रविको निवेदन- आफ्नो रिहाइ मात्र होइन, पीडितको रकम सुनिश्चित गर्ने कानुनी बाटोको पनि खोजी

काठमाडौं । सहकारीको पदाधिकारी वा कर्मचारी नभए पनि सहकारी ऐनअनुसार चलाइएको मुद्दामा विगत चार महिनादेखि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने पुर्पक्ष (मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म थुनामा राख्ने प्रक्रिया)अन्तर्गत रूपन्देही जिल्ला कारागारमा छन् ।  यतिवेलासम्म उनी दोषी हुन् वा होइनन् भन्ने निक्र्योल अदालतले गरिसकेको छैन ।

लामिछानेले हालै रूपन्देही जिल्ला अदालतमा एउटा निवेदन दर्ता गराउँदै थुनाबाहिरै बसेर मुद्दा लड्न पाउने अनुमति मागेका छन् । उक्त निवेदनमा उनले आफू थुनाबाहिर निस्किन मात्रै होइन, सहकारीबाट अपचलन भएको भनी बिगो दाबी गरिएको रकम पछि ठहर भएमा बचतकर्तालाई फिर्ता हुने गरी सुनिश्चित गर्ने कानुनी नयाँ मार्ग पनि सुझाएका छन् । सहकारीसम्बन्धी मुद्दाको उद्देश्य नै बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने रहेको भन्दै लामिछानेले यस्ता मुद्दामा अभियोग लागेका व्यक्तिलाई थुनामै राखिरहन नपर्ने जिकिरसमेत गरेका छन् ।

निवेदनमा लामिछानेले आफूलाई दाबी गरिएको भनिएको बिगोबराबरको रकमका लागि बैंक जमानत रहने र पछि मुद्दाको किनारा लाग्दाका बखत अदालतबाट ठहर भएबमोजिम हुने उल्लेख गरेका छन् । 

अर्थात्, मुद्दाको फैसला हुँदा दाबी गरिएअनुरूपको बिगो लामिछानेले तिर्नुपर्ने ठहर भए सोही बैंक जमानतबाट प्राप्त गर्न सकिनेछ, निर्दोष साबित भए उक्त बैंक जमानत फिर्ता हुनेछ । उनले निवेदनमार्फत गरेको यो प्रस्तावलाई सहकारीका पीडित बचतकर्ताको रकम सुनिश्चितताको उच्चतम उपाय पनि भनेका छन् ।

१ भदौ ०७५ देखि लागू भएको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताले यस विषयमा दुई महŒवपूर्ण प्रावधान राखेको छ । दफा ६८ मा गम्भीर प्रकृतिका अपराधबाहेकका अभियुक्तलाई, आरोप प्रमाणित हुने आधार भए पनि, बिगोबराबरको रकम वा जमानत राखेर बाहिर बस्न दिन सकिने प्रावधान राखिएको छ । त्यस्तै, दफा ७१ मा कुनै अभियुक्त दोषी होइन भन्ने आधार देखिएमा, मुद्दा जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए पनि अदालतले थुनामुक्त गर्ने आदेश दिन सक्ने भनिएको छ ।

दफा ७१ मा प्रयोग गरिएको ‘मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा’ भन्ने स्पष्ट वाक्यांशले प्रारम्भिक, मध्य वा अन्तिम जुनसुकै चरणमा पनि थुनामुक्त गर्न सकिने सम्भावना खोल्छ । विगतमा अदालतले पुर्पक्षको बिचमै धरौटी वा जमानतमा छोडेका उदाहरणहरू पनि छन् ।

‘थप प्रमाण नभएकाले दफा ७१ लागू हुँदैन’ भन्ने तर्कबारे लामिछाने पक्षका वकिलहरूको भनाइ छ— दफा ७१(२) ले ‘कसुरदार होइन भन्ने प्रमाणित हुन सक्ने कुनै मनासिब आधार प्राप्त भएमा’ भन्ने उल्लेख गरेको छ, र यो ‘थप प्रमाण’ मात्र नभई नयाँ परिस्थिति पनि हुन सक्छ । पहिले अदालतले तोकेको धरौटी मात्र बुझाइएको थियो, तर अहिले बिगो रकमबराबरको बैंक जमानत धरौटीस्वरूप बुझाउनु आफैँमा नयाँ परिस्थिति हो, जसले पीडितको क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्छ, पुनः अपराधको सम्भावना घटाउँछ र साक्ष्यमा असर गर्ने जोखिम न्यून बनाउँछ ।

