एमाले सांसद आचार्यसँग वार्ता- व्यवस्था परिवर्तन गर्ने प्रयत्नलाई सफल हुन दिँदैनौं

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य भीमप्रसाद आचार्य प्रतिनिधिसभाको सांसद हुन् । उनी २०७९ सालको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा सुनसरी जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं २ बाट निर्वाचित भए। 

विसं २०३६ मा विद्यार्थी आन्दोलनबाट राजनीतिकयात्रा सुरु गर्नुभएका सांसद आचार्य २०४९ सालमा अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको महासचिव बने। 

पार्टीको जिल्ला कमिटी, अञ्चल इन्चार्ज, पूर्वाञ्चलको प्रमुख, प्रदेश इन्चार्ज, केन्द्रीय कमिटी हुँदै २०७१ सालमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बने। २०६४ र २०६९ को संविधानसभा सदस्य र कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पनि बने। सांसद आचार्यले पार्टीको सचिव पदमा रहेर पनि काम गरिसकेका छन्। सांसद आचार्यसँग राससका समाचारदाता सुशील दर्नालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

देशको विकासका निम्ति दलहरू नमिल्नु दूर्भाग्यपूर्ण हो । दलहरु सत्ताका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नु विडम्बनापूर्ण छ । अब दलहरूले राम्रो नीति, कार्यक्रम ल्याउने कुरामा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । अर्थ व्यवस्था सुधार गर्नका दलहरूको प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ । उत्पादन वृद्धि गर्दै पर्यटन र ऊर्जा, सूचना, सञ्चार, स्वास्थ्य, शिक्षा र प्रविधिको विकासका निम्ति प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ ।  दलहरू एकले अर्कालाई आरोप–प्रत्यारोप गर्ने राजनीतिक संस्कार राम्रो होइन । 

दलहरूले काम गर्ने कुरामा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । ‘भिजन’ दिने कुरामा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्यो । एकले अर्काको खुट्टा तानातान गर्ने प्रवृत्ति गलत छ । दलहरूको साझा लक्ष्य देश विकास हुनुपर्छ । विकासका काममा दलहरू एकले अर्कालाई सहयोग गरेर जानुपर्छ । अहिलेको राजनीतिक संस्कार गलत छ । यो कुरालाई दलहरूले सुधार गर्नुपर्छ ।

संविधान कार्यान्वयनको अवस्था अत्यन्त ढिलो छ । नयाँ संविधानअनुसार कानुन बनिसकेको छैन । कानुन नबन्दा सरकारलाई काम गर्न अवरोध सृजना गरेको छ । कानुन नबन्दा प्रदेश र स्थानीय सरकारले गति लिनसकेको छैन । त्यसको मूल जरो राजनीतिक अस्थिरता हो ।

सङ्घीयतालाई अझै सुदृढ र बलियो बनाउन तीनै तहका सरकारको अधिकारबारे प्रष्ट हुनुपर्छ । सरकारको अधिकारबारे अन्योलता छ । खासगरी तीनै तहको सरकारको साझा अधिकारबारे अन्योलता छ । त्यसलाई प्रष्ट पार्नुपर्ने छ ।

सुशासनका निम्ति सरकारी काममा हुने ढिलासुस्तीको अन्त्य गर्नुपर्छ । त्यसलाई सुधार गर्न कानुनमा परिवर्तन गर्न जरुरी हुन्छ । सरकारले भर्खरै ल्याएको अध्यादेशले सुशासनका निम्ति सहयोग पुग्ने छ । तर पनि हाम्रो पुरानो कर्मचारी संरचनाका कारणले जनतालाई दिने सेवामा ढिलासुस्ती गर्ने प्रवृत्ति छ । सेवामा ढिला हुने भनेको भ्रष्टाचारको सम्भावना बढ्दै जानु हो । 

सरकारले अनलाइन सेवालाई सुदृढ गर्नुपर्छ । सरकारी सबै सेवालाई अनलाइन प्रणालीमा लैजानुपर्छ । सेवा लिनका लागि जनता लाइनमा बस्नुपर्ने परिस्थितिको अन्त्य गर्नुपर्छ । 

पूर्वराजालाई राजसंस्थावादीहरूले गलत ढङ्गले मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ । जनतामा असन्तुष्टि छ । चाहनाअनुसार काम भएको छैन । तर त्यसको अर्थ जनताले राजा चाहेका छन् भन्नु गलत हो । संसारका जुनसुकै देशमा पनि व्यवस्था परिवर्तन गर्ने प्रयत्न हुन्छन् । त्यो प्रयत्नअनुसार हाम्रो देशमा पनि दुष्प्रयत्न भएको छ । जुन सफल हुने अवस्था छैन । 

पहिलो कुरा शिक्षा प्रणालीलाई सुधार गर्नुपर्ने छ । पाठ्यक्रमलाई रोजगारमूलक बनाउनुपर्ने छ । कमाउँदै, पढ्दै गर्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । व्यावसायिक शिक्षालाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । प्राविधिक शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । नेपालमा नै प्राविधिक शिक्षा प्राप्त गरेर रोजगारी पाउन सकिन्छ भनेर युवालाई विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ ।

नेपालको शिक्षाबाट केही पनि हुँदैन, केही गर्न सकिँदैन, नेपालको पढाइबाट रोजगारी पाउन सकिँदैन भन्ने कुरा केही हदसम्म वास्तविकता पनि हो । त्यसलाई परिवर्तन गरेर प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षाको विकास गर्ने र त्यसमा विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्नुपर्छ । स्वरोजगार र रोजगारका अवसरहरू उत्पादन वृद्धि गर्दै पर्यटनको विकास गर्नुपर्छ । 

हामीले देशभित्रै रोजगारीको अवसर दिने वातावरण बनाउनुपर्छ । तैपनि ‘ग्लोबल भिलेज’ साँघुरो बन्दै गएको अवस्थामा उत्कृष्ट अवसरका लागि नेपाली युवा विदेश जाने विषयलाई पूर्ण रूपमा रोक्न सकिँदैन । तर बाध्यताले विदेश पलायन हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न जरुरी छ । त्यसका लागि मुलतः रोजगारीको अवसरलाई वृद्धि गर्नुपर्छ । त्यसका लागि उत्पादन वृद्धि गर्ने र पर्यटन क्षेत्रको द्रुत विकास गर्नुपर्छ । सेवा क्षेत्रलाई पनि विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । 

हरेक संविधान गतिशील हुन्छ । हरेक १० वर्षमा संविधान संशोधन हुने विषय सामान्य हो । दश वर्षसम्म संविधान कार्यान्वयन गर्दा आइपरेका समस्याका आधारमा संशोधन गर्नुपर्छ । यद्यपि संशोधनबारे कुरा उठे पनि त्यो विषय सदनमा उठेको छैन । संशोधन मुख्य गरी प्रदेश सरकारको आकार घटाउने, निर्वाचन प्रणाली, थ्रेसहोल्ड, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारका सवालमा संशोधन गर्नुपर्छ । सङ्घीयताको विकेन्द्रिकरणलाई अझ सबलीकरण बनाउनुपर्ने छ ।

‘सरकार परिवर्तन भइरहँदा संसद्ले उल्लेख्य काम गर्न सकेन’

कुनै पनि दलको बहुमत नभएको अवस्थामा सङ्घीय संसद्ले उल्लेख्य रूपमा काम गर्न सकेन । पटकपटक सरकार फेरिने र मन्त्री पनि कमजोर खालको हुने भएकाले कानुन निर्माण जुन गतिमा हुनुपर्ने हो, त्यो गतिमा भएको छैन । संसदीय समितिले पनि द्रुतगतिमा काम गरेको देखिँदैन । तर पनि हामी सांसदले जनताका सवाललाई सदनमा उठाइरहेका छौँ । 

हाम्रो प्रणाली भनेको एकपटक बजेट आइसकेको अवस्थामा कुनै विषय उठाउनका लागि अर्को आर्थिक वर्ष पर्खिनुपर्ने हुन्छ । पछिल्लो सयममा देशको आर्थिक अवस्था पनि दूरावस्थाबाट गुज्रिएको छ । ठूला आयोजनाले गति लिनसकेको छैन । साना–साना आयोजना अलिअलि भइरहेको छ । जनताका सवाललाई सरकारले सम्बोधन नगरेको भन्न मिल्दैन । जनताको सवाल सम्बोधन गर्ने विषय सरकारमा भर पर्छ । कुन पार्टीको सरकार छ भन्ने कुराले पनि फरक पारेको हुन्छ ।