेपाल बाल संगठनको जग्गा लिजमा दिने क्रममा भएको भ्रष्टचारसँग सम्बन्धित मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको छ । निर्णयपत्र हामी कहाँबाट उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय गइसकेको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पनि जाने क्रममा होला,’ जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंका सहन्यायाधिवक्ता रामहरि काफ्लेले भने । 

अनाथ बालबालिकाको हितमा स्थापना भएको बाल संगठनमा ३३ वर्षसम्म एकछत्र अध्यक्ष भएर संगठन चलाउने क्रममा वैद्यले संगठनको नक्सालस्थित २८ रोपनी पाँच आना जग्गा अनियमित तवरले लिजमा लगाएकी थिइन् । करोडौँमा भाडा लाग्ने संगठनको उक्त जग्गा ०४९ देखि प्रयोग गर्दै आएको निजी स्कुल वृहस्पति विद्या सदनलाई वैद्यले विनाप्रतिस्पर्धा न्यून दररेटमा वि.स.२१३१ सम्मका लागि लिजमा लगाएकी थिइन् । तत्कालीन अध्यक्ष वैद्यले ६ पटकसम्म विनाप्रतिस्पर्धा म्याद थपेकी थिइन् । मासिक करोडौँ भाडा उठाउन सक्ने जग्गाबाट आठ लाख मात्रै प्राप्त गर्दै आएको संगठनले भने तीन सय अनाथ बालबालिका पाल्न संकट झेल्दै आएको छ । 

नेपाल बाल संगठनको बोर्ड बैठकले नै किटानी जाहेरी दिएपछि सिआइबीले अदालतबाट संगठनकी तत्कालीन अध्यक्ष वैद्यसहित उपाध्यक्ष तुलसीनारायण श्रेष्ठ, पूर्वमहासचिवहरू गणेशभक्त श्रेष्ठ, कृष्णशंकर शाह, सुवासकुमार पोखरेल, श्यामकुमार आले, प्रचण्डराज प्रधान, रामकाजी कोने, पूर्वकोषाध्यक्षहरू दीपकदास श्रेष्ठ, मनोहरगोपाल श्रेष्ठ, पूर्वउपमहासचिव सुमन शाक्यविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । त्यस्तै, बाल संगठनको जग्गामा सञ्चालित विद्यालय वृहस्पति सदनका सञ्चालक प्रवीणराज जोशी, मुरारीनिधि तिवारी, पुरुषोत्तमराज जोशी, श्रद्धा संघई, अभिनव सिंघानिया, सिद्धार्थ केडिया, कीर्तिप्रसाद पाण्डे तथा संगठनका पूर्वनिर्देशक राजेश्वर निरौलाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो । 

बाल संगठनका कोषाध्यक्ष देउमान विष्टले जग्गा लिजमा भएको ठगीलाई देवानी मुद्दामा रूपान्तरण गरी मुद्दा नचलाउने सूचना आफूले पनि पाएको बताए । ‘जग्गा लिजमा दिने क्रममा बदमासी भएको छ । गत वैशाखमा बसेको बोर्ड बैठकले घटनामा संलग्न २० विरुद्ध अनुसन्धान गर्न सिआइबीलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गर्‍यो । सोहीअनुसार पक्राउ पुर्जी जारी भयो । केहीलाई पक्राउ पनि गरियो । तर, पछि त्यसलाई देवानी संहिता आकर्षित हुने मुद्दा भनियो । त्यसैलाई आधार बनाएर मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको सूचना मैले पनि पाएको छु,’ उनले भने ।

वैद्य नेतृत्वमा रहँदा संगठनको स्वामित्वमा रहेको जग्गा लिजमा दिँदा व्यापक अनियमितता गरेको उच्चस्तरीय छानबिनमा पनि खुलेको छ । जग्गा लिज लेनदेनमा अनियमितता भएको आशंकापछि ०७७ मा सरकारले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हरिबहादुर भट्टराईको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले संगठनभित्र भएका भ्रष्टाचारको मिहिन ढंगले अनुसन्धान गरेको थियो । आयोगले जग्गा कौडीको भाउमा भाडामा दिने कार्यमा संगठनका अध्यक्ष रिता सिंह, महासचिव गणेशभक्त श्रेष्ठ, पूर्वमहासचिवहरू कृष्णशंकर शाह, सुवासकुमार पोखरेल, पूर्वउपाध्यक्ष तुल्सीनारायण श्रेष्ठ, पूर्वकोषाध्यक्ष दीपकदास श्रेष्ठ र पूर्वकेन्द्रीय सदस्य सुमन शाक्यको भूमिका रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यस्तै, संगठनका पूर्वनिर्देशक राजेश्वर निरौला, बालकृष्ण डंगोल, रमेश भोमी, पूर्वशाखा प्रमुख टिकमणि न्यौपाने र प्रमिला श्रेष्ठ पनि दोषी रहेको निष्कर्ष आयोगको थियो । 

यस्तो निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन आयोगले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो । मन्त्रालयले घटनामा तत्काल अनुसन्धान अघि बढाउन भन्दै प्रतिवेदन सिआइबीमा पेस गरेको थियो । त्यस्तै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । अख्तियारले यस अवधिमा प्रतिवेदनमाथि कुनै कारबाही अघि नबढाएपछि सिआइबीले अनुसन्धान थालेको थियो । सिआइबीले उपलब्ध सबै कागजात संगठनबाट लिएको थियो । 

संगठनको स्वामित्वमा रहेको जग्गा हिनामिना भएको पाइएपछि लिज सम्झौता भंग गर्न संगठनको साधारणसभाले ९ र १० फागुन ०७९ मै निर्णय गरेको थियो । तर, उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । सोही निर्णयको सम्बन्धमा गत १४ वैशाखमा संगठनको कार्यसमिति बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकले लिज सम्झौता नयाँ ढंगले नवीकरण गर्ने, नवीकरण गर्न अटेर गरे भंग गर्ने, जबर्जस्ती गरे कानुनी कारबाही गर्ने र घटनाको अनुसन्धान गर्न सिआइबीलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयपछि संगठनले सिआइबीमा जाहेरी दिएको थियो । 

नेपाल बाल संगठनअन्तर्गत देशका विभिन्न ठाउँमा ११ बालगृह सञ्चालनमा छन् । ती बालगृहमा चार सय बालबालिका आश्रित रहेकामा ६० जना मात्र दुई दिनका देखि एक वर्ष उमेरका रहेको संगठनका कोषाध्यक्ष विष्टले बताए । तर, उनीहरूलाई नियमित खुवाउनुपर्ने ‘ल्याक्टोजिन’ किन्नका लागि पनि रकम नभएको उनको गुनासो छ । 

‘तत्कालीन सरकारले अनाथ बालबालिकाको भरणपोषणका लागि मुलुकका विभिन्न ठाउँमा जग्गा दान दिएको थियो । हेर्दा संगठनसँग अथाह सम्पत्ति देखिन्छ । तर, विडम्बना कस्तो भने हामीसँग शिशुलाई खुवाउने ल्याक्टोजिन खरिद गर्ने रकमसमेत छैन,’ विष्टले भने, ‘सरकार जोसुकैको होस्, बालबालिकाका निम्ति दिइएको जग्गा बालबालिकाले नै उपभोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने संगठनको स्पष्ट धारणा छ । तर, त्यसो भइरहेको छैन ।’ यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ।