मधेशमा बालविवाह रोक्न सक्रिय किशोरकिशोरी नै जोखिममा

सर्लाही । सर्लाहीको हरिपुर्वा नगरपालिका–९, निवासी (नाम परिवर्तन) १८ वर्षीया सिमा खातुन कक्षा १२ मा पढ्छिन्। उनी हरिपुर्वा नगरपालिका–५, मा रहेको श्री केश्वरगरिब जनता माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत छिन्। 

बागमती सेवा समाज नामक गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा उनी पछिल्लो समय बालविवाह हुन नदिन लागिपरेकी छिन्।  विभिन्न सङ्घसंस्थामा जोडिएपछि लैङ्गिक विभेद, परम्परागत कुरीतिका बारेमा जन्ने मौका पाएको र त्यसविरुद्ध लाग्ने अवसर पाएकी उनी क्रियशील बाल क्लबले गाउँमा बालविवाह, दाइजो प्रथालगायतको कुरीति हटाउन चेतनामूलक  गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएकी छिन्। लामो समयदेखि जरो गाडेको बालविवाह, दाइजो प्रथा त्यति सजिलै अन्त्य नहुने उनी बताउछिन्। 

मुस्लिम समुदायमा यो अभिशाप बनेको  छ। सोही समुदायकी  छोरी मान्छे बोल्नु नै गलत मान्ने समाजमा अधिकारका कुरा गर्न आफूलाई कठिन भएको उनी बताउछिन्। । “हाम्रो समुदायमा छोरा चाहिने गलत सोचका कारण धेरै छोरी जन्मिएका छन्,” उनले भनिन्, “छोरी धेरै भएपछि आमाबुबालाई विवाहमा हुने आर्थिक भारको चिन्ता हुन्छ। त्यसबाट छुटकारा पाउन वाल्यावस्थामा नै बिहे गरिदिने चलन छ।” 

बाल क्लबमा आबद्ध भएपछि किशोरकिशोरी अवस्थामा हुने शारीरिक परिवर्तन, लैङ्गिक विभेद, बालविवाह, दाइजो प्रथाले निम्त्याउने दीर्घकालीन असरबारे जान्न पाएको उनले सुनाइन्। मुलुकको कानुनले २० वर्ष नपुगी गरिने विवाहलाई बालविवाह मानिएको छ। बालविवाह गैरकानुनी हुन्छ। बालविवाह गरे स्वतः बदर हुने र विवाह गर्नेगराउनेलाई कानुनी कारबाही हुने व्यवस्था छ  तर त्यो कार्यान्वयन नहुँदा कुरीति नियन्त्रण नभएको किशोरी हरिपुर्वा नगरपालिका–२, निवासी रीता चौधरीले गुनासो गरिन्।

बाल क्लबबाट गाउँमा भइरहेको बालविवाह रोक्न जाँदा वा जानकारी दिँदासमेत आफूहरूलाई समस्यामा पार्ने गरेको उनको गुनासो छ। कानुनले अपराध मानेको बालविवाहको भोजमा जनप्रतिनिधिदेखि सामाजिक व्यक्तित्व र राजनीतिक दलका नेता स्वयम् उपस्थित भएर भोज खाने गरेको उनले सुनाइन्।

“हामीले गैरसरकारी संस्थाको सहयोगबाट बाल क्लब गठन गरेका छौँ”, उनीले भन्छिन्, “यस क्लबले बालविवाह कम गर्न लागि अभिभावकलाई सचेत गराउन सडक नाटक, र्‍यालीदेखि, बालविवाह रोक्नेसम्मका काम गरिरहेको छ। एक पटक गाउँमा बालविवाह हुनलागेको थाहा पायौँ। सबै साथी रोक्नुपर्छ भनेर बिहे घर पुग्यौँ। बालिकाका बुबा, आमालगायत परिवारलाई सम्झाउने कानुनी कारबाहीको डर देखायौँ। जनप्रतिनिधिले उल्टै हामीलाई धम्क्याए।”

समाजका अगुवा भनिएका जनप्रतिनिधि, कानुन कार्यान्वयन गर्न बसेका प्रहरी प्रशासनले यस्ता कुरीतिलाई प्रोत्साहन दिने गरेका अर्की नाम परिवर्तन कुमारी साहको दाबी छ। घटनाको विषयमा प्रहरीलाई सुटुक्क जानकारी दिँदा पनि प्रहरीले उजुरीकर्ताको गोपनीयता भङ्ग गरिदिने गरेको उनको अनुभव छ।

“मैले गाउँको एउटा घटनाका बारेमा प्रहरीलाई खबर गरेको थिए”, उनले भनिन्, “तुरुन्त केटी पक्षका आफन्त तिमीले प्रहरीलाई बालविवाह हुँदैछ, भनेर भनेको रे हो ? मेरो छोरीको विवाह तिमी गरिदिन्छौँ, उनको भविष्यको चिन्ता तिमीलाई कि हामीलाई ? भनेर गाली गर्नुभयो।”

सामान्य कुरामा समेत केटाकेटी भाग्ने परिपाटीले चिन्तित तुल्याउने गरेको अभिभावक सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिका–५, का रामबाबु चौधरीले बताए। घरमा थोरै गाली गरे, हप्काए पनि छोराछोरी भाग्न थालेकाले त्यही डरले अधिकांश अभिभावकले सानै उमेर छोरीको विवाह गरिदिने गरेका उनी बताउछन्। “तराई मधेसमा इज्जत ठूलो मान्छन्”, चौधरीले भने, “छोरी भाग्नु त्यो परिवारका लागि गम्भीर सामाजिक प्रतिष्ठाको विषय हो। त्यसमा पनि अन्तरजातीय भयो भने त्यो परिवारको समाजमा कुनै इज्जत रहँदैन।”

रीता जस्तै जिल्लाको हरिपुर्वा नगरपालिकामा १२ वटा र पर्सा गाउँपालिकामा सातवटा र एउटा गाउँपालिकास्तरीय बाल क्लब सञ्जाल गरी ३७८ जना किशोरकिशोरी बाल क्लबमा आबद्ध छन्। उनस्हरूले बालविवाह, दाइजो प्रथालगायतको कुरीतिविरुद्ध काम गर्ने गरिरहेका संस्थाका कार्यक्रम संयोजक प्रमेश बादेले बताए। संस्थाले पालिकासँगको सहकार्यमा बाल विकासका क्षेत्रमा विभिन्न काम गरिरहेको उनले बताए। 

विकास साझेदार संस्था वल्डभिजनको सहयोगमा बागमती सेवा समाजले दुईवटा पालिकामा बाल विकासका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको हो। यस्ता कार्यक्रम पछि बालविवाह, दाइजो प्रथा नियन्त्रणमा सहयोग पुगेको स्थानीयको भनाइ छ। संस्थाका अनुसार किशोरकिशोरीहरूलाई नियमित रूपान्तरण कक्षामा जीवन उपयोगी सीप तथा सुरक्षासम्बन्धी तालिमसमेत गराउने गरिएको छ।

बालविवाहमा कमी

यसरी गाउँगाउँमा गठन गरिएको बाल क्लब र तिनीहरूको निगरानी तथा गतिविधिका कारण विगतका जस्तो खुलेआम बालविवाह तथा दाइजो लेनदेन कम हुँदै गएको छ। तर, पछिल्लो समय क्लबमा आबद्ध किशोरकिशोरीहरूले थाहा पाए रोकी दिन्छन् भनेर भारतमा आफन्तकामा लगेर विवाह गर्ने गरेको हरिपुर्वा–४, का दिनेश रायले बताए। 

“हामीलाई छलेर भारत पुर्याएर पनि केहीले विवाह गराएका छन्”, उनले भने, “हामीले त्यसपछि पनि उजुरी गर्ने गरेका छौँ। त्यसो गर्दा नेता, जनप्रतिनिधिले घरमै आएर हाम्रा परिवारलाई समेत धम्क्याउने दुःख दिने गर्नुभयो। त्यसपछि परिवारले समेत गाली गर्न थाल्नुभयो।” उल्टै हाम्रो परिवारको कामसमेत वडा कार्यालयले नगरीदिन गरेको उनको दुःखेसो छ। यही निहुँमा जनप्रतिनिधि, स्थानीय बुद्धिजीवी, बालिकाहरूको परिवारले धेरै पटक आफ्नो घर घेरेका उनले दुःखेसो पोखे।

बालविवाह कानुनी अपराध र यसले बालिकाहरूको स्वास्थ्यलगायतको क्षेत्रमा पार्ने दीर्घकालीन असरका बारेमा अभिभावकहरू जानकार रहेका स्थानीय वीरेन्द्र ठाकुरले बताए। तर, समाजिक रुपमा रहेको गलत मान्यताले गर्दा यस्ता विकृति नियन्त्रण हुन नसकेको नागरिक समाजका अगुवा शिवचन्द्र चौधरीले बताए।

बालविवाह, दाइजो प्रथाजस्ता समाजलाई नै कुरूप पार्ने कुरीति न्यूनीकरणका लागि समाजका सबै तह र तप्का एक हुनुको विकल्प नरहेको हरिपुर्वा नगरपालिकाका प्रमुख विनोद साह तेली बताउछन्। पालिकाले समेत यस्ता गतिविधि नियन्त्रणका लागि बाल क्लब तथा विभिन्न गैरसरकारी सङ्घसंस्थासँग हातेमालो गरिरहेको उनको भनाइ छ। कुसंस्कारका रुपमा रहेका यस्ता व्यवहारलाई क्रमिक रुपमा नियन्त्रण गर्न सकिने उनी बताउछन्। 

“नगरका जनप्रतिनिधि स्वयम् यस्ता घटना र कुसंस्कारलाई प्रोत्साहन गर्नतर्फ लाग्नु गलत मात्र नभई गैरकानुनी हुन्छ”, प्रमुख साहले भने, “यस्ता कार्य नियन्त्रणको पहल सबै तहको प्रयासमा सफल हुनेछ।” समाजमा कुरीतिका रुपमा रहेका गलत व्यवहार क्रमिक रुपमा कम हुँदै गएको भन्दै सरोकारवाला निकायलाई निगरानी गरिदिनसमेत उनले आग्रह गरे। जुनसुकै बहानामा हुने बालविवाह तथा दाइजो प्रथा रोक्नुपर्ने मानव अधिकार आयोग सर्लाहीका अध्यक्ष रजनिकान्त झाको भनाइ छ।

पछिल्लो समय स्थानीयस्तरमा गाउँका पढेलेखेका किशोरकिशोरीहरू स्वयम् यस्ता गतिविधि नियन्त्रणमा सक्रिय हुनु खुसीको कुरा भएको उनले बताए। समाजका राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, सुरक्षा निकायले सहयोग गर्नुपर्ने ठाउँमा उनीहरूलाई अप्ठेरोमा पार्ने काम गर्नु निन्दनीय भएको उनको दाबी छ। समाजले किशोरकिशोरीहरूको उपस्थितिलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढेमात्र समाज सुसंस्कृत हुने पूर्वप्रधानाध्यापक झा बताउछन्।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८  अनुसार सर्लाहीमा कुल विवाहको ३७.२ प्रतिशत विवाह २० वर्षभन्दा कम उमेरमा हुने गरेको छ। यो मुलुकको कानुनले तोकेको उमेरभन्दा कम उमेरमा बालविवाह गर्नेको सङ्ख्या हो। यसलाई समयमै नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ। -रासस