‘बिगोबराबरको बैंक जमानत धरौटीस्वरूप बुझाउनु दोष स्वीकार हो’ भन्ने आरोपलाई लामिछाने पक्षले अस्वीकार गरेको छ । उनीहरूका अनुसार बिगोबराबरको रकम बैंक जमानत धरौटीस्वरूप बुझाउनु दोष स्वीकार गर्नु होइन, यो पीडितको क्षति तत्काल पूर्तिको ग्यारेन्टी गर्न र कानुनी प्रक्रिया सहज बनाउन गरिएको कदम हो । सर्वोच्च अदालतकै केही अघिल्ला फैसलामा बिगो बुझाउनु स्वतः दोष स्वीकार होइन भनेर स्पष्ट व्याख्या भइसकेको उनीहरूको दाबी छ ।

लामिछाने पक्षले उच्च र सर्वोच्च अदालतको अघिल्लो आदेश अहिलेको नयाँ परिस्थितिमा बाधा नबन्ने तर्क गरेको छ । ‘अघिल्लो आदेश त्यतिवेलाको तथ्यमा आधारित थियो, अहिलेको नयाँ तथ्यका आधारमा जिल्ला अदालतले पुनः विचार गर्न सक्छ,’ उनीहरूको भनाइ छ ।

सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १३१(क) मा बचत रकम वा हिनामिना भएको रकम फिर्ता गरे मिलापत्र गर्न सकिने र यस्तो मिलापत्र अदालतको फैसला कार्यान्वयनको चरणमा समेत गर्न सकिने व्यवस्था छ । यसले कैद, जरिवाना र बिगो स्वतः कट्टा हुने बाटोसमेत खुला गर्छ । कानुनविज्ञहरूको भनाइमा यसको उद्देश्य पीडितको रकम सुरक्षित गर्नु हो, प्रतिशोधस्वरूप कठोर सजाय दिनु होइन । सर्वोच्च अदालतको अघिल्ला नजिरले पनि सहकारी ठगीसम्बन्धी फौजदारी मुद्दामा मेलमिलाप सम्भव हुने देखाइसकेको छ ।

लामिछाने पक्षको दाबी छ– उनी कुनै सहकारीका सञ्चालक, सेयरधनी, बचतकर्ता वा निर्णयात्मक भूमिकामा रहेनन्, सहकारीको रकम उपभोग गरेनन् र सहकारीका पीडितहरू उनीसँग प्रत्यक्ष पीडित छैनन् । यस्तो अवस्थामा थुनामा राख्ने औचित्य देखाउन अभियोजन पक्षसँग प्रत्यक्ष प्रमाण छैन । ‘जसको केसमा न प्रत्यक्ष प्रमाण छ, न पुनः अपराधको खतरा, त्यस्तो व्यक्तिलाई लामो समय थुनामा राख्नु न्यायको सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन,’ उनका वकिलहरूको भनाइ छ ।

संगठित अपराधको आरोपबारे उनीहरूको तर्क छ— केवल चिनेजानेका केही व्यक्ति एउटै प्रकरणमा संलग्न देखिनु मात्र संगठित अपराधको कानुनी परिभाषामा पर्न पर्याप्त आधार होइन । यस केसमा आपराधिक संरचना, साझा उद्देश्यका लागि समन्वय, हिंसा वा मुनाफा बाँडफाँटको प्रमाण छैन ।

नयाँ कानुनले ‘खुला कारागार’को समेत अवधारणा ल्याउँदै आर्थिक अपराधमा थुना होइन, क्षतिपूर्तिलाई प्रमुख मानेको वेला लामिछानेजस्ता आरोपितलाई मुद्दाको टुंगोसमेत नलागी निरन्तर कारागारमा राख्नु कानुनी मर्मविपरीत भएको तर्क कानुनी वृत्तमै उठ्न थालेको छ ।यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ ।