काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबारे दिएको पछिल्लो अभिव्यक्तिले उक्त दलमा नयाँ तरङ्ग निम्त्याएको छ।
दोस्रो विधान महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा ओलीले बुधवार काठमाण्डूका प्रतिनिधिहरूसँग भेटघाट गरेका थिए।
उनले त्यहाँ बोलेका विषय भन्दै काठमाण्डू जिल्ला कमिटी अध्यक्ष दीपक निरौलाले बुँदागत रूपमा सार्वजनिक गरिदिए।
त्यसलाई विभिन्न अनलाइन सञ्चारमाध्यमले समाचार बनाएपछि 'भ्रामक र मनगढन्ते विषयहरू स्वार्थपूर्ण रूपमा बाहिर ल्याइएको' भन्दै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले थप विवरण सार्वजनिक गरेको छ।
तर निरौलाले आफूले प्रधानमन्त्रीले राखेको विषय बुँदागत रूपमा लेखेको र त्यो ठिक कि बेठिक भन्नेबारे बहस गर्ने पक्षमा आफू नरहेको बताए।
"प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार र अघोषित सल्लाहकारहरूले राखेका भिडिओ हेर्नु/सुन्नु होला," उनले प्रधानमन्त्रीकै प्रेस सल्लाहकारले खिचेको भिडिओको एउटा अंश राखिएको बताउँदै बीबीसीसँग भने, "त्यो भिडिओ सुन्नुभयो र मैले लखेको कुरा तुलना गर्नुभयो भने वास्तविकता स्पष्ट हुन्छ।"
ओलीको अडानविरुद्ध लिखित प्रतिवाद
सार्वजनिक भिडिओमा ओलीले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सम्मानको निम्ति पनि पार्टी राजनीतिक सुहाउँदो नहुने बताएका छन्।
उनले अध्यक्षमा भण्डारीले नराम्ररी पारिजित हुने अवस्था रहेको बताउँदै हारेपछि विधानविपरीत अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्ने र त्यस्तो अवस्थामा स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने र कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताएका छन्। त्यो अवस्था आउन दिन नहुने ओलीको भनाइ छ।
त्यसले भण्डारीलाई पार्टी राजनीतिमा सामेल हुन नदिने पक्षमा अडिग गरेको देखाउँछ। यद्यपि बीबीसीले यो भिडिओको आधिकारिकता पुष्टि गर्न सकेको छैन।
एमाले पूर्वउपाध्यक्ष भण्डारीले पार्टी सदस्यता नवीकरण गरिसकेको स्पष्ट रहेको बताउनेहरूले त्यसबाट वञ्चित गर्न नहुने पक्षमा कतिपय नेता कार्यकर्ता खुलेर लागेको देखिन्छ।
उनीहरूले ओली र पार्टीले गरेको निर्णयको विपक्षमा पार्टीभित्रै लिखित रूपमा प्रस्ताव लग्ने तयारी गरिरहेको बुझिन्छ।
उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली भन्छन्, "पूर्वराष्ट्रपतिले चाहेको अवस्थामा राजनीतिमा सहभागी हुन पाइन्छ र नवीकरण गरिएको उहाँ (विद्या भण्डारी) को सदस्यतालाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्नेलगायतका विषयमा हाम्रा मतहरू छन्, ती लिखित रूपमा राख्छौँ। त्यो हाम्रो वैधानिक अधिकार हो।"
एमालेको विधान महाधिवेशन भदौ २० गतेदेखि २२ गतेसम्म हुने गरी निर्धारण गरिएको छ।
यसैबीच एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक अकस्मात् स्थगित भएको छ।
लिखित प्रस्ताव आउने भएपछि बैठक स्थगित गरिएको भण्डारी पक्षधरको आरोप छ। तर प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले विधानबारेको सुझाव आउने क्रम बिहीवार दिउँसोसम्म जारी रहेको बताउँदै भने, "ती सुझाव समेटेर संशोधित विधान तयार गर्न समय लाग्ने भएकाले स्थगित गरिएको हो, अरू कुनै कारण होइन।"
उनका अनुसार विधान महाधिवेशनको अघिल्लो दिन पार्टीको कुनै निकायको बैठक आयोजना गरेर त्यसलाई अन्तिम रूप दिने छ।
एमालेमा 'ओली विचारधारा': नयाँ हलचल
ज्ञवालीले आफ्ना मतहरू आफूले केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता गरेको र आगामी बैठकमा प्रस्तुत गर्ने बताए। वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले पनि आफ्नो धारणा लिखित रूपमा राख्ने जानकारी दिएको उनी निकटस्थहरूले बताएका छन्।
पोखरेलसहित उपाध्यक्षद्वय युवराज ज्ञवाली र सुरेन्द्र पाण्डे भण्डारीलाई पार्टी राजनीतिमा रोक्न नहुने पक्षमा खुलेर लागेका पदाधिकारी हुन्।
उनीहरूसँगै पार्टीका विभिन्न केन्द्रीय र प्रदेश तथा जिल्ला तहमा भण्डारीको पक्ष मत राख्नेहरू देखिएका छन्।
उनीहरूलाई अध्यक्ष ओलीको तर्फबाट मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) लाई कमजोर र विस्थापित गर्ने गरी नयाँ नारा अघि सार्न लागिएको भन्ने विषयले पनि झस्काएको पाइन्छ।
'जबजको आलोकमा नेपाली मोडलको समाजवाद र परिपूर्ण लोकतन्त्र' भन्ने नारा अघि सारेर त्यसलाई 'ओली विचारधारा' को रूपमा स्थापित गर्न खोजेको भन्ने आफ्नो बुझाइ रहेको भण्डारीपक्षीय कतिपय नेताले बीबीसीलाई सुनाए।
हल्ला सुनेको तर दस्ताबेजको रूपमा केही नआएको नेता ज्ञवालीले बताए। उनले आवश्यकता भएमा कसैले नयाँ विचार ल्याउन सक्ने बताउँदै भने, "हेरौँ के आउँछ। राम्रो आए समर्थन, बेठिक आए खण्डन, आलोचना र विरोध हुन्छ।"
'हल्ला फैलाउने प्रयास'
एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले केही महिनाअघि आसन्न एघारौँ महाधिवेशनलाई 'जबजको मार्गदर्शनमा परिपूर्ण लोकतन्त्र र नेपाली विशेषताको समाजवाद निर्माणको आधार तयार गर्ने कुरामा छलफललाई केन्द्रित' गर्न सार्वजनिक अपील गरेका थिए।
तर प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले विधान महाधिवेशनमा कुनै नयाँ विचारधारा ल्याउन नखोजिएको बताए।
विधान महाधिवेशनको निम्ति 'निर्णायक पार्टी निर्माण हाम्रो सङ्कल्प, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली राष्ट्रिय गन्तव्य' भन्ने नारा तय गरेको उनले जानकारी दिए।
"अहिले फेरि एमालेले जबज हटाउँदै छ भन्ने हल्ला फैलाइँदै छ, त्यो सत्य होइन," गौतमले भने, "त्यो त हाम्रो मार्गनिर्देशक सिद्धान्त नै हो नि।" बीबीसी
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: