भ्रष्टाचारबाट आर्जित खुमबहादुरको जग्गा जफत रोक्न गृहमन्त्री नै सक्रिय

काठमाडौं । भ्रष्टाचारबाट आर्जित कांग्रेसका दिवंगत नेता खुमबहादुर खड्काको जफत गर्नुपर्ने जाग्गा ऐन नै संशोधन गरेर जोगाइदिएका गृहमन्त्री रमेश लेखकले अझै पनि जफत रोक्न छलछाम गरिरहेका छन् । पाँच महिनासम्म जग्गा जफतको फाइल मन्त्रालयमै अड्काएका उनले कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागमै फिर्ता पठाइदिएका हुन् ।

कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागले गत चैतमै खड्काको सानेपास्थित डेढ रोपनी जग्गा जफतको फाइल मन्त्रालयमा पठाएको थियो । भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका खड्काको जग्गा जफत गर्न ०६९ मै सर्वाेच्च अदालतले फैसला गरेको थियो । सोही फैसला कार्यान्वयनका लागि विभागले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर मन्त्रालयमा पठाएको थियो । मन्त्रीले चाहँदा एकै दिनमा निर्णय गर्न सक्ने गरी फाइल गृहमा पुगेको थियो । तर, गृहमन्त्री लेखकले पाँच महिनासम्म अध्ययनका नाममा फाइल अड्काएर राखे । अहिले छुट्टाछुट्टै फाइल पेस गर्न भन्दै फिर्ता पठाएका छन् ।

विभागका महानिर्देशक प्रेमप्रसाद भट्टराईले फाइल फिर्ता आएको पुष्टि गरे । ‘खुमबहादुर खड्काको जग्गा जफतसम्बन्धी प्रस्ताव छुट्टाछुट्टै पेस गर्न भनेर फिर्ता आएको छ, हामी फेरि प्रस्ताव लैजान्छौँ,’ उनले भने । विभागले खड्काको जग्गासँगै सेयर पनि जफतको प्रस्ताव अघि बढाएको थियो । त्यसलाई छुट्टाछुट्टै फाइल पेस गर्न भनेर फिर्ता गरिएको छ । दोषी पक्षलाई फाइदा हुने गरी फैसला कार्यान्वयनमा मन्त्री लेखकले ढिलाइ गरिरहेका छन् ।

३० साउन ०६९ मा सर्वाेच्च अदालतले खड्कालाई गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको थियो । तत्कालीन न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र बैजनाथ उपाध्यायको इजलासले उनको सानेपास्थित डेढ रोपनी जग्गा र सँगैको अर्काे जग्गाबाट २० लाख ५६ हजार ९८७ रुपैयाँबराबरको जग्गाको भाग हिस्सा जफत गर्ने फैसला भएको थियो । फैसलामा सो सम्पत्तिबाट बढे–बढाएको सम्पत्तिसमेत जफत गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

तर, मन्त्री लेखकले अध्यादेशमार्फत कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन, २०७० को दफा १७ संशोधन गरी त्यसबराबरको पैसा बुझाएर जग्गा खुमबहादुरकै परिवारको हुने निर्णय गराएका छन् । सर्वाेच्चको फैसलाअनुुुसार २० लाखबराबरको जग्गा जफत गर्दा घरसमेत पर्ने भन्दै सोही बराबरको पैसा जम्मा गर्न लगाएर जग्गा खड्का परिवारलाई नै दिइएको हो ।

