'रेशम भेला'को निर्णयबारे कानुनी उपचार खोज्ने तयारीमा रञ्जिता पक्ष

काठमाडौँ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) को संरक्षक रेशमलाल चौधरी पक्षको भेलाले अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको छ । काठमाडौंमा भएको राष्ट्रिय भेलाले श्रेष्ठलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी अध्यक्षबाट हटाएको छ ।

मंगलबार निर्वाचन एवं अनुशासन आयोगले उनलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । त्यही सिफारिसका आधारमा बुधबार काठमाडौंमा भएको भेलाले अध्यक्ष श्रेष्ठलाई हटाउने निर्णय गरेको संस्थापक केन्द्रीय सदस्य बलवीर चौधरीले बताए । ‘राष्ट्रिय भेलाले अध्यक्ष श्रेष्ठलाई साधारण सदस्य नरहने गरी हटाउने निर्णय गरेको छ,’ उनले भने ।

श्रेष्ठले भने राष्ट्रिय भेला बोलाउने अधिकार अध्यक्षलाई मात्रै भएको भन्दै यसले गरेको निर्णय मान्य नहुने बताएकी छन् । ‘राष्ट्रिय भेला अध्यक्षले बोलाउने विधानमा प्रावधान छ । त्यसकारण मैले नबोलाएको भेलाले गरेको निर्णय वैधानिक छैन,’ उनले कान्तिपुरसँग भनिन् । भेलाको निर्णयबारे कानुनी उपचार खोज्ने तयारी रञ्जिता पक्षले गरेको छ ।

अध्यक्षसहित २१ जना संस्थापक केन्द्रीय सदस्य रहेको नाउपामा बुधबार आयोजित राष्ट्रिय भेलामा १२ जनाको उपस्थिति थियो । यस्तै, राष्ट्रिय भेलाका प्रतिनिधिहरूमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई बोलाइएको थियो । भेलामा सहभागी केही नेताहरूले भेला नै अवैधानिक भएको भन्दै बहिष्कार गरेका थिए । प्रतिनिधिसभामा नाउपाका चार जना सांसद रहेकोमा श्रेष्ठबाहेक तीन जना उपस्थित थिए । यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य रहेका नाउपाका सात जना सांसदमध्ये बुधबारको भेलामा पाँच जना सहभागी थिए ।

अध्यक्ष पक्षधर सांसद कैलाश चौधरी उपस्थित थिएनन् भने यसअघि अध्यक्षलाई स्पष्टीकरण सोध्ने बैठकमा उपस्थित रहेका सांसद लक्ष्मणकिशोर चौधरीसमेत बुधबारको भेलामा अनुपस्थित थिए । नाउपाबाट लुम्बिनी प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने चारै जना सांसद भेलामा उपस्थित रहेको बताइएको छ । 

भजनी, टीकापुर नगरपालिका, जोशीपुर र जानकी गाउँपालिका गरी कैलालीका चार स्थानीय तहमा नाउपाको नेतृत्व छ । चारवटै पालिकाका प्रमुख/उपप्रमुख, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष (जनप्रतिनिधि) पनि राष्ट्रिय भेलामा सहभागी रहेको नाउपाका नेता ठाकुरसिंह थारूले बताए ।

यसअघि आइतबार १३ जना संस्थापक केन्द्रीय सदस्य उपस्थित बहुमतको बैठकले अध्यक्ष श्रेष्ठलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो । अध्यक्ष श्रेष्ठले स्पष्टीकरण भने बुझाइनन् । त्यसअघि केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउन बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरूले ९ गते शुक्रबार २४ घण्टे ‘अल्टिमेटम’ दिएका थिए । तर अध्यक्ष श्रेष्ठले भने सुनुवाइ गरेकी थिइनन् । त्यसको सट्टा अध्यक्ष श्रेष्ठले संस्थापक केन्द्रीय सदस्य नरहेका वरिष्ठ नेता शिव बास्तोलालाई अन्तरिम विधान २०७८ को धारा २० (९) बमोजिम शनिबार कार्यवाहक अध्यक्ष तोकेकी थिइन् ।

धारा १९ मा अध्यक्षको अधिकार र कर्तव्यसम्बन्धी व्यवस्थाको (६) मा अध्यक्षले ‘आफूमा निहित अधिकार अन्य पदाधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्ने’ भनिएको छ । बास्तोलालाई कार्यवाहक अध्यक्ष तोकिएपछि विवाद झन् चुलिएको थियो । 

अध्यक्षको विपक्षमा रहेकाहरूले भने संस्थापक केन्द्रीय सदस्य नै नरहेको व्यक्तिलाई कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्न नमिल्ने जिकिर गरेका थिए । संरक्षक रेशम चौधरीले पनि बास्तोलालाई कार्यवाहक तोकिएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै गलत गरेको बताएका थिए । श्रेष्ठले भने वरिष्ठ नेता तोक्ने अधिकार अध्यक्षमा भएको भन्दै कार्यवाहक अध्यक्ष पनि विधानअनुसार तोकेको दाबी गरेकी छन् ।

यता राष्ट्रिय भेलाबाट अध्यक्षलाई हटाइएको सम्बन्धमा अध्यक्ष श्रेष्ठ पक्षधर संस्थापक केन्द्रीय सदस्य कोमल ज्ञवालीले गैरकानुनी रूपमा हटाउएको दाबी गरिन् । ‘म त भेलामा सहभागी छैन । मेरो विचारमा अब यसमा पनि मुद्दामामिला हुन्छ होला र यो निर्णय वैध ठहरिन्छ भन्ने लाग्दैन,’ उनले भनिन् । कार्यवाहकमा मनोनीत शिव बास्तोलाले पनि भेला र भेलाको निर्णय अर्थहीन हुने दाबी गरे । 

‘उहाँहरूले बैठक बोलाएकै विधानविपरीत छ । संसदीय दलले बैठक बोलाउनै मिल्दैन । गंगा चौधरीले महासचिव उल्लेख गरेर बैठकका लागि पत्राचार गर्नुभएको छ,’ बास्तोलाले भने, ‘उहाँ त महासचिव होइन, संसदीय दलको नेता हो । टीकापुर महाधिवेशनबाट उहाँ महासचिव निर्वाचित हुनुभएको थियो, तर निर्वाचन आयोगले टीकापुर महाधिवेशनलाई मान्यता नदिएको सबैलाई थाहै छ । त्यसैमा राष्ट्रिय भेलाका सहभागी प्रतिनिधिबारे पनि अन्योल छ ।’

नाउपाको अन्तरिम विधान २०७८ को दफा १३ मा राष्ट्रिय भेलासम्बन्धी व्यवस्था छ । तर राष्ट्रिय भेलाका प्रतिनिधिबारे भने उल्लेख छैन । केन्द्रीय कमिटीले राष्ट्रिय भेला बोलाउन सक्ने व्यवस्था छ । १३ (क) मा केन्द्रीय कमिटीले आवश्यक ठानेमा राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्नेछ भनिएको छ भने १३ (ख) मा राष्ट्रिय भेलाले विधान, केन्द्रीय कमिटी, सचिवालयका सदस्य र पदाधिकारीहरूको चयन एवं हेरफेर र महाधिवेशनप्रति उत्तरदायी रहने गरी विधान हेरफेर गर्न सक्नेछ भनिएको छ । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ।