Khabar Dabali ८ चैत्र २०८२ आईतवार | 22nd March, 2026 Sun
Investment bank

सरकारी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर निजी क्षेत्रको भन्दा राम्रो बनाउन जरूरी : शिक्षामन्त्री पन्त

खबरडबली संवाददाता

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले सरकारी र सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनेक्रममा शिक्षामन्त्री पन्तले निजी क्षेत्रका विद्यालयलाई सरकारीकरण गर्न नसकिने र विद्यार्थीहरूलाई सरकारी विद्यालयमा मात्रै पढ्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्न नसक्ने अवस्थामा सरकारी विद्यालयको गुणस्तर निजीसरह र अझ त्यो भन्दा राम्रो बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

“आफ्ना छोराछोरीकहाँ पठाउने भन्नेकुरा बाबुआमाको अधिकारको कुरा हो । व्यक्तिको लोकतान्त्रिक अधिकारसँग सम्बन्धित भएकाले कानुन बनाएर सरकारी विद्यालयमै पढाउनु भनेर बाध्यकारी बनाउन सकिँदैन”, शिक्षामन्त्री पन्तले भने, “सरकारी विद्यालयको गुणस्तरलाई पनि निजीस्तरका विद्यालयकै हाराहारीमा पुर्‍याउनतर्फ लाग्नपर्छ । बोर्डिङमा उपलब्ध हुनेजत्तिकै वा अझ त्यो भन्दा राम्रो शिक्षा सामुदायिक विद्यालयमा उपलब्ध गराउनका लागि सरकारले आवश्यक सबै साधनस्रोत प्रयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदछु ।”

सरकारले तीन खम्बे अर्थनीति बनाएको र शिक्षा क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रले लगानी गरेको उल्लेख गर्दै पन्तले नयाँ विद्यालय शिक्षा विधेयकले निजी क्षेत्रका शिक्षालयलाई फरक तरिकाले व्यवस्थापन गर्न खोजेको बताउनुभयो । “निजी क्षेत्रका विद्यालयको नियमन कडाइका साथ गरिनुपर्ने कुरा सरकारले बोध गरेको छ । निजी क्षेत्रका विद्यालयलाई सहकारी वा गुठीको अवधारणामा ल्याउन सकिने प्रावधान नयाँ शिक्षा विधेयकमा राखिएको छ”, उनले भने ।

मदरसाजस्ता परम्परागत शिक्षा प्रणालीलाई राष्ट्रिय प्रणालीसँग आवद्ध गरी प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन तथा नियमन गर्न र ती शिक्षण संस्थालाई प्रदान गरिने अनुदानलाई प्रभावकारी बनाई परम्परागत शैक्षिक प्रणालीको संरक्षण गर्न मापदण्ड कार्यान्वयनमा रहेको उनले उल्लेख गरे । मदरसाजस्ता परम्परागत शिक्षालयमा दिवा खाजा, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकलगायतका सुविधा एकमुष्ठ रूपमा उपलब्ध गराइएको उनको भनाइ छ । 

यस्ता शिक्षालयहरूको पाठ्यक्रम समय र परिस्थितिअनुसार परिवर्तन गरिँदै लगिने शिक्षामन्त्री पन्तको भनाइ छ । संसद्को यसै अधिवेशनबाट विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी प्रयास भइरहेको पन्तले उल्लेख गरे । त्यस्तै, उच्च शिक्षालाई पनि समयानुकूल बनाउने र युवा विदेशिनबाट रोक्नका लागि प्रयास थालिने उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ अन्तर्गत बनेका प्रत्यायोजित विधायनको कार्यान्वयनको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८१ माथिसमेत छलफल भएको छ । उक्त छलफलका क्रममा उठेका विषयहरूमाथि जवाफ पेस गर्दै शिक्षामन्त्री पन्तले विश्वविद्यालय तथा आङ्गिक क्याम्पसमा राज्यको हस्तक्षेप हुन नहुने अवस्था सिर्जना गर्नु अपरिहार्य बनिसकेको बताउनुभयो । अध्ययन अनुसन्धान र विचार चिन्तनको थलोका रूपमा विश्वविद्यालयलाई स्थापित गरिनुपर्ने धारणा पनि उनले राखे ।

राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले आजको बैठकमार्फत् त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ अन्तर्गत बनेका प्रत्यायोजित विधायनको कार्यान्वयनको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले दिएका सुझाव तत्काल प्राथमिताका आधारमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए ।

त्यस्तै, मनसुनजन्य विपद् जोखिम न्यूनीकरणको पूर्वतयारी, राहत तथा उद्धारका काममा जिम्मेवार भएर लाग्न सरकारलाई राष्ट्रियसभाले निर्देशन दिएको छ । “वर्षायाम सुरू भएसँगै यसबाट सिर्जित विपद् र भएको धनजनको क्षतिका घटनाका विवरणहरू आउन थालेका छन् । आज मात्रै रसुवा जिल्लालगायत उत्तरी सीमा क्षेत्रमा आएको बाढीपहिरोले ठूलो धनजनको क्षति भएको विवरण र समाचार आइरहेका छन् । यसले हामी सबैलाई दुःखी र गम्भीर बनाएको छ”, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष दाहालले भने, “घटना प्रभावित क्षेत्रमा राज्यका सम्बद्ध निकाय र जिम्मेवार पक्षले तत्काल उपस्थिति जनाई बेपत्ता व्यक्तिको खोजी गर्न, उद्धार कार्यमा तीव्रता दिन, राहत, पुनःस्थापना, पुनःनिर्माण र क्षतिपूर्तिको तत्काल कार्ययोजना बनाइ कार्य गर्न विशेष आग्रह गर्दछ ।”

विभिन्न विपद्जन्य घटनाका सम्भावित क्षेत्रको पहिचान गर्ने, पूर्व तयारीका कार्य गर्ने, घटना हुन नदिने, घटनापश्चात् राहत, उद्धार र क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणका कार्यलाई चुस्त बनाइ नागरिकको जीउधनको संरक्षण गर्ने पहिलो दायित्व सरकारको भएकोबारे पनि अध्यक्ष दाहालले सरकार र मातहतका सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराए ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले प्रतिनिधिसभाका पूर्व सदस्य गोविन्दप्रसाद शर्मा र संविधानसभा सदस्य रामअयोध्याप्रसाद यादवको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही असार २७ गते शुक्रबार अपरान्ह १२ बजेर १५ मिनेट बस्नेछ । 

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

रास्वपासँग एकता गरे पनि छुट्टै बन्दसूची लिएर आयोग पुगे उज्यालो नेपालका नेता

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सँग एकता घोषणा गरिसकेको उज्यालो नेपाल पार्टीका शीर्ष नेताहरू छुट्टै समानुपातिक बन्दसूची बोकेर निर्वाचन...

कांग्रेस १५औँ महाधिवेशन वैशाख २८ देखि ३१ सम्म गर्ने कार्यसम्पादन समितिको निर्णय, गगन र विश्वको असहमति

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले पार्टीको १५औँ महाधिवेशन आगामी वैशाख २८ देखि ३१ गतेसम्म काठमाडौंमा आयोजना गर्ने निर्णय गरेक...

गुण्डाका नाइके भनेर चिनिने चक्रे मिलन एमाले गोरखा–२ बाट सिफारिस

काठमाडौं । नेकपा एमालेले गुण्डागर्दी र आपराधिक पृष्ठभूमिसँग जोडिँदै आएको नामलाई फेरि संसदीय राजनीतिमा अघि सार्ने प्रयास गरेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य न...

एआई क्षेत्रको प्रभावले एशियाली बजार मजबुत

काठमाडाैँ । एशियाली सेयर बजारहरूले सन् २०२६ को सुरुवात सकारात्मक रूपमा गरेका छन् । यद्यपि टोकियो र साङ्घाई बजार बिदाका कारण बन्द रहेकाले कारोबारको मात...

स्वास्थ्य उपचार दिगो र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने : मुख्यमन्त्री यादव

धनुषा । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले प्रदेशका आमनागरिकलाई स्वास्थ्य उपचार सेवा सरल र सहज रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएका छन् । स्व...

विद्यार्थीले पस्किए ‘फुड फेस्टिभल’मा खानाका परिकार

गुल्मी । विद्यार्थीलाई खानाका परिकार चिनाउने, पकाउने सीप विकास गर्ने र व्यावहारिक ज्ञानसँग जोड्ने उद्देश्यले सदरमुकाम तम्घासमा ‘फुड फेस्टिभल’ आयोजना ग...

विकास निर्माणमा दलीय प्रतिस्पर्धा आवश्यक : मुख्यमन्त्री कँडेल

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले विकास निर्माणका विषयमा दलीय प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने बताएका छन् । जिल्लाको पञ्चपुरी नगरपालिका–...

बजेट कटौतीका कारण लेबनानमा शान्ति सैनिक घटाइँदै

बेरुत । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार सन् २०२५ को नोभेम्बरदेखि हालसम्म दक्षिणी लेबनानबाट एक हजार ८ सयभन्दा बढी शान्ति सैनिक फिर्ता भएका छन् भने सन् २०२...

गाजामा विस्थापीत शिविरमा आगलागी हुँदा दुई जनाको मृत्यु, पाँच घाइते

गाजा । गाजा सहरमा विस्थापित मानिसहरूले वसोवास गर्दै आएको शिविरमा आगलागी हुँदा एक प्यालेस्टिनी व्यक्तिको मृत्यु भएको र अन्य पाँच जना घाइते भएको प्यालेस...

बेलायतको शरणार्थी प्रणालीमा नयाँ नियम लागू, स्थायी बसोबासका लागि २० वर्ष कुर्नुपर्ने

लन्डन । बेलायत सरकारको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२५ मा सानो डुङ्गीमार्फत बेलायती तटमा पुगेका आप्रवासीको सङ्ख्या ४१ हजार ४७२ पुगेको छ, जुन अहिलेसम्मको दोस्र...

अरु धेरै
Vianet Nepal Internet
Alphabet Education Consultancy

प्रतिकृया लेख्नुहोस्: