बागमती प्रदेशमा सभामुख चयनको सरगर्मी: कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीच तीनतर्फी प्रतिस्पर्धा

हेटौंडा । बागमती प्रदेशमा लामो समयदेखि रिक्त रहेको सभामुख पद भर्ने तयारी तीव्र भएको छ। प्रदेश सरकारले दिपावलीअघि नै प्रदेश सभा सञ्चालन गर्ने तयारी थालेको बेला सभामुख चयनको विषयले तीन प्रमुख दलबीच शक्ति–समीकरणको नयाँ अध्याय खोलिदिएको छ।

प्रदेश सभाका तत्कालीन सभामुख भुवनकुमार पाठकले जेनजी आन्दोलन चर्किएको समयमा, भदौ २४ गते सामाजिक सञ्जालमार्फत राजीनामा घोषणा गरेका थिए। त्यसको एक साता पछि, असोज १ गते उनले औपचारिक रूपमा उपसभामुख अप्सरा चापागाईंलाई राजीनामा बुझाएपछि सभामुख पद रिक्त भएको हो।

राजीनामापछि प्रदेश सभा निष्क्रियजस्तै बनेको छ। न त नयाँ सभामुखको टुंगो लागेको छ, न त प्रदेश सभा नियमित सञ्चालनमा आएको छ। संसद सचिवालयको भवन र अभिलेख कक्ष आगलागीबाट क्षतिग्रस्त भएपछि प्रदेश सभा कहाँबाट सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा पनि स्पष्टता आउन सकेको छैन।

तर अब सरकारले अस्थायी रुपमा भए पनि दिपावलीअघि प्रदेश सभा सञ्चालन गर्ने तयारी थालेको छ ।

कांग्रेस–एमालेबीच संवाद

शुक्रबार हेटौंडामा सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र सत्ता साझेदार नेकपा एमालेका सांसदहरूको संयुक्त बैठक बस्यो। बैठकमा प्रदेश सभा अविलम्ब सञ्चालन गर्नुपर्ने विषयमा सहमति भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले जानकारी दिए।  उनका अनुसार सरकारले ूजेनजी आन्दोलन र राजनीतिक अनिश्चितता बीच पनि प्रदेशको लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनैपर्नेू निष्कर्ष निकालेको छ।

तर, सभामुख चयनमा भने सहमति बन्न सकिरहेको छैन। कांग्रेस र एमाले दुवैले सभामुख पदमा दाबी गर्दै अलग–अलग तर्क अघि सारेका छन्।

सभामुख पदका लागि अहिले तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच प्रतिस्पर्धा देखिएको छ।

नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व आफूले गरिरहेको र दल सबभन्दा ठूलो भएको कारण सभामुख पनि आफ्नो दलको हुनुपर्ने दाबी गरेको छ। कांग्रेसका एक मन्त्रीका अनुसार, “सरकार कांग्रेसले चलाइरहेको छ, एमालेलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यसैले सभामुख कांग्रेसकै हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो तर्क हो।”

नेकपा एमालेले भने फरक धारणा राखेको छ। हाल कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार भए पनि उपसभामुख अप्सरा चापागाईं ९एमाले० लाई सभामुख बनाएर सन्तुलन कायम गर्न सकिने प्रस्ताव अघि सारेको छ। एमालेका एक सांसदले भने, “कांग्रेसले सरकार चलाइरहेको छ भने सभामुखको पद एमालेलाई दिनु न्यायसंगत हुन्छ। यसले सत्ता सन्तुलन कायम गर्छ।”

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि सभामुख पदमा आफ्नो दाबी गरेको छ।
माओवादीका प्रमुख सचेतक रत्नप्रसाद ढकालका अनुसार, “सदन सञ्चालनमा सरकार बाहिरको दललाई अवसर दिनु लोकतान्त्रिक परम्पराको हिस्सा हो। त्यसैले सभामुखको जिम्मेवारी निष्पक्ष दलका प्रतिनिधिले पाउनुपर्छ।”

प्रदेश सभा नियमावलीअनुसार, सभामुख पद रिक्त भएको १५ दिनभित्र नयाँ सभामुख चयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, भुवनकुमार पाठकको राजीनामालाई एक महिना नाघिसक्दा पनि नयाँ सभामुखको टुंगो लाग्न सकेको छैन।

यसले कानुनी र राजनीतिक दुवै स्तरमा सरकारमाथि दबाब बढाएको छ। प्रदेशको राजनीतिक स्थायित्व र विधानसभाको नियमितता जोगाउनका लागि यो पद तुरुन्तै भरिनुपर्ने माग पनि उठ्दैछ।

बागमती प्रदेश सभाको यो दोस्रो कार्यकाल हो। पहिलो कार्यकालमा एमालेका सानुकुमार श्रेष्ठले पाँच वर्षसम्म सभामुखको भूमिका निर्वाह गरेका थिए। उनी सभाको पहिलो अधिवेशनदेखि अन्तिमसम्म निरन्तर रूपमा सक्रिय रहे।

प्रदेशको दोस्रो कार्यकालमा भने राजनीतिक समीकरण बारम्बार परिवर्तन हुँदा सभामुखको भूमिका विवादित बन्न पुगेको छ। भुवनकुमार पाठकको राजीनामा पनि यही अस्थिरताको परिणामका रूपमा हेरिएको छ।

सभामुखको राजीनामा जेनजी आन्दोलनको चर्को वातावरणमा आएको थियो। उक्त आन्दोलनले राष्ट्रिय राजनीतिमा ठूलो प्रभाव पारेको थियो, र प्रदेश तहसम्म यसको असर देखिएको थियो।

त्यसैबीच, प्रदेश सभा सचिवालयमा भएको आगलागी घटनाले थप जटिलता सिर्जना गर्‍यो। भवन र सामग्री क्षतिग्रस्त भएपछि प्रदेश सभा सञ्चालनका लागि अस्थायी स्थलको खोजी भइरहेको छ। सरकारका अनुसार दिपावलीअघि वैकल्पिक स्थानमा पहिलो बैठक बस्ने सम्भावना बढी छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूको मतमा, सभामुख चयन बागमती प्रदेशको आगामी सत्ता समीकरणको सूचक बन्न सक्छ। यदि कांग्रेस र एमालेबीच सहमति बन्ने हो भने सत्तागठबन्धन बलियो हुन सक्छ। तर माओवादीले विरोध जनाएमा गठबन्धनको स्थायित्वमै प्रश्न उठ्न सक्छ।

हेटौंडास्थित राजनीतिक पत्रकार दीपक पौडेल भन्छन्, “सभामुख पदले प्रतीकात्मक हैसियत मात्रै होइन, सरकार र प्रतिपक्षबीचको विश्वास निर्माणमा पनि भूमिका खेल्छ। यो पद कसले पाउँछ भन्ने नै प्रदेशको राजनीतिक दिशानिर्देशक हुनेछ।”

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री मधुसुदन पौडेलले भने सभामुख चयन विवादरहित ढङ्गबाट टुंग्याइने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उनका शब्दमा, “कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीच छलफल चलिरहेको छ। विवादरहित ढङ्गबाट सभामुख टुंग्याइनेछ।”

प्रदेश सरकारले सभामुख चयनपछि दिपावलीअघि प्रदेश सभा सञ्चालन गरेर वित्तीय विधेयक र आगामी नीति–कार्यक्रम तयारी गर्ने योजना बनाएको छ।

बागमती प्रदेशमा सभामुख चयनको विषय केवल पदपूर्ति होइन, राजनीतिक सन्तुलन र लोकतान्त्रिक अभ्यासको परीक्षा पनि हो।  तीन दलबीचको शक्ति–समीकरणले कस्तो नतिजा ल्याउँछ भन्ने कुराले प्रदेशको भविष्य र स्थायित्व दुवै निर्धारण गर्नेछ।

राजनीतिक सहमतिको अभावमा प्रदेश सभा निष्क्रिय रहिरहँदा जनताले भने एउटै प्रश्न उठाइरहेका छन्  “जनताको सभामा जनताको आवाज कहिले उठ्ने ?”