ठुलो धनराशी खर्च गरेर चुनाव लड्ने उम्मेदवारलाई भोट दिनु नै भ्रष्टाचार हो

चुनाव जनप्रतिनिधि छान्ने एउटा प्रजातान्त्रिक विधि र पद्धति हो। जनताले मनपर्ने व्यक्ति चुनावद्वारा निर्वाचित गराएर देशको उज्वल भबिस्यका खातिर नीति र निर्माण गर्ने थलोमा पठाउँने एउटा उत्तम प्रजातान्त्रिक व्यवस्था हो। नेपालको वर्तमान संविधानले तय गरे अनुसार आम जनताले स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघिय सरकार निर्माणका लागि आवश्यक जनप्रतिनिधिहरू चुन्न पाउँने व्यवस्था गरिएको छ। जस्तै, गाउँपालिका जनप्रतिनिधिहरू, प्रदेश सभा सदस्यहरू र संघिय सरकारका लागि प्रतिनिधि सभा सदस्यहरू।

तर, नेपालको चुनावी अभ्यास र प्रक्रिया अत्यन्तै महँगो र भड्किलो सावित भएको छ। अथवा, सामान्य गाउँपालिकाको वडाध्यक्षका लागि उम्मेदवारले लाखौँ रूपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था भएको छ। भने,  गाउँपालिकाको अध्यक्षका उम्मेदवारले झन्डै करोड रूपैयाँ खर्च गर्नु पर्ने अवस्था छ। त्यस्तै, प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्य बन्नका लागि दशौँ करोड रूपैयाँ खर्च गर्नु परेको छ। समग्रमा देशैभरि एकपटक चुनाव हुँदा विभिन्न उम्मेदवारहरूले अरबौं रूपैयाँसम्म खर्च गरेको समाचारहरूमा सुनिन्छ । जुन अति महँगो र भड्किलो साबित भएको छ।

चुनावको मिति सरकारद्वारा घोषणा भएको दिनदेखि तामझामका साथ विभिन्न दलहरू चुनावी प्रचार-प्रसारमा खट्छन्। र, उम्मेदवार तय भएको दिनदेखि २-३ महिनासम्म निरन्तर विभिन्न शैलीमा प्रस्तुत हुने गर्छन्। जस्तै, उम्मेदवारले २-३ महिनासम्मका लागि १०-१२ वटासम्म गाडीहरूको व्यवस्था। २-३ महिनासम्म सयौं मोटरसाइकलहरूलाई दैनिक पेट्रोलको व्यवस्था। मासु-भात, चिउरा-मासु, महँगा बियर र जाँडरक्सी आदि इत्यादी सहितको भोजभतेर। विभिन्न समूहलाई लत्ताकपडा तथा जिन्सी सामग्रीहरू उपहार। साथै, नगद पैसा बाड्ने आदि गतिविधिहरूका साथ चुनाबी प्रचार-प्रसार गर्ने गरिएको हुन्छ।

यसरी ठूलो धनराशी खर्च गरेर निर्वाचित भएको जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो कार्यकाल अवधिभर निश्वार्थ देश र जनताको पक्षमा इमान्दारी पुर्वक कार्यसम्पादन गर्छ भन्ने के ग्यारेन्टी हुन्छ ?  एउटा प्रतिनिधि सभा सदस्यले पुरै पाँच बर्ष सांसद बन्दा तलब-भत्ताबाट उसले प्राप्त गर्ने भनेको सालाखाला ३५-३६ लाख रूपैयाँ मात्र हो। तर, उसले चुनाव खर्च मात्रै ५ देखि १० करोड रूपैयाँ खर्च गरिसकेको हुन्छ। सांसद बन्नका लागि मात्र उसले यति ठूलो धनराशी खर्च गरेर चुनाव त लड्दैनन् होला !! एउटा उम्मेदवारले मात्र सांसद बन्नका लागि यति धेरै पैसा खर्च गर्न किन अग्रसर हुन्छ ? जटिल प्रश्न र रहस्यको विषय यहाँ छ। र, यो बिषय एक सचेत नागरिकले गम्भीरता पुर्बक सोच्नु पर्ने हुन्छ।

प्रजातान्त्रिक व्यवस्था भएको देशमा चुनावी प्रक्रियामा जनताको सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका हुनुपर्छ। अथवा, आफ्नो देश र समाज समृद्धिका लागि र देश कै नियम कानून निर्माण गर्ने अति संवेधनशील ठाउँमा चुनेर पठाउँने जनप्रतिनिधिहरू साच्ची कै देश र जनता प्रति इमान्दार, बफादार र उत्तरदायित्व भएको हुनुपर्ने छ।    

करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर कुनै पनि राजनीतिक दलको उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्दामा उत्रिन्छ भने, आम जनता अथवा मतदाताहरूले के बुझ्नु पर्ने हुन्छ भने, त्यो ठुलो धनराशी खर्च गरेर चुनाव लड्ने उम्मेदवारको नियतमा केहि न केहि खोट छ। उक्त उम्मेदवारले चुनाव जितेर गएपछि राष्ट्र र जनताको हितमा काम गर्नुभन्दा स्वार्थसिद्ध भ्रष्टाचार गर्ने कार्यमा आवद्ध हुन्छ भन्ने कुरो बुझ्न अति जरूरी छ।  

अर्को बिषय, प्राय: सबै उम्मेदवारहरूले ठुलो धनराशी खर्च गरेर चुनावी प्रतिस्पर्दामा उत्रिनुमा निर्वाचन प्रणाली पनि प्रमुख कारक हो। निर्वाचन प्रणालीलाई परिमार्जन गर्ने कुरो गर्दा अथवा कस्तो निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्ने भन्ने यहाँ अभिव्यक्ति दिईरहँदा यो स्तम्भकार नै कुनै राजनीतिक दलको सदस्य रहेछ भन्ने आरोप लाग्न सक्छ। तर, एउटा निष्पक्ष नेपाली नागरिकको हैसियतले अहिलेको निर्वाचन प्रणाली बारे विश्लेषण गर्दा यो प्रणाली भ्रष्टाचार गर्न प्रोत्साहित गर्ने व्यवस्था हो।

त्यसैले, वर्तमान निर्वाचन प्रणाली संशोधन गर्नुपर्दा दुइवटा विकल्प अनुसार संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।

पहिलो विकल्प: यहि निर्वाचन व्यवस्था अथावत राख्ने। तर, चुनावी प्रचार-प्रसार अभियानलाई पूर्णरूपले बदल्नु पर्ने। चुनावी प्रचार-प्रसार अभियानको अवधि भर तपशिलका गतिविधिहरू गर्न नपाईने। जस्तै, कुनैपनि गाडीहरू भाडामा लिएर महिनौँ माइकिङ्ग गर्न नपाईने। मोटर-साईकल भएका सयौं युवाहरूलाई प्रयोग गरेर महिनौं र्याली-जुलुस गर्न नपाईने। त्यसो गर्दा गाडी र मोटरसाइकललाई लाग्ने भाडा र इन्धनमा ठुलो धनराशी खर्छ हुन्छ। भोजभतेर, जाँडरक्सी, मासुभात खिलाउँने र लत्ताकपडा तथा कुनैपनि जिन्सी सामग्री वितरण गर्न नपाईने। चुनाव प्रचार-प्रसारमा यदि यस्ता गतिविधिहरू (माथि उल्लेख गरिएका सबै) गरेको भेटिएमा निर्वाचन आयोगले तुरून्तै उम्मेदवारी खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था निर्वाचन प्रणाली मै राखिनु पर्छ। र, त्यस्तो व्यक्तिलाई कानुन बनाएर हदैसम्मको जेल सजाय हुनु पर्ने हुन्छ।

दोश्रो विकल्प: संसदीय व्यवस्था नै खारेज। जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति व्यवस्था। पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली। यो व्यवस्थाले कुनैपनि व्यक्ति विधायक/सांसदका लागि उम्मेदवार बनेर चुनावी प्रचार-प्रसार गर्नु गर्दैन। र, पार्टीले नियुक्त गरेको विधायक/सांसद मन्त्री बन्न पाउँदैन। जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिले सम्बन्धित क्षेत्रमा विज्ञ व्यक्तिलाई मन्त्री नियुक्त गर्छ। यसो गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रमा विज्ञ व्यक्तित्वहरू मन्त्री बन्न सक्छन्। साथै, संसदबाट प्रधानमन्त्री चुन्ने व्यवस्था नभएपछि जनताद्वारा प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति पुरै अवधि निर्धक्कले सरकार चलाउँन पाउँछ। भने, विधायक/सांसद मन्त्री बन्न नपाउँने र उसको कामकर्तब्य देशको नियम कानून मात्रै बनाउँने भएपछि देशको लागि आवश्यक कानूनहरू अविलम्ब बन्दछन्। यस्तो व्यवस्था अमेरिका, रसिया र चीन जस्ता विश्व कै सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्रहरूमा छन् । 

रम्भा-२, पाल्पा