५१ दिनमै नतिजा, तर किन सडकमा उत्रिए कक्षा १२ का विद्यार्थी ?

काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले असार ५ गते सार्वजनिक गरेको कक्षा १२ को नतिजा यतिबेला विवादको केन्द्रमा पुगेको छ। बोर्डले ५१ दिनमै नतिजा सार्वजनिक गरेर यसलाई कार्यसम्पादनमा सुधारको संकेतका रूपमा प्रस्तुत गर्‍यो। तर, हजारौं विद्यार्थीले भने यही नतिजामाथि प्रश्न उठाउँदै सडक आन्दोलन सुरु गरेका छन्।

विद्यार्थीहरूको आरोप छ—छिटो नतिजा निकाल्ने हतारमा मूल्याङ्कन र डेटा इन्ट्रीमा गम्भीर त्रुटि भयो, जसको असर उनीहरूको शैक्षिक भविष्यमा परेको छ।

बैशाख १४ गतेदेखि सञ्चालन भएको परीक्षामा सहभागीमध्ये ६४.१३ प्रतिशत विद्यार्थी सबै विषयमा ग्रेड प्राप्त गर्न सफल भए। तर, नतिजा सार्वजनिक भएपछि धेरै विद्यार्थीले आफ्नो प्राप्ताङ्क अपेक्षाभन्दा निकै फरक आएको गुनासो गरेका छन्।

विद्यार्थीहरूले सबैभन्दा बलियो आधार रिटोटलिङपछि आएको नतिजालाई बनाएका छन्। उनीहरूका अनुसार सुरुमा अनुत्तीर्ण देखिएका कतिपय विद्यार्थी रिटोटलिङपछि राम्रो अंकसहित उत्तीर्ण भएका छन्। यसले प्रारम्भिक मूल्याङ्कनमै कमजोरी रहेको आशंका थप बलियो बनाएको उनीहरूको दाबी छ।

आन्दोलनरत विद्यार्थी साहेव शाह भन्छन्, "परीक्षा राम्रो भएको थियो, तर नतिजा अस्वाभाविक आयो। रिटोटलिङपछि अंक नै परिवर्तन हुनु प्रारम्भिक मूल्याङ्कनमा त्रुटि भएको प्रमाण हो।"

विद्यार्थीहरूको अर्को असन्तुष्टि रिटोटलिङ शुल्कलाई लिएर पनि छ। एउटा विषयको रिटोटलिङका लागि एक हजार रुपैयाँ र पुनःजाँच (रि–चेक) का लागि दुई हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले आर्थिक भार थपेको उनीहरूको भनाइ छ। गल्ती बोर्डको भए पनि त्यसको पुष्टि गर्न विद्यार्थीले पैसा तिर्नुपर्ने अवस्था अन्यायपूर्ण भएको उनीहरूको तर्क छ।

यही असन्तुष्टिका बीच विद्यार्थीहरू माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले निष्पक्ष छानबिन, त्रुटिपूर्ण मूल्याङ्कन सच्याउन, रिटोटलिङ शुल्क पुनरावलोकन गर्न र आवेदन दिने समय बढाउन माग गरेका छन्। माग सम्बोधन नभए थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।

विद्यार्थीहरूको आन्दोलनलाई नेपाल विद्यार्थी संघ, अनेरास्ववियु, अखिल (क्रान्तिकारी) लगायत ११ विद्यार्थी संगठनले समर्थन जनाएका छन्। संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत उनीहरूले परीक्षाफलमा देखिएको त्रुटिले विद्यार्थीको मेहनत र भविष्यसँग खेलबाड गरेको भन्दै शिक्षा मन्त्रालयसँग तत्काल सुधारका कदम चाल्न माग गरेका छन्।

यता, सामाजिक सञ्जालमा भने आन्दोलनको पक्ष र विपक्षमा बहस चर्किएको छ। केहीले विद्यार्थीको आन्दोलनलाई न्यायोचित भन्दै समर्थन गरेका छन् भने केहीले "पढाइमा कमजोर भएकाहरूको बहाना" भन्दै आलोचना गरेका छन्।

विवाद बढ्दै गएपछि शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले उत्तरपुस्तिकाको स्याम्पलिङ परीक्षण, परीक्षाङ्क र डेटा इन्ट्रीको भेरिफिकेसन गर्न समिति गठन गरिएको जानकारी दिएका छन्। उनले नतिजा प्रक्रिया विश्वसनीय रहेको दाबी गर्दै कुनै हतारमा नतिजा सार्वजनिक नगरिएको स्पष्ट पारेका छन्। साथै, आन्दोलनरत विद्यार्थीमाथि सामाजिक सञ्जालमा हुने गालीगलौज र अपमानजनक टिप्पणी नगर्न पनि आग्रह गरेका छन्।

तर, नतिजामाथि उठेका प्रश्नबारे राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा विस्तृत प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको छैन। त्यसैले अहिलेको बहस केवल अंकको विषयमा सीमित छैन, यो मूल्याङ्कन प्रणालीप्रतिको विश्वास र हजारौं विद्यार्थीको भविष्यसँग जोडिएको गम्भीर प्रश्नका रूपमा अघि बढिरहेको छ।