रेसुङ्गा। गुल्मी जिल्लामै दर्जनौँ विकास योजना निर्माण व्यवसायीले काम नगरेर अलपत्र छन् । तर, समयमै काम गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले पुरस्कार र ऊर्जाको सट्टा मानसिक र आर्थिक दण्ड दिइरहेको पाइएको छ । त्यसको उदाहरण रेसुङ्गा नगरपालिका–९ का निर्माण व्यवसायी विजय खनाल हो । उनले धेरै योजनाहरू समयमै गरे पनि पैसा नपाएर पीडित छन।
देशभर १५ शय्याको अस्पताल निर्माणको अभियान चलेपछि विभिन्न स्थानीय सरकारले अस्पतालको टेन्डर खोले । निर्माण व्यवसायी खनालले आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा बिकेओआइ–अर्जुन–न्यु लिजा जे।भी मार्फत गुल्मी दरबार काम गर्नुभयो । उहाँले जिल्लामा सबैभन्दा छिटो अस्पताल बनाएपछि गुल्मी दरवारको सवैतिर चर्चा भयो । तर, निर्माण व्यवसायी खनालले सम्झौता अनुसारको रकम पाएनन ।
श्रोत, साधन नभएपछि लामो समय अस्पताल निर्माण भएर पनि अलपत्र बन्यो । अहिले दुई महिनादेखि पालिकाले आधारभूत अस्पताल सञ्चालन गरेको छ । निर्माण व्यवसायीले आफूले पाउनुपर्ने रकम ७४ साल ४६ हजार ९५ रुपियाँ पालिकाले नदिएपछि दर्दनाक पत्र पठाउनु भएको छ । पालिकाले अस्पतालबाट सेवा दिन थाले पनि सम्झौता अनुसारको बाँकी पैसा नदिएका कारण आर्थिक अवस्था निकै बिग्रेको, मानसिक तथा नैतिक समस्यासँगै रोगहरू समेत लागेको निर्माण व्यवसायी विजय खनालले पत्रमा लेख्नु भएको छ । ‘पैसाको कारण मानसिक र नैतिक रूपमा कमजोर र रोग समेत लागेका छन् । पैसाको लागि पालिकादेखि मन्त्रीसम्म गुहार मागे पनि काम लागेन,’उनले भने,‘ यही कारण म बाट केही भए कार्यालयले सबै जिम्मेवारी लिनुपर्नेछ ।’
अस्पताल निर्माणको पैसा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट नआएका कारण आफूहरूलाई भुक्तानीमा समस्या परेको गुल्मी दरवार गाउँपालिकाका योजना शाखा प्रमुख टङ्क पन्थीले बताए। उनले गत वर्ष पालिकाले केही पैसा बिनियोजन गरेर निर्माण व्यवसायीलाई दिए पनि अब अवस्था नरहेको बताउनुभयो । निर्माण व्यवसायी खनालले गुल्मीको अग्लुङ्ग फेदी खोला पुल चार महिनामै निर्माण गरे। गुल्मीको पञ्चमी पोखरी–अग्लुङ्ग हुँदै प्युठान जोड्ने सडकमा पुल चार महिनामै निर्माण गरे पनि भौतिक पूर्वाधार कार्यालयले साढे दुई करोड रकम दिएको छैन ।
आफूले निर्माण गर्ने ९९ प्रतिशत योजनामा म्याद थप नगरेको खनालले बताउनुहुन्छ । तर, काम गरेको पैसा समयमै नपाउँदा निकै पीडा बोकेर हिँड्नु परेको उहाँको गुनासो छ । खनालले गुल्मी र पाल्पाबाट समयमै काम गरेका योजनाको १२ करोड बढी रकम पाउनुपर्ने रहेको दाबी गरे। सडक पूर्वाधार कार्यालय गुल्मीका इन्जिनियर सचिदानन्द चौधरीले गत र अहिले गरेर निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने ३८ करोड दायित्व रहेको बताए। ‘पुँजीगत बजेट खर्च नगरे पनि सुख छैन ।
समयमै काम गरे निर्माण व्यवसायीले रकम पाउँदैनन्,’चौधरीले भने,‘गत वर्ष भौचर काटेको १२ करोड प्रदेशबाट भुक्तानी भएन ।’ यो वर्ष सडक पूर्वाधार कार्यालयमा २१३ योजना रहेका छन् । योजना धेरै बजेट कम भएका कारण कार्यालय सङ्कटमा रहेको छ ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।
जेष्ठ २८ गते, २०८३ - १४:२८
बागलुङ। आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वैशाख मसान्तसम्म आन्तरिक राजश्व कार्यालय बागलुङले ९२ करोड ४६ लाख कर सङ्कलन गरेको छ । चालु वर्षमा एक अर्ब ४३ करोड ३४...
जेष्ठ २८ गते, २०८३ - १४:११
काठमाडौँ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले लागुऔषध नियन्त्रणका लागि रोकथाम नै सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय भएको बताएका छन्। उनले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको...
जेष्ठ २८ गते, २०८३ - १३:५२
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभामा रास्वपा सांसद डॉ.अमरेशकुमार सिंह ले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कर लगाएको ...
जेष्ठ २८ गते, २०८३ - १३:३८
काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभा बैठकमा रास्वपा सांसद डॉ.अमरेशकुमार सिंह ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट कार्यान्वयन हुनेमा गम्भीर शंका व्यक्त गरेका छन्। ...
जेष्ठ २८ गते, २०८३ - १३:०८
काठमाडौँ । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ राईले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटलाई कडा आलोचना गरेका छन्। उनले बजेटलाई “खुट्टाको घाउजस्...
जेष्ठ २८ गते, २०८३ - १३:००
काठमाडौं । नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री बालेन शाहले प्रतिनिधिसभामा दिएको एक अभिव्यक्तिलाई लिएर तीव्र आपत्ति जनाएको छ। एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महर...
जेष्ठ २८ गते, २०८३ - १२:४५
काठमाडौँ। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका गोलरक्षक विशाल श्रेष्ठ राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)को उपाध्यक्षमा नियुक्त भएको छन् । शिक्षा तथा खेलकुदमन...
जेष्ठ २८ गते, २०८३ - १२:२०
काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा बैठकमा सामाजिक सञ्जालमा फैलाइएको फर्जी पोस्टरको विषय उठाइएको छ। उक्त पोस्टरमा केपी शर्मा ओली लाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रा...
जेष्ठ २८ गते, २०८३ - १२:०५
काठमाडौँ । बितेका २४ घण्टामा दुई हजार २९७ सवारीचालक सवारी नियम उल्लङ्घनको कारबाहीमा परेका छन् । यसबाट राज्यकोषमा २० लाख २१ हजार राजस्व दाखिला भएको छ ...
जेष्ठ २८ गते, २०८३ - ११:४८
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) आयात सम्बन्धी विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेको छ। ...



प्रतिकृया लेख्नुहोस्: