मलेसियाको १० बुँदे मापदण्ड प्रस्ताव मात्रै : द्विपक्षीय वार्ताबाट नेपाली श्रमिकको हित सुनिश्चित गरिने

खबरडबली संवाददाता

काठमाडौँ। मलेसियाले पठाएको नयाँ १० बुँदे मापदण्ड प्रस्ताव मात्र भएकाले त्यसलाई अन्तिम निर्णयका रूपमा नलिएर द्विपक्षीय वार्ताका माध्यमबाट नेपाली श्रमिक र व्यवसायी दुवैको हित सुनिश्चित गरिने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका लागि मलेसियाले अघि सारेको मापदण्डबारे आज सिंहदरबारमा सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग छलफल गरे। छलफलमा मलेसियाको १० बुँदे मापदण्ड अन्तिम नभई प्रस्ताव मात्र भएको जानकारी दिइएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले दिएको छ ।

छलफलमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, श्रम सचिव कृष्णहरि पुष्कर लगायत श्रम, अर्थ, परराष्ट्र र कानुन मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको सहभागिता थियो ।

बैठकमा सहभागी अधिकारीहरूका अनुसार, मलेसियाले पठाएको मापदण्ड प्रस्ताव मात्रै हो, अन्तिम सहमति नभएको स्पष्ट गरिएको छ । सरकारको प्राथमिकता द्विपक्षीय वार्ताका माध्यमबाट मर्यादित, सुरक्षित र पारदर्शी वैदेशिक रोजगारी प्रणाली सुनिश्चित गर्ने रहेको बैठकको निष्कर्ष छ ।

सरकारले नेपाली श्रमिक र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी दुवैको हितका दृष्टिले प्रस्तावको विस्तृत अध्ययन गरी आवश्यक परे संशोधन प्रस्तावसहित मलेसियासँग वार्ता अघि बढाउने तयारी गरेको जनाएको छ ।

सरकारका अनुसार, वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित नीतिगत परिवर्तनहरू श्रमिकको सुरक्षा, पारिश्रमिक, बीमा र जीवनस्तर सुधारका पक्षमा केन्द्रित हुनेछन् ।