जम्मु-कश्मिर आक्रमणपछि मोदीको कडा कदम : पाकिस्तानी नागरिकलाई ४८ घण्टाभित्र भारत छाड्न आदेश

सम्झौता रद्द, दुवै देशका सैन्य सल्लाहकारलाई फिर्ता बोलाइयो

खबरडबली संवाददाता

काठमाडौं । जम्मु-कश्मिरको पहलगाममा भएको चरमपन्थी आक्रमणपछि भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा सुरक्षा मामिला सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद् समितिको बैठक बसेको छ।

उक्त बैठकमा भारतले पाकिस्तानसँगको ज्ञढटण् को सिन्धु जल सम्झौता तत्काल प्रभावले निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै, भारत–पाकिस्तान सीमामा अवस्थित अटारी इन्ग्रेटेड चेक पोस्ट बन्द गर्ने निर्णय समेत लिइएको छ।

प्रधानमन्त्री निवासमा सम्पन्न बैठकमा गृहमन्त्री अमित शाह, विदेश मन्त्री एस जयशंकर, रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल लगायतका शीर्ष अधिकारीहरू सहभागी थिए।

पहलगाम आक्रमणमा २६ जनाको मृत्यु

मंगलबार जम्मु-कश्मीरको पहलगाममा भएको आक्रमणमा २६ जनाको ज्यान गएको र धेरै घाइते भएको पुष्टि गरिएको छ। यस घटनालाई लिएर भारतले पाकिस्तानमाथि कडा नीति अख्तियार गर्दै विभिन्न रणनीतिक कदमहरू घोषणा गरेको हो।

एसवीईएस वीजा रद्द, पाकिस्तानी नागरिकलाई ४८ घण्टाभित्र भारत छाड्न आदेश

भारत सरकारले अब पाकिस्तानी नागरिकहरूलाई सार्क वीजा छूट स्कीम अन्तर्गत जारी वीजाको आधारमा भारत यात्रा गर्न नदिने निर्णय गरेको छ। यसअन्तर्गत जारी सबै वीजाहरू रद्द गरिएको छ। हाल भारतमा रहेका पाकिस्तानी नागरिकहरूलाई ४८ घण्टाभित्र देश छाड्नुपर्ने आदेश दिइएको छ।

दुवै देशका सैन्य सल्लाहकारलाई फिर्ता बोलाइयो

नयाँ दिल्लीस्थित पाकिस्तानी उच्चायोगमा कार्यरत सैन्य, नौसेना, र वायुसेना सल्लाहकारहरूलाई ‘पर्सोना नन ग्राटा’ घोषणा गर्दै भारत छाड्न एक हप्ताको समय दिइएको छ। भारतले पनि इस्लामाबादस्थित आफ्ना सैन्य सल्लाहकारहरू फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ। दुवै उच्चायोगमा यी पदहरू हटाइने छन्। साथै, ती सैन्य सल्लाहकारहरूसँग कार्यरत ५ जना सहयोगी कर्मचारीहरूलाई पनि फिर्ता बोलाइनेछ।

दुवै उच्चायोगमा कर्मचारी सङ्ख्या ५५ बाट घटाएर ३० मा झारिने निर्णय गरिएको छ, जुन २०२५ मे १ देखि लागू हुनेछ।

सुरक्षा सतर्कता र कारबाहीको तयारी

सीसीएस बैठकले देशको सुरक्षा अवस्थाको समिक्षा गर्दै सुरक्षा निकायहरूलाई पूर्ण सतर्क रहन निर्देशन दिएको छ। पहलगाम आक्रमणका योजनाकारहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताइएको छ।

बैठकमा भनिएको छ, “जसरी तहव्वुर रानालाई भारत ल्याइयो, त्यसरी नै भारतविरुद्ध चरमपन्थी आक्रमणमा संलग्न सबैलाई कानुनी कारबाहीमा ल्याइनेछ।”