सरकार गठनको बाटो खुला, के–के छन् अबका संवैधानिक प्रक्रिया?

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणामसहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भएसँगै नयाँ सरकार गठनको संवैधानिक प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ।

निर्वाचन आयोग ले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६२ अनुसार प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रणालीतर्फको अन्तिम परिणाम राष्ट्रपतिलाई बुझाएको हो। उक्त व्यवस्थाअनुसार नतिजा घोषणा भएको सात दिनभित्र आयोगले प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। बिहीबार कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीसहितको टोलीले प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको जनाएको छ।

शपथबाट प्रक्रिया प्रारम्भ

प्रतिवेदन अध्ययनपछि रामचन्द्र पौडेल ले संवैधानिक प्रक्रिया अघि बढाउनेछन्। पहिलो चरणमा निर्वाचित सांसदहरूको शपथ कार्यक्रम हुनेछ। चैत १२ गते बिहान साढे ११ बजे ज्येष्ठ सदस्यको शपथ गराइने कार्यतालिका छ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार सबैभन्दा ज्येष्ठ सदस्य ७८ वर्षीय अर्जुननरसिंह केसी रहेका छन्। राष्ट्रपतिबाट शपथ लिएपछि उनले अन्य निर्वाचित सदस्यलाई शपथ गराउनेछन्।

संसदीय दलको नेता चयन

निर्वाचन परिणामअनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी १६२ सिटसहित प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ। नेपाली कांग्रेस ३८, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) २५ र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी १७ सिटसहित क्रमशः रहेका छन्। श्रम संस्कृति पार्टीले ७ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ले ५ सिट जितेका छन्। एक स्वतन्त्र सांसद निर्वाचित भएका छन्।

संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलका नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। यसपटक रास्वपाले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेकाले सोही दलको नेतृत्वमा एकल सरकार गठन हुने देखिएको छ। त्यसका लागि रास्वपाले संसदीय दलको नेता चयन गर्नुपर्नेछ, जसको तयारी शपथपश्चात् गर्ने जनाइएको छ।

संसद् अधिवेशन आह्वान

सरकार गठनसँगै संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व पनि राष्ट्रपतिमाथि रहन्छ। संविधानको धारा ९३ अनुसार निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र अधिवेशन बोलाउनुपर्छ। राष्ट्रपति कार्यालयले चैत १६ गते अधिवेशन आह्वान गर्ने तयारी गरेको स्रोतहरूले बताएका छन्।

यसरी निर्वाचन परिणाम औपचारिक रूपमा राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेसँगै नयाँ सरकार गठन, प्रधानमन्त्री नियुक्ति र संसद् सञ्चालनतर्फका संवैधानिक प्रक्रिया अब क्रमशः अघि बढ्ने भएका छन्।