कोरम नपुग्दा स्थगित हुँदै संसद् बैठकहरु

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र यसको विषयगत समितिहरूमा गणपूरक संख्या (कोरम) नपुग्दा कार्यसूचीहरू बारम्बार प्रभावित भइरहेका छन् । यसले सदनको गरिमा र प्रभावकारिता दुवै कमजोर बनाएको छ ।

शुक्रबार २६ सदस्यीय सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा आवश्यक १४ जना उपस्थित हुनुपर्नेमा १२ मात्र आएपछि बैठक स्थगित भयो । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १८२ अनुसार समितिको गणपूरक संख्या तत्काल कायम सदस्य संख्याको ५१ प्रतिशत हुन्छ । उक्त दिन ट्रकको भारवहन क्षमतासम्बन्धी उजुरीमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची तय भए पनि एक घण्टा प्रतीक्षा गर्दा पनि संख्या नपुगेपछि सभापति ऋषिकेश पोखरेलले बैठक स्थगित गरे । उनका अनुसार अब भदौ ४ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक अघि यो समितिको बैठक बस्ने सम्भावना छैन ।

सत्तापक्षकै ठूलो अनुपस्थिति

लेखा समितिमा कांग्रेसका ९, एमालेका ७ र स्वतन्त्र अमरेश कुमार सिंहसहित सत्तापक्षका कुल १७ सदस्य छन् । प्रतिपक्षमा माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का गरी ९ सदस्य छन् । शुक्रबार सत्तापक्षका ६ र प्रतिपक्षका ६ मात्र उपस्थित भए । अनुपस्थित रहनेमध्ये बहुमत सत्तापक्षकै रहेकाले माओवादी केन्द्रका सांसद अमन लाल मोदीले ‘दुईतिहाइको सरकार समितिमा कोरम पुर्‍याउन नसक्नु विडम्बना’ भएको टिप्पणी गरे ।

संसद्मा पनि दोहोरिएको समस्या

गणपूरक संख्या नपुग्ने समस्या विषयगत समितिमात्र होइन, प्रतिनिधिसभामा पनि देखिएको छ । साउन २८ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको एक घण्टा तीन मिनेट लामो सम्बोधनपछि साइबर सुरक्षा विधेयक अगाडि बढाउन खोज्दा आवश्यक ६९ मध्ये ६६ मात्र उपस्थित थिए । माओवादी केन्द्रकी सांसद ज्ञानु बस्नेत सुवेदीको मागअनुसार गणना गर्दा कोरम नपुगेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक स्थगित गरे ।

संविधानको धारा ९४ अनुसार संघीय संसदको कुनै पनि सदनमा सम्पूर्ण सदस्यको एक चौथाइ नहुँदासम्म प्रस्ताव निर्णयका लागि पेश गर्न पाइँदैन । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा सत्तापक्षको संख्या १८९ भए पनि यस्ता उदाहरण बारम्बार दोहोरिएका छन् ।

जनताका मुद्दा ओझेलमा

सांसदको मुख्य जिम्मेवारी कानुन निर्माण, कार्यपालिकाको निगरानी र जनताको मुद्दा उठाउने हो । तर किसानका मल आपूर्ति, मधेशमा पानी अभाव, चाडपर्वमा कालोबजारी, कारागारका झडप, बढ्दो बेरोजगारीजस्ता समस्याबारे बहस गर्नुको साटो सांसदहरूको संसदीय उपस्थितिमा कमी देखिन्छ ।

पूर्वसांसदको सुझाव

पूर्वसांसद हृदयेश त्रिपाठीका अनुसार गणपूरक संख्या सुनिश्चित गर्न सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै जिम्मेवार हुन्छन् । तर बहुमतमा रहने र सरकारको एजेन्डा अघि बढाउने जिम्मेवारीका कारण सत्तापक्ष बढी जिम्मेवार हुन्छ । उनका अनुसार समितिका सभापति, सभामुख वा अध्यक्षको सक्रिय पहल निर्णायक हुन्छ । “नेतृत्वको पहलले कार्यसूचीको भाग्य तय गर्छ,” त्रिपाठी भन्छन्, “जिम्मेवारी सबैको भए पनि उपस्थित भएर एजेन्डा अघि बढाउन सत्तापक्षकै भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।”