वनमाथिको निर्भरता घटाउन घाँस–दाउराको विकल्प खोइ ?

उदयपुर । एक भारी दाउरा नाम्लोले थाप्लामा टक्क अड्याएर एकाबिहानै गाईघाट बजार लम्किँदै थिए एक दम्पती । दाउरा बेचेर घर फर्कने हतारमा भेटिएका मानबहादुर राई (४९) र श्रीमती सरनमाया राई (३९) यसरी नै दाउरा बेच्छन् ।

मदनभण्डारी लोकमार्गको गाईघाट–बेल्टार खण्डमा पर्ने दनुवारीमा भेटिएका मानबहादुरले सोधे, ‘दाउरा किन्नुहुन्छ? हामीलाई किन रोक्नुभएको ? हामी बुढाबुढी दाउरा बेच्न हिँडेका हौँ, ढिलो हुन्छ ।’ दम्पतीको मनमा दाउरा बेचेर फर्कने अनि पुनः दाउरा संकलन गर्न वनजंगल जाने योजना थियो ।

मानबहादुरले दाउराको भारीले गलेको शरिरबाट सुस्केरा हाल्दै उभिएर भने, ‘एक भारी दाउराको तीन सय पर्छ । घरमै पुर्याइदिन्छौँ ।’ बिचमै श्रीमती सरनमायाले थपिन्, ‘चिरुवा दाउरा छैन । चिरुवा भएको भए एक भारीको पाँच सय पर्छ । गोलो दाउरा तीन सयमै दिन्छौँ ।’

राईदम्पतीको घर त्रियुगा नगरपालिका–१३ बेडुवामा पर्छ । उनीहरू घरबाट गाईघाट बजार भारी बोकेर आउन डेढ घण्टा लाग्छ । घरको आर्थिक अवस्थाको बारेमा दुःखेसो गर्दै मानबहादुरले सुनाए, ‘ऐलानी जग्गामा थाकलले छाएको घर छ । खेतबारी छैन । घरमा ११ वर्षको छोरा नरमान पढ्छ । परिवार पाल्न दाउरा नै बेच्नुपर्छ ।’ सरनमायाले दाउरा बन्द भएका वेला घाँस बेच्ने र बनीबुतो गरेर परिवार चलाइरहेको सुनाइन् । ‘सामुदायिक वनमा दाउरा खुलेको छ । बन्द भएको वेला ल्याउन पाइँदैन । बन्द भएको बेला ल्याएको सामुदायिक वनले भेटे पैसा तिराउँछ,’ उनले भनिन् । कतिपयले दाउरा होटेलमा बेच्छन् । तर, राईदम्पती भने यसरी भारी डुलाएर बेच्दै आएका छन् ।

बहडेवा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह त्रियुगा नगरपालिका–१३ का अध्यक्ष राजकुमार चौधरीले हप्ताको दुई दिन शुक्रबार र शनिबार वनमा दाउरा संकलनको लागि खुला गर्ने गरेको बताए । उनले भने, ‘हामीले विशेष गरेर उपभोक्तालाई मात्र दिन्छौँ । उपभोक्ताले संकलन गरेको दाउरा बजार लगेर पनि बेच्ने गरेका छन् । दाउरा नबेची खानै नपुग्ने उपभोक्ता छन् के गर्नु ? समूहको नियमभन्दा बाहिर गएर दाउरा संकलन गरे पाँच सयदेखि माथि विधान हेरेर जरिवान गराउँछौँ । काँचो दाउरा संकलन गरेको भेटे गुणस्तर हेरेर १० हजारदेखि १६ हजारसम्म जरिवान गराउने गरेका छौँ । दाउरा बेच्न नदिए केही उपभोक्ताले खानै पाउँदैनन् ।’

गाईघाट क्षेत्रका सामुदायिक वनका पदाधिकारीका अनुसार एउटा समूहबाट दैनिक ६ देखि ७ भारी दाउरा गाईघाट बजार आउने गरेको छ । दाउरा बेच्नेहरूका अनुसार मासिक रूपमा १० हजारदेखि १४ हजारसम्म कमाउने गरेका छन् ।

मदन भण्डारी लोकमार्गको गाईघाट–बेल्टार खण्डमै साइकलमा दाउरा लिएर गाईघाट बजार हुँइकिरहेकी बेडुवाकै सुखीदया चौधरी(३६) भेटिइन् । दाउरा कसरी पर्छ भन्ने प्रश्नमा भनिन्, ‘साइकलमा बोकेर ल्याएको, पाँच सय पर्छ । तर, यो होटेलको लागि हो । तपाईँलाई पनि चाहिएको छ ? फोन नम्बर दिनु, ल्याइदिन्छु । अहिले वनमा दाउरा खुलेको छ । सस्तै पर्छ ।’

बेडुवालगायतका गाउँबाट दैनिक २० देखि २५ भारी दाउरा गाईघाट बजारमा बिक्री हुने गरेको उनले सुनाइन् । ‘अहिले दाउरा खुलेको छ । खुलेका वेला दाउरा संकलन गरेर घरमा जम्मा पनि गरेका गर्छाैँ । सिजनमा सस्तोमै बेच्छौँ, अरू वेला महँगो पर्छ,’ सुखीदयाले भनिन् ।

सुखीदयाको ६ जनाको परिवार छ । श्रीमान, छोराछोरी, सासुससुरा । छोरो निरजंङ चौधरी कक्षा ७ र छोरी विनुमैया चौधरी कक्षा ६ मा एक स्थानीय सरकारी विद्यालयमा पढ्छन् । १८ धुर ऐलानी जग्गा छ । ‘हामी सुकुमबासी हौँ, दाउरा घाँस बेचेर गुजारा चलाउछौँ । यही पैसाबाट घर खर्च चलाउनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘यतिले मात्र पुग्दैन । मजदुरी पनि गर्ने गछौँ ।’

दाउराको आगोमा पकाएको चिया लोकप्रिय रहेको बताउने गाईघाटका कार्की चिया पसल सञ्चालक काजी कार्की भन्छन्, ‘दैनिक तीन–चार भारी दाउरा खपत हुन्छ । चारजनासँग ठेक्का लिएर लिने गरेको छु । दाउरामा पकाएको चिया धेरैले मन पराउँछन् । एक भारी दाउराको मूल्य पाँच सय पर्छ ।’

डिभिजन वन कार्यालय गाईघाट र त्रिवेणीका अनुसार उदयपुरमा सरकारी, सामुदायिक, निजी, धार्मिक गरी जम्मा एक लाख ८६ हजार ६९४ हेक्टर वन क्षेत्र छ । जसमा ७ हजार ४८०.हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ । डिभिजन वन कार्यालय त्रिवेणी कटारीका सूचना अधिकारी वन अधिकृत हिरालाल शर्मा भन्छन्, ‘घाँस दाउराले अतिक्रमण बढ्नुभन्दा पनि वन मासिएको देखिन्छ । घाँस दाउराको ठोस विकल्प खोज्नुपर्ने वेला आएको छ ।’

यता डिभिजन वन कार्यालय गाईघाटका सूचना अधिकारी वन अधिकृत जागेश्वर साह वनजंगलमा आश्रित रहेका समुदायका र परिवारबाट वन जंगलमा निर्भरता बढेको बताउँछन् । ‘सामुदायिक वन समूहले पनि वनमा आश्रित परिवार र समुदायलाई वैकल्पिक रोजगारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । तर, उदयपुरमा त्यो अभ्यास छैन । अब ठोस रूपमा सुरु गर्ने योजनामा छौँ ।’

वनमाथिको निर्भरता र दाउराको खपत घटाउने वैकल्पिक विधि पनि छन् । जस्तोः ग्रामीण क्षेत्रमा गोबरबाट खान पकाउन बायोग्यास, सौर्यबत्ती वा विद्युतीय चु्ल्हो र कम दाउरा प्रयोग हुने सुधारिएको चुल्हो हुन् । वैकिल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका उपनिर्देशक तथा आधुनिक स्वच्छ चुलो कार्यक्रमका प्रोजेक्ट म्यानेजर रणबहादुर थापाले जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले तराई र भित्री मधेशका २२ जिल्लाका १५० पालिकामा पाँचवर्षे स्वच्छ चुलो कार्यक्रम सुरु गर्न लागेको बताए । उनका अनुसार २२ जिल्लामा कोशी प्रदेशका झापा, मोरङ, उदयपुर र सुनसरी पनि रहेका छन् । उक्त कार्यक्रमको लागि हालसम्म ८६ पालिकाले मात्र आवेदन दिएका छन् । यसमा उदयपुरको बेलका नगरपालिका र त्रियुगा नगरपालिकाले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्झौता गर्ने तयारी गरेका छन् ।

थापाले भने, ‘यस कार्यक्रममा वनमा निर्भर रहने दाउराको प्रयोग घटाउन वा गुइँठा प्रयोग न्यूनीकरण गर्दै घरायसी प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न विद्युतीय चुलो, सुधारिएको चुलो, बायोग्यास प्रयोगमा जोड दिने तयारी छ ।’ केन्द्रले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ बाट आगामी पाँच वर्षभित्र पाँच लाख विद्युतीय चुल्हो, ४ लाख ९० हजार ‘तह ३’को सुधारिएको चुल्हो र १० हजार बायोग्यास जडान तथा वितरण गर्ने जनाएको छ ।

वनमाथि आदिवासी जनजाति समुदाय बढी आश्रित रहेको र त्यसमा पनि घाँस–दाउरा ल्याउन महिला खटिने गरेका छन् । वनमा जाँदा वन्यजन्तुको आक्रमण हुन सक्ने, घरमा दाउरा बाल्दा पनि धुवाँले स्वास्थ्यमा बढी असर गर्ने भएकाले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले विपन्न परिवारको आयआर्जनको कार्यक्रममा जोड दिनुपर्ने बताउँछन् । उदयपुरमा दाउरा बिक्री गर्ने र दाउराको खपत गर्नेमा विपन्न परिवार बढी छन् ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बिर्खबहादुर शाही समुदायले वनजंगलको संरक्षण गरेकाले उपयोग पनि उनीहरूले नै गरिरहेकाले आयआर्जनका क्रियाकलापबाट वनमाथिको आश्रित परिवार संख्या घटाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘त्यही भएर सामुदायिक वनका उपभोक्ता, खासगरी महिलालाई आयआर्जनसँग जोड्न सहयोग गरिरहेका छौँ । सामुदायिक वनमा कृषि वन, पर्यापर्यटनसँगै उद्यमका काम पनि भइरहेका छन् । यसले स्थानीय समुदायले रोजगारी पाउँछ । दाउराको ठाउँमा बायोग्यास, विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढ्न मद्दत गर्छ,’ उनले भने ।

कोशी प्रदेश, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री सदानन्द मण्डलले वनसँग निर्भर भएका कृषि पेसामा आधारित जनताका लागि घाँस–दाउराको दीर्घकालीन विकल्पका लागि प्रदेश सरकारसँग ठोस नीति नभएको बताए । तर, विभिन्न माध्यमबाट दाउरा र घाँसको न्यूनीकरण हुँदै गएको उनले बताए । ‘कृषि मन्त्रालयमार्फत कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम अघि बढेको छ । त्यसले वनमाथिको निर्भरता घटाएर व्यावसायिक कृषि गर्न मद्दत गर्छ । विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढेको छ । त्यसले दाउराको प्रयोग घटाउँदै छ,’ उनले भने ।

घाँस बेच्नेको कथा पनि उस्तै

गाईघाट बजारमा घाँस बेच्नेको कथा पनि दाउरेको जस्तै छ । त्रियुगा नगरपालिका–२, मोथियाईका रामचन्द्र चौधरी(२२) घाँस बेच्न गाईघाटको पिजी चोक पुग्छन् । ‘घाँस बेच्न नपाए, घरमा भोकै पनि बस्नुपर्छ । घाँस बेच्नु घरमा चुल्हो बाल्नु हो, उनले भने, ‘खेतीपाती गरेर खाने प्रशस्त जग्गा जमिन छैन ।’

रामचन्द्रले घरमा बुवा, आमा र श्रीमतीले दिउँसो जंगलबाट घाँस ल्याइदिने गरेको र आफूले बिहान बजारमा बेच्ने गरेको बताए । एक मुठा घाँस ५० रुपैयाँमा बिक्री हुन्छ । दिनको चार सय कमाइ हुने गरेको उनले सुनाए ।

मोथियाइकै (४१) विमला चौधरीले पनि आफूहरू जग्गा जमिन नभएको सुकुमवासी भएकाले घाँस बेच्ने गरेको बताइन् । ‘परिवार पाल्ने काम भनेको जंगलको घाँस दाउरा बिक्री गर्नु र मजदुरी मुख्य पेसा हो,’ उनले भनिन्, ‘सातजनाको परिवार घाँस बेचेरै चलिरहेको छ ।’ उनीहरूका ग्राहक भनेका गाईघाट बजार क्षेत्रभित्र खसीबाख्रा पाल्नेहरू हुन् । कटारी, बेल्टार गाईघाटमा मुख्य गरी घाँस–दाउराको व्यापार हुने गर्छ ।

वनमा आधारित कृषि अर्थतन्त्र मुख्य आधार भएको उदयपुरमा राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का अनुसार वनमै आश्रित किसानले पालेका पशुपंक्षीको संख्या १३ लाख ७५ हजार २८२ छ । पुशपंक्षीका लागि बजार क्षेत्रमा घाँसको व्यापार हुने गर्छ । ग्रामीण क्षेत्रका कृषकका घरमा पालिएका पशुपंक्षीको घाँसको स्रोत वन नै हो । कटारी नगरपालिका–११ का ७७ वर्षीय किसान पूर्णबहादुर राउत भन्छन्, ‘३० वर्ष अघिसम्म जति नजिक घाँस दाउरा पाइन्थ्यो, अहिले पाउन छाडेको छ । एक घण्टाको दूरीमा पाइने दाउरा घाँस अहिले तीन घण्टाको दूरीमा मात्र पाइन्छ । वन क्षेत्र मासिँदै गएको छ । अब गाईवस्तु पाल्न पनि गाह्रो छ । वन मासिएसँगै पानीका पुराना मुहानहरू पनि सुकेका छन् । धेरै पहिरो जान थालेको छ ।’

कृषि ज्ञान केन्द्र उदयपुरका प्रमुख योगेन्द्रप्रसाद यादवले उदयपुरमा ८१ हजार ५ घर परिवारमा ६१ हजार ५४६ घरपरिवार कृषि पेसामा आबद्ध रहेको बताए । तिनै परिवार पशुपंक्षीपालन पनि गर्छन् । उनीहरूको दाउरा र घाँसको स्रोत वन नै हो । ‘कृषिसँग जोडिएको स्थानीय, प्रदेश र संघीय कार्यालयका सम्बद्ध वन, भेटेरिनरी कार्यालयले पनि घाँसको बिउ, बिरुवा वितरण गर्ने गरेको छ । त्यो औपचारिक मात्र छ । धेरै वनमै आश्रित हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

घरभित्रको प्रदूषणको मुख्य स्रोत दाउरा

राष्ट्रिय जनगणना ०७८ का अनुसार उदयपुरमा ८१ हजार ५१ घर परिवारमध्ये दाउराको प्रयोग गर्ने ५६ हजार ५६५ परिवार छन् । एलपी ग्यास २३ हजार १६४, बिजुली ७५५ घरपरिवार, गुइँठाबाट २१, बायो ग्यासबाट ४६८, मट्टीतेल ४८ र अन्य स्रोत प्रयोग गर्ने ३० घरपरिवार छन् । तथ्यांक हेर्दा दाउरा मात्र प्रयोग गर्ने घरपरिवार ६९.७९ प्रतिशत छन् भने बाँकी ३०.२१ प्रतिशत छन् । ग्रामीण क्षेत्रका धेरैजसो घरमा खाना पकाउन वा अन्य प्रयोजनका लागि दाउरा, गुइँठाको प्रयोग गरिने भएकाले घरभित्रको वायु प्रदूषणको मात्रा अत्यधिक हुने गरेको छ । यसले विशेष गरी महिला र बालबालिकाको स्वास्थ्यमा बढी असर गर्छ । राम्रोसँग हावा आवतजावत नहुने घरमा वा जाडोमा झ्याल बन्द गरिने भएकाले घरभित्रको प्रदूषण उच्च हुन्छ ।

वायु प्रदूषणविज्ञ भूपेन्द्र दासले देशका ठुला सहरमा दाउराको प्रयोग घटे पनि ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि ७५ देखि ८० प्रतिशत रहेको बताए । ‘दाउराको प्रयोग नेपालमा वायु प्रदूषण गराउने मुख्य स्रोत मानिन्छ, दाउरा बाल्दा कार्बनडाइअक्साइड, कार्बनमोनोअक्साइडजस्ता ग्यास निस्कने भएकाले मानव स्वास्थ्यका लागि पनि हानिकारक हुन्छ,’ उनले भने ।

उनले जलवायु परिवर्तनलाई सहयोग गर्ने हरित ग्यास पनि निस्कने भएकाले विद्युतीय चुल्हो प्रयोगमा ल्याउन जरुरी रहेको बताए । ‘अहिले विद्युत विस्तार गाउँगाउँमा भएको छ । तर, यो अघोषित लोडसेडिङले फेरि सहरी क्षेत्रमा पनि दाउराको प्रयोग बढ्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ । सकेसम्म दाउराको प्रयोग घटाउँदा धेरै राम्रो हुन्छ । नेपालमा जलवायु परिवर्तन गराउने मुख्य कारण दाउराको प्रयोग पनि मानिन्छ,’ उनले भने ।

स्थानीय तहमा पनि वन तथा वातावरणसँग जोडिएको प्रदूषणसम्बन्धी विषयमा छुट्टै शाखा बनाउने अधिकार छ । जसमा घाँस–दाउराको पनि व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । तर, पालिका बेखबर छन् । उदयपुरका आठवटै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले पालिकामा छुट्टै शाखा नबनाएको बताए । त्रियुगा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुमारप्रसाद कोइरालाले जनशक्तिको अभावमा छुट्टै शाखा बनाउन नसकेको बताए । ‘वन, वातावरण तथा विपत् शाखा छ । त्यसैमा फोहोरमैला पनि जोडेर काम गरिरहेका छौँ,’ उनले भने ।

सरकारले घरभित्रको प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न बहुआयामिक नीति र कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । तर, नीति राम्रो भए पनि कार्यान्वयनमा एकरूपता छैन भने पहुँच सुनिश्चित हुन सकेको छैन ।

नेपालको जलवायु परिवर्तन नीति, ०७६ ले स्वच्छ खाना पकाउने विधिलाई जलवायु अनुकूलनका उपायका रूपमा मानेको छ भने ग्रामीण महिलालाई लक्षित गरी घरभित्रको धुवाँ नियन्त्रणमा पहल गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य नीति ०७६ ले पनि घरभित्रको वायु प्रदूषणबाट हुने श्वासप्रश्वास, दमलगायतको न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । स्वच्छ खाना पकाउने नीति २०२० ले त सन् २०३० सम्म सबै नेपालीलाई स्वच्छ खाना पकाउने ऊर्जाको पहुँच पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि एलपी ग्यास, बायो ग्यास, सौर्य ऊर्जा र बिजुलीलाई प्रवद्र्धन गर्ने भनिएको छ ।

वनजंगलमाथिको निर्भरता घटाउन विज्ञका यस्ता सुझाव

विज्ञहरूले वनजंगलमाथिको निर्भरता घटाउन सुझाव दिएका छन् । सुधारिएको चुल्हो, बायोग्यास र विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढाएर दाउराको खपत घटाउन सकिने तथा घाँस–दाउरा बेचेर आयआर्जन गरिरहेका विपन्न परिवारलाई आयआर्जनमूलक कार्यक्रममा जोड्नुपर्ने उनीहरूको जोड छ ।

त्यस्तै, वनजंगलबाट घाँस ल्याउनुपर्ने बाध्यता हटाउन घाँसको व्यावसायिक खेती र व्यापारीकरणमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन् । यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले ठोस नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयका वन विज्ञान अध्ययन संस्थानका प्राध्यापक राजेश राईले बताए । ‘अहिलेको वन व्यवस्थापन घाँस–दाउरा उत्पादन गर्नेभन्दा पनि काठ व्यवस्थापनमा केन्द्रित छ । अब त्यसलाई स्थानीयस्तरको आवश्यकताको आधारमा घाँस–दाउरा उत्पादनमा पनि केन्द्रित गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

पहाडी क्षेत्रमा जनसंख्या घट्दै गएको तथा मधेश र भित्री मधेशमा चाप बढिरहेको छ । पहाडमा वन क्षेत्र फैलिँदै गएको र मधेश तथा भित्री मधेशमा कृषिको लागि वन क्षेत्र अतिक्रमण बढेको राईले बताए । ‘अबका दिन स्थानीयको आवश्यकताअनुसार घाँस–दाउरा उत्पादनमा केन्द्रित गर्ने गरी वनको व्यवस्थापन हुनुपर्छ । काठको पनि सँगसँगै लिएर जानुपर्छ,’ उनले भने । उनले कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र गैरकृषितिर ढल्कँदै गएको बताउँदै सरकारले वन क्षेत्रको राम्रोसँग व्यवस्थापन नगरे अतिक्रमण झनै बढ्ने चेतावनी दिए ।