भूमाफियाको कब्जामा ७० बिघा

नवलपरासी । नवलपरासीको कावासोती नगरपालिका वडा नं.४ (साविक शिवमन्दिर क, ख र ग तीन वटा नक्सामा रहेको १९१ बिघामध्ये करिब ७० बिघा जमिन चलखेल गरेर जिल्लाभन्दा बाहिरका भूमाफियाले कब्जा गरेको पाइएको छ । 

८०९ घरधुरी रहेको कावासोती–४, हसौरामा पुस्तौँदेखि खनजोत गरेर बसोबास गरिरहेका छ सय घरधुरीको जग्गाधनी पुर्जा अर्कै व्यक्तिको नाममा रहेको पाइएको हो ।

हसौरामा २० वर्षअघि जग्गा किनेर बसोबास गरिरहेका लोकबहादुर आलेले आफ्नो कित्ता नं. १५९ को जग्गा रुपन्देहीका पर्साबहादुर आलेको नाममा रहेको बताए । 

“२० वर्षअघि मैले अर्कै व्यक्तिसँग जग्गा किनेर बसेको थिएँ तर धेरैपछि मात्र थाहा भयो, म बसेको जग्गाको पुर्जा पर्साबहादुर आलेको नाममा रहेछ,” लोकबहादुरले भने, “उहाँ आफू बेलायत बस्नुहुँदो रहेछ, परिवार रुपन्देहीको सुक्खा नगरमा छ भनेर भेट्न त्यहाँ पनि पुग्यौँ तर भेट्न सकेनौँ ।” उनका अनुसार पर्साबहादुरबाट मात्र यहाँका १५ घरधुरी परिवार ठगिएका छन् ।

त्यस्तै अर्का स्थानीय गणेश पोख्रेलले पनि झन्डै २२ वर्षअघि अर्कै व्यक्तिबाट जग्गा किने तर उनी बसेको जग्गाको पुर्जा यदुनाथ पराजुलीको नाममा छ, पराजुलीको भने निधन भइसकेको छ । कावासोती–४ का अध्यक्ष नारायण लोहनीका अनुसार यसरी पुर्जाविहीन भएका एउटै वडाका छ सय घरधुरी सङ्गठित रूपमा सक्रिय रहेका भूमाफियाबाट ठगिएका छन् । बर्सौंदेखि जोतभोग गरेर बसोबास गरिरहेको भए पनि उनीहरूसँग पुर्जा छैन । अध्यक्ष लोहनीले जिल्लाबाहिरका व्यक्तिहरू क्युप्रसाद बस्याल, यज्ञमूर्ति पाठक, काशीनाथ सापकोटा, ठाकुरप्रसाद शर्मा, पर्साबहादुर आले, यदुनाथ पराजुलीलगायतले अवैधानिक तरिकाले जग्गा कब्जा गरेको आरोप लगाए । 

यसरी निकालिएको थियो पुर्जा

विसं २०४९ मा छुट जग्गा दर्ताका लागि नापी आएको थियो । त्यही समय अनियमित तरिकाले शक्तिको आडमा मालपोत अधिकृतको मिलेमतोमा पुर्जा वितरण गरेको वडाध्यक्ष लोहनीको दाबी छ । जसले गर्दा पुर्जा निस्केकाहरूको पनि जग्गा एकातिर, पुर्जा अर्कोतिर भएको देखिन्छ । 

कावासोती नगरपालिकाका विष्णुप्रसाद भुसालले मालपोत कार्यालयका केही कर्मचारीको मिलेमतोमा रातारात पुर्जा निकालेर वितरण गरेको र ती कर्मचारीले अहिले अवकाश लिइसकेको बताए । “त्यतिबेला नवलपरासी जिल्ला एउटै थियो र सदरमुकाम परासीबाट यो काम भएको देखिन्छ,” उनले   भने । भूमाफियाले यो ठाउँलाई दोस्रो ललिता निवास बनाएको वडाध्यक्ष लोहनीले तर्क छ ।

जिल्ला टुक्रिएर नवलपुर भइसकेपछि मालपोत कार्यालयको प्रमुख भएर काम गरिसकेका हाल यही जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अरुण पोख्रेलले केही व्यक्तिले तत्कालीन समयमा कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेर काम गरेको हुन सक्ने बताए । 

मालपोत कार्यालय कावासोतीले पनि यो जग्गा विवादित रहेको भन्दै गहिरिएर अध्ययन गर्ने बताएको छ । कावासोतीका मालपोत अधिकृत घनश्याम गाहाले हसौराको यो जग्गाका बारेमा छुट जग्गा दर्ता गरिपाउँ भनेर थुप्रै निवेदन पनि परेका र जनप्रतिनिधिले पनि निक्कै चासो दिएको विषय भएकाले कार्यालयले अध्ययन गर्ने बताए । “प्रमुख मालपोत अधिकृत हरिकृष्ण सुवेदी मङ्गलबार मात्र सरुवा भएर यहाँ आएको छ, आउनेबित्तिकै जनप्रतिनिधिले उहाँसँग छलफल पनि गरे,” गाहाले भने, “सुवेदीले यसबारेमा गहिरो अध्ययन गरेर कारबाही अघि बढाउने बताउनुभएको छ ।” प्रमुख मालपोत अधिकृत सुवेदी घरजग्गा शाखामै बसेर लामो समय काम गरेकाले त्यो अनुभवका आधारमा यहाँको यो जग्गाका बारेमा केही महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने आशा उनले व्यक्त गरे ।

सर्वोच्चको फैसलाले राहत

२०५८ सालमा राजस्व हिनामिना भएको भन्दै मालपोत कार्यालय नवलपरासीले सार्वजनिक सूचना जारी ग¥यो र मालपोत कार्यालयले यो जग्गाको पुर्जा बदर गरिदियो । त्यसको विरुद्ध क्युप्रसादको समूहले पुनरावेदन गर्‍यो । पुनरावेदन अदालतले अर्धन्यायिक निकाय (मालपोत) ले आफैँले सदर गरेको निर्णय आफैँ बदर गर्न नपाउने फैसला सुनाइदियो । त्यसका विरुद्ध मालपोत फेरि न्यायका लागि भन्दै सर्वोच्च अदालत गयो र सर्वोच्चले पनि २०६५ साल चैत १२ गते पुनरावेदनको फैसलालाई सदर गरेपछि क्युप्रसादको समूह प्रमाणमा बलियो देखिएको छ । 

तिरो नलिने निर्णय

कावासोती नगरपालिकाले भूमाफियाले जग्गा कब्जा गरेको भन्दै शिवमन्दिर क, ख र ग तीन वटा नक्साको तिरो नबुझ्ने निर्णय गरेको छ । कावासोती ४ नं. वडाको सिफारिसमा नगरपालिकाले बाँकी सबै १६ वटा वडालाई पत्राचार गरी यी तीन वटा नक्साको तिरो नदिनू भनेर पत्राचार गरिएको र मालपोत कार्यालयलाई पनि जानकारी गराइएको अध्यक्ष लोहनीले बताए । नगरपालिकाले यस विषयमा भूमि व्यवस्थामन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय पनि गरेको छ । सबै राजनीतिक दललाई आवाज उठाइदिन आग्रह गर्दा हुन्छ भन्दै आश्वासन दिएर चुनावी नारा मात्र बनाएको नगरपालिकाको आरोप छ । 

अख्तियारमा उजुरी 

हसौराको जग्गाको फिल्डबुक नमिलेको जग्गा बदर गर्ने, जोतभोग गरेकालाई न्याय दिने र जग्गाका बारेमा गहिरिएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बुटवलमा उजुरी परेको छ । उक्त उजुरीका बारेमा अख्तियारले छानबिनसमेत थालेको छ । जिल्लामै अनुसन्धान गर्न आएको अख्तियारको टोलीलाई नगरपालिकाले जोतभोग गरेकालाई पुर्जा दिनुपर्ने र अनियमित तरिकाले जग्गा कब्जा गर्ने काम भएको भन्दै थप गहिरिएर अनुसन्धान गर्न आग्रह गरेको अध्यक्ष लोहनीले जानकारी दिए । 

बोलाउँदा कोही आएन

कावासोती नगरपालिकाका प्रमुख विष्णुप्रसाद भुसालले पुर्जा प्राप्त गरेका व्यक्ति ३५ दिने सूचना जारी गरेर सम्पर्कमा बोलाउँदा बेवास्ता गरेको बताए । “हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि कित्ता नम्बर पहिचान गरी आवश्यक प्रमाणसहित ३५ दिनभित्र आफ्नो जग्गामा उपस्थित हुन भनी सूचना निकाल्यौँ,” नगरप्रमुख भुसालले भने, “तर नुवाकोटका (साविक लिखु गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष) दुई जना डेढरडेढ बिघाको पुर्जा बोकेर आउनुभयो तर स्थानीयको अवरोध हुन सक्ने डरले उहाँहरू गाउँ प्रवेश गर्न सक्नुभएन ।”

उहाँहरू गाउँ पस्न नसकेर पालिकाको सम्पर्कमा आएको भुसालले बताए । “उहाँहरूले तपाईंहरूको पुर्जा भएको जग्गामा बसोबास गरिरहेकालाई बोलाएर छलफल गराउँछौँ भन्दा मान्नुभएन, फेरि आउँछौँ भनेर जानुभयो तर फर्केर आउनुभएन ।” पछि मालपोत ऐन र जग्गा दर्तासम्बन्धी अनुसूचीका आधारमा ३५ दिने सूचना प्रकाशित गर्दा पनि कोही सम्पर्कमा नआएको भुसालको भनाइ छ । 

समाधान के हो त ?

भूमिसम्बन्धी आयोग बनेकाले आयोगले यथार्थ रिपोर्ट दिएपछि मात्र थप अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने नगरप्रमुख भुसालको विश्वास छ । “भूमि आयोगले विगतमा गैरकानुनी ढङ्गले दर्ता भएका र अहिले ती व्यक्ति यहाँ नभएको हुनाले संवैधानिक हिसाबले बदर गर्‍यो भने जोतभोग गरिरहेकाको नाममा पुर्जा दिन सकिन्छ,” भुसालले भने। 

यो कुरामा भूमि आयोग पनि सकारात्मक देखिएको छ । यो विषयमा दुवै पक्ष समझदारीमा आए समाधान निस्कने राष्ट्रिय भूमि आयोग नवलपुरका अध्यक्ष तारापति खरेलले बताए । “अदालतको आदेशका कारण राजस्व तिरेको र रसिद बुझाएको भए समस्या हुन सक्छ अन्यथा भोगचलन गरेकाहरूको निवेदन लिएर प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ, अवरोध नहुँदासम्म अघि बढ्छौँ, जहाँ अवरोध हुन्छ त्यहीँ रोकिन्छौँ,” अध्यक्ष खरेलले भने ।

‘दोषी भए कारबाही भोग्छु’  

भूमाफियाको आरोप लागेका क्युप्रसाद बस्यालले भने आफूले वैधानिक तवरले जग्गा प्राप्त गरेको र दोषी भए कारबाही भोग्न तयार रहेको बताएका छन्् । उनले १९७८ सालदेखि किनबेच हुँदै आएको जग्गा २०१९ सालमा आफ्नो बुबाले रविलाल बस्याल र लीलाबल्लभ डुम्रेबाट किनेको दाबी गरे । यस विषयमा सर्वोच्चले नै फैसला गरिसकेकाले धेरै बोल्न नपर्ने उनले बताए ।