संसदीय समितिले मानवअधिकारको अवस्थाबारे अध्ययन गर्ने

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोवास गर्ने मानिसको मानव अधिकारको अवस्थाबारे स्थलगत अध्ययन गर्ने भएको छ । सोमवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले विभिन्न निकुञ्जअन्तर्गतको मध्यवर्ती क्षेत्रको चारकिल्ला भित्र बसोवास गर्ने मानिसहरुको मानव अधिकारको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न चार समुह बनाएको छ ।

समितिले ढोरपाटन शिकार आरक्ष, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज र कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षअन्तर्गतको मध्यवर्ती क्षेत्रको चार किल्लाभित्र बसोबास गर्ने मानिसहरुको मानव अधिकारको अवस्थाबारे अध्ययन गर्ने समिति सभापति विमला सुवेदीले बताए। 

उहाँले ढोरपाटन शिकार आरक्षअन्तर्गतको मध्यवर्ती क्षेत्रको चार किल्लाभित्र बसोवास गर्ने मानिसहरुको मानव अधिकारको अबस्थाबारे अध्ययन गर्न सभापति सुवेदीसहित सांसदहरु जीवन परियार, पूर्णबहादुर घर्ती, महेशकुमार बर्तौला, शेरबहादुर कुँवर, नैनकला थापा र सन्तोष परियारलाई जिम्मेवारी दिइएको बताए । उहाँले स्थलगत अध्ययनका कार्यक्रमहरु समिति सचिवालयले सांसदहरुसँग समन्वय गरी तय गर्ने र सांसदहरुले संयोजक तोकी आफैँ कार्यविधि बनाई लागूगर्ने समेत बताए। 

बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तर्गतको मध्यवर्ती क्षेत्रको चार किल्लाभित्र बसोवास गर्ने मानिसहरुको मानव अधिकारको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न सांसदहरु विमला सुवेदी, ध्रुवबहादुर प्रधान, सन्तोष परिया, सोविता गौतम र सुहाङ नेम्वाङलाई दिइएको छ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जअन्तर्गतको मध्यवर्ती क्षेत्रको चारकिल्लाभित्र बसोवास गर्ने मानिसहरु मानव अधिकारको अवस्थाबारे स्थलगत अध्ययन गर्न सांसदहरु रामकुमार राई, सुशिला थिङ, चन्द्रबहादुर विश्वकर्मा, गोमा सापकोटा र रञ्जुकुमारी झालाई जिम्मेवारी दिइएको छ । 

त्यसैगरी कोशी टप्पु आरक्षको मध्यवर्ती क्षेत्रको चारकिल्लाभित्र बसोवास गर्ने मानिसहरुको मानव अधिकारको अवस्थाबारे स्थलगत अध्ययन गर्न सभापति सुवेदीसहित सांसदहरु नागिना यादव, पुष्पबहादुर शाह, शेरबहादुर देउवा, सुनिलकुमार शर्मा र प्रतिक्षा तिवारीलाई दिइएको छ । आवश्यक छलफल गरी सांसदहरुको नामावली फेरबदल गर्न सकिने समेत बताइएको छ । स्थलगत अध्ययनमा जाने टोलीहरुले सुझावसहितको प्रतिवेदन समितिसमक्ष बुझाउनुपर्ने सभापति सुवेदीले बताए । स्थलगत अध्ययन भ्रमणको मितिबारे पछि टुङ्गो लगाइने उनले बताए ।