एक दशकमा झन्डै चार गुणा बढ्यो पेन्सनका लागि हुने खर्च, नयाँ नियमले घट्ला खर्चको दबाव ?

काठमाडौं । सरकारले आगामी साउन १ गतेपछि नियुक्त हुने सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीहरूलाई पेन्सन तथा उपदानको साटो योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको मात्र सुविधा दिने निर्णय गरेपछि त्यसबारे विभिन्न कोणबाट चर्चाहरू भइरहेका छन्।

अधिकारीहरूका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले गत शुक्रवार एउटा परिपत्र गर्दै सम्बन्धित निकायहरूलाई त्यसबारे जानकारी दिएको छ। उक्त मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार "मन्त्रीस्तरीय बैठकले गरेको निर्णयबमोजिम" त्यस्तो पत्राचार गरिएको हो।

मन्त्रालयले सम्बन्धित सबै मन्त्रालय, नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानहरूलाई त्यस्तो परिपत्र गरेको छ। निजामती कर्मचारीका हकमा पनि यस्तै खालको निवृत्तिभरण योजना लागु भइसकेको हुनाले अन्य सार्वजनिक निकायलाई पनि त्यसका लागि बाध्य बनाउन सरकारले पछिल्लो कदम चालेको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

सरकारी विवरणले पेन्सनका लागि राज्य कोषबाट हुने खर्च हरेक वर्ष निरन्तर बढिरहेको देखाउँछन्। यद्यपि सरकारी निकायबाट सहजै उपलब्ध हुने त्यस्ता विवरणमा निजामती, सेना, प्रहरी र शिक्षकहरूको पेन्सनको विवरण मात्र समेटिएको हुन्छ।

सार्वजनिक संस्थाहरूले उपदान र पेन्सनका लागि खर्च गर्ने रकमको हिस्सा पनि ठूलो रहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बीबीसीलाई बताए।

अर्थशास्त्रीहरूले पनि लामो समयसम्म सरकारले पेन्सनमा बढेको व्यापक खर्च धान्न नसक्ने बताउँदै वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै आएका थिए।

अर्थ मन्त्रालयले के भन्यो?

अर्थ मन्त्रालयले "योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागु नगरेका कारण सिर्जना हुने दायित्व सरकारले नबेहोर्ने" शुक्रवार गरेको परिपत्रमा स्पष्ट पारेको छ।

त्यसमा भनिएको छ, "सरकारले अवलम्बन गरेको नीतिअनुसार सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरूबाट कर्मचारीको अवकाशपछिको दीर्घकालीन दायित्व भुक्तानीका लागि आवश्यक व्यवस्था नगर्दा घाटामा रहेका तथा आफ्नै स्रोत नभई सरकारकै स्रोतमा निर्भर रहनुपर्ने निकायहरूले राज्य कोषमा दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना गरिरहेको देखिएको छ।"

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले भने, "यसमा नयाँ व्यवस्था गरेको छैन। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन विसं २०७४ मै लागु भइसकेको छ। सरकारी कर्मचारीका लागि निवृत्तिभरण कोष ऐन पनि विसं २०७५ मै कार्यान्वयनमा आइसकेको अवस्था छ।"

"सरकारले दीर्घकालीन दायित्व घटाउन खोजेको हो। सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरूबाट र घाटामा गएका त्यस्ता प्रतिष्ठानबाट पनि स्रोतको अभाव भएको भन्दै सरकारी कोषबाट रकम दिनुपर्ने अवस्था नहोस् भनेर यो पत्राचार गरिएको हो।"

उनले व्यवस्थित ढङ्गले त्यस्तो दायित्व कम गर्नका लागि पछिल्लो कदम चालिएकोमा जोड दिए।

मन्त्रालयले परिपत्रमा बुँदागत रूपमा निम्न कुरा उल्लेख गरेको छ :

• आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ देखि नियुक्त हुने कर्मचारीहरूलाई पेन्सन तथा उपदानको सट्टा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागु गर्ने।
• सबै मन्त्रालयले सम्बद्ध निकायमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ देखि नियुक्त हुने कर्मचारीहरूलाई पेन्सन तथा उपदानको सट्टा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागु गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने।
• योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागु नगरेका कारण सिर्जना हुने दायित्व नेपाल सरकारले नबेहोर्ने जानकारी गराउने।

पेन्सनका लागि हुने खर्च बढेको बढ्यै

निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख विष्णुप्रसाद खरेलले बीबीसीसँग भने, "यो आर्थिक वर्षमा निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र शिक्षण पेसाबाट अवकाश पाएकाहरूलाई निवृत्तिभरण स्वरूप दिइने रकम ८१ अर्ब रुपैयाँ जति हुने हाम्रो प्रक्षेपण छ।"

यो आर्थिक वर्ष सकिन अब १० दिन बाँकी रहेकाले त्यस बेलासम्म हुने खर्च आकलन गरेर उक्त प्रक्षेपण गरिएको खरेलको भनाइ छ।

उक्त कार्यालयको विवरणअनुसार गएको एक दशकमै पेन्सन पाउने अवकाशप्राप्त निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी र शिक्षकको सङ्ख्या लगातार र निकै बढेको देखिन्छ।

जानकारहरू नेपालीको औसत उमेर बढेसँगै अवकाशप्राप्त पेन्सन पाउने नागरिकको सङ्ख्या पनि धेरै हुँदै गएको हो।

मानव विकासका हिसाबले त्यसलाई एउटा सकारात्मक उपलब्धि मान्नुपर्ने तर राज्यले आफ्नो आम्दानी पर्याप्त मात्रा बढाउन नसक्दा राज्य कोषमा दायित्व बढ्दै जाने अवस्था बनेकोतर्फ ध्यान दिनुपर्ने कतिपय जानकारहरूको भनाइ छ।

निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार गएको एक दशकमा पेन्सनका लागि हुने खर्च झन्डै चौबर भएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा २२ अर्ब रुपैयाँले निजामती, सेना, प्रहरी र शिक्षक सेवाबाट अवकाश पाएकाहरूलाई दिने पेन्सन पुगेको थियो। त्यो यो आर्थिक वर्षमा ८१ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने देखिएको हो।

एक दशकअघि नेपालमा सबै क्षेत्रका गरेर पेन्सन पाउनेहरूको सङ्ख्या १ लाख ९७ हजार जति रहेकोमा गत आर्थिक वर्षसम्म आइपुग्दा त्यो सङ्ख्या ३ लाख ८ हजार जनाभन्दा बढी भइसकेको छ।

गत आर्थिक वर्षको विवरण हेर्दा पेन्सन पाउनेहरूको सङ्ख्या नेपाली सेनाबाट अवकाश पाएकाहरूको सबैभन्दा बढी देखिन्छ। त्यसपछि निजामती कर्मचारी र प्रहरी पर्छन् अनि अवकाशप्राप्त शिक्षकहरू रहेका छन्।

पेन्सन पाउने अवकाश पाएका सैनिकहरूको सङ्ख्या गत आर्थिक वर्षमा १ लाख १ हजार, निजामती कर्मचारीको सङ्ख्या ८८ हजार, प्रहरीको ६२ हजार र शिक्षकको सङ्ख्या ५५ हजार भन्दा बढी देखिन्छ।

'कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ'

सरकारले चालेको पछिल्लो कदमलाई कतिपय विज्ञले "स्वागतयोग्य कदम" भनेका छन्।

विशेषगरी सार्वजनिक संस्थाहरूले अवकाश कोषको व्यवस्था गरे पनि त्यसमा रकम जम्मा नगर्ने र अन्तिममा ठूलो दायित्व बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउने गरेकोबारे महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि प्रश्न उठाउने गरेको थियो।

एकजना पूर्वमहालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्मा भन्छन्, "त्यो मैले अर्थ मन्त्रालयमा हुँदा संस्थान हेर्दा पनि त्यस्तो अवस्था थियो र महालेखा परीक्षक भएर हेर्दा पनि थियो।"

"सार्वजनिक संस्थानहरूले आफ्ना विनियमावलीहरूमा उपदान र पेन्सनको व्यवस्था गर्ने तर त्यसको कोषमा रकम नराख्ने गरेको पनि देखिएकाले सरकारलाई एकैपटक ठूलो दायित्व पर्थ्यो। यो अहिले सरकारले गरेको कडाइ स्वागतयोग्य हो।"

"यो अझै अघि आउनु पर्थ्यो तर ढिलै भए पनि आयो अब यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ।" उनले यो नयाँ व्यवस्थाले सरकार र कर्मचारी दुवैलाई सजिलो पार्ने बताए।

"अब हरेक वर्ष सरकारले सबै संस्थानहरूको सामाजिक सुरक्षा कोषसम्बन्धी व्यवस्था र त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था हेरेर सुधार गर्दै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। त्यसो गरियो भने मात्र यो व्यवस्था प्रभावकारी हुन्छ नत्र अवस्था पुरानै रहन सक्छ," उनले भने। बीबीसी