चार अर्ब ९५ करोडको डिजिटल परियोजनाः नेपालका राजमार्गमा ‘स्मार्ट गेट

सवारीको नामदेखि इन्जिन नम्बरसम्म तुरुन्त थाहा हुने

खबरडबली संवाददाता

काठमाडौं । अब सवारीसाधनको वास्तविक धनी को हो, कागजात सही छ कि छैन भन्ने कुरा ट्राफिकले सडकमै थाहा पाउनेछ। सरकार सवारीसाधनमा अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको अभियानलाई जोडका साथ अघि बढाउँदै छ। यही अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन राजधानीसहित देशका प्रमुख राजमार्गमा ‘रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन डिभाइस गेट’ (आरएफआइडी गेट) निर्माण भइरहेको छ।

यी स्मार्ट गेटहरूमा जडान हुने उच्च क्षमताका क्यामराले सवारीसाधनको नम्बर प्लेट मात्र होइन, बिलबुकमा भएको विवरणदेखि नागरिकताको आधारसम्मका अभिलेख स्वचालित रूपमा रिड गर्नेछन्। यसले चोरी भएका वा नक्कली कागजातमा चलाइएका सवारीसाधन तुरुन्तै पत्ता लगाउन मद्दत गर्ने विभागको दाबी छ।

पहिलो चरणमा १० वटा स्थानमा गेट निर्माण गर्ने योजना रहेको छ। अहिले नागढुङ्गा र नागार्जुन नाकामा सञ्चालनमा आइसकेका छन् भने पथलैया र फर्पिङमा निर्माणाधीन छन्। चार महिनाभित्र यी दुबै सञ्चालनमा आउनेछन्। त्यसपछि इटहरी, बुटवल, कोहलपुर, अत्तरियासहित पोखरा र भक्तपुरको जगातीमा पनि यस्ता गेट स्थापना गरिनेछ।

यो प्रणाली कार्यान्वयनका लागि सरकार र अमेरिकाको डेकाटुर आइटीबीच चार अर्ब ९५ करोड रुपैयाँको सम्झौता भइसकेको छ। विभागका अनुसार हालसम्म ८० हजार सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भइसकेको छ।

मोटरसाइकलमा जडानको शुल्क २५ सय रुपैयाँ तोकिएको छ भने ठूला सवारीसाधनका लागि यो शुल्क ३६ सय रुपैयाँसम्म पर्छ। विभागले असोज १ गतेपछि सबै सवारीसाधनमा अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट हुनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ।