कान्छारामको अर्को बदमासी, ठेक्का लिएको पुल साढे ६ वर्षसम्म अलपत्र

राजविराज । संघीय सरकारका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङको कम्पनी कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का लिएको सप्तरीको पुल साढे ६ वर्षदेखि अलपत्र परेको छ ।

एक वर्षमा निर्माण सक्ने गरी तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका–४ चट्टीटोलस्थित जिता खोलामा २०७५ साउनमा शिलान्यास भएको साढे ६ वर्षदेखि अलपत्र परेको हो । 

मधेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह गाउँपालिका अध्यक्ष छँदा पुलको शिलान्यास गरेको पुलको अहिलेसम्म पिलरसमेत ठडिएको छैन । यस अवधिमा निर्माण स्थलमा एकातर्फ फलामको डन्डी मात्रै गाडिएको छ ।

जन्डौल–कुसहा सडक खण्डमा पर्ने पुल राष्ट्रिय ग्रामीण यातायात सुदृढीकरण कार्यक्रम (एसएनआरटीपी) अन्तर्गत बनाउन थालिएको हो । तत्कालीन जिल्ला प्राविधिक कार्यालयले २०.५६ मिटर लामो र ६ मिटर चौडाइको पुल बनाउन ठेक्का दिएको थियो । २०७६ साउन १८ सम्म निर्माण सक्ने गरी कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनले २०७५ साउन ७ मा २ करोड ९२ लाख लागतमा सम्झौता गरेको थियो ।

तोकिएको अवधिमा काम नसकिएपछि २०७८ मंसिर १८ सम्म पहिलो पटक म्याद थप गरिएको थियो । उक्त अवधिमा पनि काम पूरा नभएपछि २०८० असार २५ सम्म थप गरिएको थियो । यो अवधिमा पनि निर्माण अघि नबढेपछि २०८१ चैतसम्म ठेक्का म्याद थप भएको छ । तेस्रोपटक थपिएको म्याद सकिन एक महिना मात्र बाँकी भए पनि निर्माण कम्पनीले काम अघि बढाएको छैन ।

लामो समयसम्म पुल नबन्दा स्थानीयले वर्षामा बाँसको चचरी पुल र हिउँदमा ह्युमपाइप राखेर नदी वारपार गर्दै आएका छन् । ‘साढे ६ वर्षदेखि पुल निर्माण हुन नसक्दा स्थानीयलाई सास्ती छ,’ तिलाठी कोइलाडी–४ का वडाध्यक्ष मुनिलाल मुखियाले भने, ‘वर्षामा त बाँसको चचरी बनाएर नदी वारपार गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’

उक्त पुल हेर्ने जिम्मेवारी अहिले पूर्वाधार विकास कार्यालय राजविराजको जिम्मामा छ । पुलको प्राविधिक काम हेर्दै आएका कार्यालयका इन्जिनियर राहुलकुमार झाले पुलको भौतिक प्रगति ४५ प्रतिशत पुगेको दाबी गरे । ठेकेदार कम्पनीले अहिलेसम्म १ करोड २६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिइसकेको उनले बताए ।

तर, सुरुको एक वर्षपछि ठेकेदारले काम नगरेको उनले जानकारी दिए । पुलको देब्रेतर्फ निर्माण गरिएका संरचना एक मिटर भासिएको भन्दै पुलको डिजाइनमै समस्या भएको निर्माण कम्पनीको दाबी छ ।

तर, भएको कामको प्राविधिक जाँचपछि आवश्यक निर्देशन र भेरिएसनसमेत भएर निर्माण कम्पनीलाई पटक पटक काम गर्न भने पनि चासो नदिएको पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ । निर्माण कम्पनी पुल निर्माणमा लाग्नुको साटो फरफारखको निवेदन लिएर पूर्वाधार विकास कार्यालय पुगेको छ ।

कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनका प्रतिनिधि कामेश्वरलाल देवले गत पुस २३ मा पूर्वाधार विकास कार्यालय सप्तरीमा निवेदन दिँदै पुरानो दरमा काम गर्न असमर्थ रहेकाले क्षतिपूर्तिसहित फरफारख गरिदिन माग गरेका छन् । निवेदनमा पुलको डिजाइन फेल भएको दाबी गरिएको छ ।

पुलको एकातर्फको संरचना धसिएपछि पूर्वाधार विकास कार्यालय सिरहा र प्रादेशिक सडक पुल सहायता इकाइका प्राविधिकले २०७९ साल पुस २० गते संयुक्त रूपमा अनुगमन गर्दा पुलको दाहिने पाया (स्पान)को तुलनामा देब्रे पाया एक मिटर धसेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

त्यसपछि विस्तृत अध्ययन गरी समाधानका विकल्प दिन पूर्वाधार विकास कार्यालय सिरहाले ग्रामीण सडक पुल कार्यक्रममा पत्राचार गरेकोमा सो कार्यक्रमका प्राविधिकहरूले विस्तृत अध्ययन गरी भू(परीक्षणकै क्रममा समस्या देखिएको भन्दै कन्सल्टेन्ट फर्मलाई कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो ।

सोही सिफारिसका आधारमा पूर्वाधार विकास कार्यालय सप्तरीले उक्त पुलको डीपीआर डिजाइन गर्ने नेपाल टेक्निकल कन्सल्टेन्सी प्रालि वानेश्वर १० काठमाडौंलाई पत्राचार गरेको थियो । जगको समस्या समाधानका लागि १२ वटा २२ मिटर गहिराइको पाइल थप्नुपर्ने प्रादेशिक सडक पुल सहायता इकाइले सुझाव दिएको थियो ।

सोही सिफारिसका आधारमा सुरु ठेक्का रकममा भेरिएसन गरी ३ करोड ६२ लाख ९६ हजार ८ सय १६ रुपैयाँ ४४ पैसा तोकेर स्वीकृतिका लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मधेश प्रदेशमा पठाइएको थियो ।

तर निर्माण कम्पनीले भेरिएसन रकम स्वीकृतपश्चात् पनि अहिलेसम्म कुनै कामकाज नगरेको इन्जिनियर झाले बताए । ‘विभिन्न मितिमा पत्राचार गर्दा पनि निर्माण कार्य सुचारु नगरी उल्टै फरफाराख गर्न निवेदन पेस गरेका छन् ठेकेदार कम्पनीले,’ इन्जिनियर झाले भने ।

प्रदेश सरकारले उक्त पुलका लागि चालु आर्थिक वर्षमा दुई करोड रुपैयाँ छुट्याए पनि ठेकेदारले काम नगरेकाले कारबाही प्रक्रियामा लगिने मुख्यमन्त्री सिंहले बताए ।