संशोधित दफामा भनिएको छ, ‘उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि जफत गरिएको जग्गाको क्षेत्रफल कम भएको कारण प्रचलित कानुनबमोजिम कित्ताकाट हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यस्तो जग्गा सार्वजनिक वा सरकारी प्रयोजनका लागि उपयोगमा ल्याउन सकिने अवस्था नभएमा वा समग्र कित्ता जग्गा जफत नभई जग्गाको केही भाग जफत हुने ठहरेकोमा त्यस्तो भाग छुट्याउँदा जग्गाधनीको अन्य भौतिक संरचनामा क्षति वा नोक्सान हुने भएमा वा निकासमा अवरोध हुने भएमा र त्यस्तो जग्गाको धनीले दफा (१८) बमोजिम कायम गरिएको मूल्य दिई त्यस्तो जग्गा लिन चाहेमा त्यस्तो मूल्य लिई जग्गा निजलाई छाडिदिन सक्नेछ ।’ खड्का परिवारकै स्वार्थमा गृहमन्त्री लेखकले यसरी ऐन संशोधन गराएको स्रोत बताउँछ । सोही कारण २० वर्षअघि मूल्यांकन हुँदा बराबरको पैसा बुझाएर उनीहरूले जग्गा आफैँ पाएका छन् ।

फैसलाअनुसार बाँकी डेढ रोपनी जग्गा जफतका लागि विभागले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर मन्त्रालयमा फाइल पेस गरेकोमा महिनौँसम्म रोकेर अहिले फेरि फिर्ता गरेपछि यसमा मन्त्री लेखकको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ ।

दिवंगत नेता खड्काका छोरा अनुराग खड्का कांग्रेसकै राजनीतिमा छन् । उनी लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश सभा सदस्य छन् । पार्टीगत दबाबका कारण पनि मन्त्री लेखकले यसरी उनको भ्रष्टाचारको सम्पत्ति जोगाउन सहयोग गरिरहेको घटनाक्रमले देखिन्छ । जबकि फैसला कार्यान्वयनका लागि सर्वाेच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले बारम्बार पत्राचार गर्दै आएको छ । गत ६ चैतमा ताकेता गर्दै निर्देशनालयले १५ दिनको समय दिएको थियो । सर्वाेच्चलाई समेत मन्त्री लेखकले टेरेका छैनन् ।

निर्देशनालयको पछिल्लो ताकेतापत्रमा भनिएको छ, ‘...श्रीमती शिला खड्काको नाममा ललितपुर जिल्ला साबिक ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर २ (क), कित्ता नम्बर २४९ को क्षेत्रफल १–६–१–१ को लिखत मूल्य २० लाख ९२ हजार जग्गा जफत सम्बन्धमा श्री सर्वाेच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयबाट पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि हालसम्म जफत गर्ने कार्य ढिलासुस्ती भएकोमा के–कुन कारणबाट उक्त कार्य ढिला हुन गएको हो ? सोको स्पष्ट कारण खुलाई यो पत्र प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र कार्यान्वयन गरी जानकारी यस निर्देशनालयलाई दिनुहुन अनुरोध छ ।’ 

गृहमन्त्री लेखकले चैतको पहिलो साता ६ पूर्वप्रशासकको घरजग्गा जफत गर्ने निर्णय गरेका थिए । नेपाल वायुसेवा निगमका पूर्वअध्यक्ष दिवंगत रामाज्ञाप्रसाद चतुर्वेदी, जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभागका पूर्वमहानिर्देशक दिवंगत आमोदानन्द मिश्र, आन्तरिक राजस्व विभागका पूर्वनिर्देशक मुरारीबहादुर कार्की, मेची भन्सार कार्यालयका पूर्वप्रमुख केशरजंग खड्का र भन्सारका पूर्वनायब सुब्बा दिवंगत केदारनाथ ढुंगानाको काठमाडौं उपत्यकामा रहेको घरजग्गा जफत गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

जफतको फैसला भए पनि ती घरजग्गा अझै सरकारको नाममा आउन सकेको छैन । विभागले सँगै फाइल अघि बढाएकोमा खड्काको हकमा त जफतको निर्णय नै रोकिएको छ । यसरी फैसला कार्यान्वयनमा हुने ढिलासुस्ती र चलखेलका कारण पनि नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ग्रे लिस्टमा परेको छ । तर, पनि सरकारको कार्यशैली सुध्रिएको छैन । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ।