रातो राहदानीः सत्ताको रंग र संस्कृतिको छायाँ

काठमाडौं ।  प्रतिनिधि सभा विघटन भएको एक महिना नाघिसक्दा पनि अधिकांश निवर्तमान सांसदहरूले अझै आफ्नो कूटनीतिक राहदानी  अर्थात् रातो पासपोर्ट  फिर्ता गरेका छैनन्।  संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार दुई सयभन्दा बढी सांसदमध्ये जम्मा छ जनाले मात्र कानुनले तोकेको दायित्व पूरा गरेका छन्।

यो केवल प्रशासनिक बेवास्ता होइन, यो हाम्रो राजनीतिक संस्कृतिको दर्पण हो । जहाँ पद गुमे पनि सुविधा गुमाउनु नपर्ने सोच सत्तासँगै टाँसिएको छ।

नियम स्पष्ट  व्यवहार अस्पष्ट

राहदानी नियमावली २०७७ को नियम १८ अनुसार, पदमा नरहेका व्यक्तिले एक महिनाभित्र आफ्नो र परिवारको नाममा जारी भएको कूटनीतिक वा विशेष राहदानी परराष्ट्र मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्छ। तर,  समयसीमा सकिन लाग्दा पनि बहुसंख्यक सांसदहरू मौन छन्। संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका शब्दमा “पद सकिएपछि स्वतः राहदानी फिर्ता गर्नुपर्ने हो, तर धेरैले बुझाएका छैनन्।”

यो मौनता केवल अनभिज्ञता होइन । सत्ता र जिम्मेवारीबीचको गहिरो दूरीको प्रतीक हो। नेपालको राजनीतिक संस्कृतिमा सार्वजनिक पद अझै पनि व्यक्तिगत हैसियतको रूपमा बुझिन्छ।  संसद् विघटन भए पनि गाडी, ड्राइभर, सुरक्षा, घर र पासपोर्टजस्ता राज्य–सुविधा तत्काल फिर्ता गर्ने परिपाटी दुर्लभ छ।

नेपालमा राजनीतिक पदसँगै आउने विशेषाधिकारलाई स्वतःस्फूर्त रूपमा त्याग्न सक्ने नेतृत्वको खोजी आज पनि चुनौती बनेको छ।

नेताहरू कानुनी दायित्व पूरा गर्न हिच्किचाउँछन् भने, जनताले उनीहरूबाट नैतिक नेतृत्वको अपेक्षा कसरी गर्न सक्लान् ?

‘नयाँ पुस्ता’ पनि पुरानो बाटोमा

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्ना सांसदहरूलाई राहदानी र परिचयपत्र फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर, त्यसको पालना गर्ने एक मात्र सांसद ठहरिइन् — तोसिमा कार्की।
यो सानो तथ्यले ठूलो सन्देश दिन्छ —नयाँ भनिएका दलहरू पनि पुरानो सत्ताको सहजताबाट मुक्त हुन सकेका छैनन्। राजनीतिक नविनता केवल भाषणमा सीमित छ, व्यवहारमा होइन।

संसद् सचिवालयले राहदानी लिएका सबैको विवरण संकलन सुरु गरेको छ। नियमले  तोकिएको अवधिभित्र फिर्ता नभए, ती राहदानीहरू रद्द गर्न सकिन्छ भन्छ । तर, नेपालमा कानुनले होइन, पहुँचले निर्णय गर्ने चलन अझै बाक्लो छ।

यदि यसपटक सचेत प्रशासनले नियमलाई कडाइका साथ लागू गर्न सक्यो भने, त्यो लोकतान्त्रिक आचरणतर्फको सानो तर महत्वपूर्ण कदम हुनेछ।  लोकतन्त्र केवल निर्वाचनको प्रणाली होइन । यो संस्कारको अनुशासन पनि हो।

रातो राहदानी फिर्ता नगर्ने सांसदहरूले जनतालाई सन्देश दिएका छन् । हाम्रो राजनीति अझै पनि सुविधा–केन्द्रित छ, जवाफदेहीता–केन्द्रित होइन। राजनीतिक पद गुमेपछि पनि राज्यको साधनलाई आफ्नो सम्पत्ति ठान्ने बानी जबसम्म अन्त्य हुँदैन, नयाँ अनुहारहरू आए पनि पुरानो संस्कृतिले देशलाई उही ठाउँमा बाँधिरहन्छ।

रातो राहदानी फिर्ता नगरेर सांसदहरूले सायद राज्यलाई ठूलो क्षति पु¥याएका छैनन् । तर लोकतन्त्रले फेरि एकपटक  विश्वासको एउटा रंग हराएको छ।

सत्तामा रहँदा मात्रै होइन, सत्ताबाट बाहिरिँदा पनि जिम्मेवारी देखाउने चरित्र लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो।  रातो राहदानी फिर्ता नगर्ने सांसदहरूको मौनता कानुनी उल्लङ्घन मात्र होइन, राजनीतिक परिपक्वतामाथिको प्रश्न पनि यही हो । कतै हामी अझै पदलाई सेवा होइन, सुविधा ठान्ने देशमै त  छैनौं ?