भिजिट भिसा प्रकरणबारे गठित छानबिन समितिलाई ९ कार्यादेश

काठमाडौं । सरकारले अध्यागमन र भिजिट भिसा सम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्न गठित उच्चस्तरीय अध्ययन एवं छानबिन समितिलाई नौ बुँदे कार्यादेश दिइएको छ । 

पूर्व मुख्यसचिव श्री शंकर दास वैरागी अध्यक्ष रहेको समितिलाई ३० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी ९ बुँदे कार्यादेश दिएको हो । 

समितिका सदस्यहरूमा अर्थ मन्त्रालयबाट सहसचिव तीर्थराज चिलुवाल, कानुन मन्त्रालयबाट सहसचिव  अरुणा जोशी पर्यटन मन्त्लयबाट सहसचिव  रामकृष्ण लामिछाने परराष्ट्रबाट सहसचिव मणिरत्न शर्मा, श्रम मन्त्रालयबाट सहसचिव प्रदिप कोइराला श्रम, गृह मन्त्रालयबाट सदस्य सचिव का रुपमा आनन्द काफ्ले रहेका छन् ।
यी हुन कार्यादेश 

१. अध्यागमन व्यवस्थापन, भिजिट भिसा लगायत सबै प्रयोजनका लागि विदेश जाने आउने व्यक्तिहरूको यात्रालाई सहजीकरण सम्बन्धमा अध्ययन, विश्लेषण एवं तथ्यगत छानबिन गरी देखिने समस्या समाधान गर्न नीतिगत, कानूनी एवं संरचनागत सुधारको तत्कालीन र दीर्घकालीन कार्य योजना प्रस्ताव गर्ने,

२. अध्यागमन व्यवस्थापन, भिजिट भिसा लगायत सबै प्रयोजनका लागि विदेश जाने तथा नेपाल भित्रिने व्यक्तिहरूको यात्रालाई सहजीकरण गर्न प्रचलित ऐन, नियमावली, कार्यविधि, मापदण्ड लगायत नीतिगत र कानूनी व्यवस्थामा संशोधन वा पुनरावलोकन आवश्यक भए सो को मस्यौदा सहितको सुझाव पेश गर्ने,

३.अध्यागमन व्यवस्थापनमा विद्यमान संरचनागत व्यवस्था, कर्मचारी व्यवस्थापनमा सुधारका लागि प्रस्ताव सहितको सुझाव पेश गर्ने,  

४. अध्यागमन व्यवस्थापन र नागरिकहरूको आगमन र प्रस्थानमा समस्या सृजना हुन नदिन सम्बद्ध निकायहरूबिचको समन्वय र सहकार्यमा गर्नुपर्ने सुधार एवं व्यवस्था बारेमा सुझाव पेश गर्ने,  

५.अध्यागमन व्यवस्थापन र नागरिकहरूको यात्रा सहजीकरण सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको अध्ययन गरी नेपालको परिवेश अनुरूप कार्यान्वयन गर्न सकिने सुझाव पेश गर्ने,  

६. भिजिट भिसा, श्रम भिसा लगायतका अन्य भिसा प्रयोग गरी यात्रा गर्ने व्यक्तिहरूले बेहोर्नु परेको समस्या तथा विदेशमा अवैधरुपमा बस्दा उत्पन्न हुने समस्याका सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरी सो को रोकथाम गर्न अपनाउनुपर्ने उपायहरूका सम्बन्धमा सुझाव पेश गर्ने,

७. अध्यागमन प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री, सरल, सहज, छिटो छरितो बनाई सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुझाव दिने,

८.विदेश प्रस्थान र आगमन गर्ने विषयसँग सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय वा संस्थाहरूको भूमिका व्यवस्थित गर्न आवश्यक सुझाव पेश गर्ने,

९. अध्यागमनको आगमन र प्रस्थानको अभिलेखलाई सुरक्षित, दुरुस्त राख्न अपनाउनु पर्ने उपायका बारेमा सुझाव दिने।

(ख) समितिले आफ्नो कार्यविधि आफै निर्धारण गर्ने। समितिले आवश्यकता अनुसार सरकारी, गैरसरकारी संस्थाका पदाधिकारीहरूलाई आमन्त्रण गरी सुझाव लिन सक्ने। समितिले ३  महिनाभित्र नेपाल सरकार समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने।