ओमानसँगको श्रम सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिँदै सरकार

काठमाडौं । नेपाल सरकारले ओमान सरकारबाट पठाइएको श्रम सम्झौतापत्रलाई अन्तिम रूप दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । नेपाल र ओमानबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ४८ वर्षपछि पहिलोपटक श्रम सम्झौता अन्तिम चरणमा पुगेको हो । 

दुबै देशबीच विसं २०३४ मा कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको थियो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा श्रममन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष ओमानले पठाएको श्रम सम्झौतापत्र पेस गरेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव पीताम्बर घिमिरेका अनुसार प्रधानमन्त्रीले निर्णय गरेपछि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अनुमति लिनका लागि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिनेछ ।

उनका अनुसार ओमानले नेपालबाट पठाइएको मसौदालाई स्वीकार गरेको जानकारी आएको छ । त्यसैले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि हस्ताक्षर प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने तयारी छ । सरकारले स्वीकृति दिएपछि नेपालले ओमानसँग पत्राचार गर्ने र त्यसपछि ओमानले हस्ताक्षर गर्ने अधिकारी, मिति तथा स्थान तोक्नेछ ।

नेपाल र ओमानबीच श्रम सम्झौताको मसौदा २०७६ साल वैशाख २२ गते तयार गरिएको थियो । काठमाडौंमा भएको उच्चस्तरीय प्राविधिक बैठकले उक्त मसौदा तयार पार्दै शून्य लागतमा श्रमिक पठाउने सहमति जनाएको थियो ।

मन्त्रालयका अनुसार सम्झौतामा नेपाल र ओमान सरकारका जिम्मेवारी, रोजगारदाताका दायित्व र श्रमिकको सुरक्षा सम्बन्धी विषयहरू समावेश छन् । ओमानस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार हाल ओमानमा करिब २५ देखि ३० हजार नेपाली श्रमिक कार्यरत छन् । घरेलु कामदारको रूपमा पठाउने औपचारिक अनुमति रोकिएको भए पनि कतिपय श्रमिक भ्रमण भिसामा युएई हुँदै ओमान पुगेका छन् ।

अघिल्ला वर्षहरूमा पटक–पटक श्रम सम्झौता गर्न प्रस्ताव आदानप्रदान भए पनि सहमति हुन सकेको थिएन । तर नेपाल सरकारको निरन्तर आग्रहपछि ओमानले यसपटक सम्झौतापत्र पठाएको हो ।

ओमानले घरेलु श्रमिक लैजान प्राथमिकता दिँदै आएको छ । सन् २०२३ मा ओमानले पारिश्रमिक संरक्षण प्रणाली, सामाजिक सुरक्षा कानुन, अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा तथा श्रमिक अनुकूल कानुनी सुधारहरू लागू गरेको थियो । त्यसमध्ये श्रम विवादमा मुछिएका आप्रवासी श्रमिकलाई देशमा रहन पाउने, १८२ दिनसम्म बिदा पाउने, र दुई महिनाभन्दा बढी तलब नपाएमा रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, श्रम विवादको अन्तिम समाधान नहुँदासम्म रोजगारदाताले श्रमिकको खर्च बेहोर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान पनि रहेको छ । नेपालले भने सम्झौतामा अस्पष्ट प्रावधानहरू स्पष्ट पार्ने, ओमान जाने क्रममा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्ने र चौबिसै घण्टा बीमा सुविधा सुनिश्चित गर्नुपर्ने जस्ता विषयमा जोड दिँदै आएको छ ।