विस्तृत शान्ति सम्झौताको दुई दशक: उपलब्धि उल्लेख्य, अधुरा प्रतिबद्धतामा सरकार निरन्तर उदासीन

काठमाडौं । आज मंसिर ५ । नेपालमा विस्तृत शान्ति सम्झौता (वीएसएस) भएको आज पूर्ण २० वर्ष पुगेको छ । 

विसं २०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष तथा महान जनयुद्धका नायक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच भएको हस्ताक्षरले दशकभरि चलेको सशस्त्र द्वन्द्वको आधिकारिक अन्त्य भएको थियो । 

यस सम्झौताले राजतन्त्रको अन्त्यदेखि संघीय लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणसम्मका ऐतिहासिक परिवर्तनको मार्ग खोलेको मानिन्छ । वि.सं. २०५२ फागुन १ गते सुरु भएको माओवादी ‘जनयुद्ध’का कारण करिब १७ हजारभन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाए भने हजारौँ बेपत्ता बने । 

राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन अन्त्यपछि सात दल र माओवादीबीच भएको १२ बुँदे समझदारीकै आधारमा विस्तृत शान्ति सम्झौता जन्मिएको थियो । यसले द्वन्द्व समाप्त गर्दै स्थायी शान्ति, समावेशी लोकतन्त्र र राज्यको पुनर्संरचनाको नयाँ अध्याय सुरु गर्‍यो ।

सम्झौताले संक्रमणकालीन संरचनाबाट अघि बढ्दै देशलाई स्थायी राजनीतिक अभ्यासतर्फ उन्मुख गर्‍यो । राजतन्त्र अन्त्य र गणतन्त्र घोषणा, दुई संविधानसभा चुनाव, २०७२ मा नयाँ संविधान जारी, संघीय संरचनाको कार्यान्वयन, तीन तहका निर्वाचन, महिला, दलित, जनजाति, मधेसी र पछाडि पारिएका समुदायको प्रतिनिधित्वमा उल्लेख्य वृद्धि जस्ता कदम सम्झौता पश्चात् प्राप्त महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा देखिन्छन् । 

माओवादी जनमुक्ति सेनालाई शिविरमा राखेर हतियार व्यवस्थापन गर्नेदेखि केहीलाई नेपाली सेनामा समायोजन र अधिकांशलाई स्वैच्छिक अवकाश दिने प्रक्रिया संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन) को निगरानीमा सम्पन्न भएको थियो । स्थानीय तह र प्रदेश स्थापना तथा अधिकार विकेन्द्रीकरणका कारण आधारभूत सेवा, विकास र स्थानीय शासनमा सुधार आएको जनाइएको छ । द्वन्द्वपछि आर्थिक वृद्धि, पूर्वाधार विस्तार र नेपालले अल्पविकसित देशको सूचीबाट विकासशील राष्ट्रको दर्जा प्राप्त गर्न सफल भएको पनि यही प्रक्रियासँग जोडिन्छ ।

तर, दुई दशकपछि पनि शान्ति सम्झौताका केही मुख्य प्रतिबद्धता अधुरै छन् । विशेषतः संक्रमणकालीन न्यायप्रति देखिएको सरकारी उदासीनता पीडितहरूको निराशाको मुख्य कारण बनेको छ । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन भएका भए पनि हजारौँ उजुरी आज पनि छानबिनबिना अलपत्र छन् । पीडकहरूलाई कारबाही नहुँदा पीडितहरू दुई दशकपछि पनि न्यायको प्रतीक्षामा बस्न बाध्य छन् ।

समावेशी रूपान्तरण, जातीय तथा लैंगिक समानता, क्षेत्रीय सन्तुलन, द्वन्द्वपीडितको उचित पुनर्स्थापना, रोजगारी र सामाजिक न्यायजस्ता क्षेत्रमा उपलब्धि अपेक्षाकृत कमजोर देखिन्छन् । संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयन अवरुद्ध हुनु, राजनीतिक अस्थिरता, बारम्बार सरकार परिवर्तन र सर्वसाधारणको जीवनस्तरमा अपेक्षित सुधार नआउनुले शान्ति प्रक्रियाको विश्व–नमूना भन्ने दाबी पनि चुनौतीमा परेको छ ।

दुई दशकअघि देशलाई नयाँ यात्रातर्फ डोर्याएको सम्झौता आज प्रतीकात्मक रूपमा मात्र होइन, व्यवहारमा पनि पूरा होस् भन्ने अपेक्षा अझै उस्तै छ । शान्ति प्रक्रियाका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै अधुरा प्रतिबद्धता पूरा गर्ने जिम्मेवारी सरकार र राजनीतिक दलहरूको काँधमै रहेको छ । पीडितहरूको भनाइ छ । शान्ति सम्झौता पुरानो हुन सक्छ, तर न्यायको आवश्यकता आज पनि त्यत्तिकै जीवित छ ।