५८ वर्षअघि नै गरिएको थियो विदेशबाट नेपालमा मतदान

काठमाडौं । विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई पनि आगामी फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा मतदान गर्ने सुविधा दिन बाटो खोल्ने अपेक्षा गरिएको अध्यादेशको मस्यौदा गृह मन्त्रालय पुगेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

विदेशमा रहेका नेपालीहरूले वर्षौँदेखि माग गरिरहेको मतदानको अधिकारका लागि उक्त अध्यादेशले कानुनी बाटो खोलिदिने भए पनि व्यवस्थापकीय प्रक्रिया सरकारको निर्णयमा भर पर्ने बताइएको छ।

कानुन मन्त्रालयका सहसचिव सुभाषकुमार भट्टराईले अध्यादेशको मस्यौदा गृह मन्त्रालय पुगेको बीबीसी न्यूज नेपालीलाई जानकारी दिए। पछिल्ला वर्षहरूमा विदेशबाट मतदान गर्ने विषयमा अधिकारीहरूले कैयौँ चुनौती औँल्याइरहँदा भूतपूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले विसं २०२४ सालमै विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूबाट मतदान भएको प्रसङ्ग २०८० सालमा प्रकाशित आफ्नो आत्मकथनमा लेखेका छन्।

२०२४ सालमै विदेशबाट मतदान

पूर्वप्रमुख आयुक्त श्रेष्ठका अनुसार २०२४ सालमा सम्पन्न राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचन अन्तर्गत 'स्नातक क्षेत्र' को निर्वाचनमा देश बाहिरबाट पनि मतदानको व्यवस्था मिलाइएको थियो।

श्रेष्ठले आफू निर्वाचन आयोगमा उपसचिव रहेका समयमा विदेशस्थित नियोगहरूबाट मतदानको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पाएको बीबीसीसँग बताए।

"विदेशमा बसोवास गरिरहेका नेपालीहरू (स्नातकवाला) लाई समेत स्नातक क्षेत्रको लागि मतदान गर्न पाउने सुविधा दिई मतदान केन्द्र राखिएका थिए," उनको पुस्तक 'सूर्यास्त-बिम्ब'मा लेखिएको छ।

श्रेष्ठले विदेशस्थित नेपाली राजदूतावासबाट नेपालमा चुनाव हुने मितिअघि नै मत दिने र नेपालमा हुने मतगणना अघि नै उक्त मत स्वदेश ल्याइपुर्‍याउने व्यवस्था गरिएको बताए।

"मतदाता सूचीमा नाम भएका विदेशमा रहेका स्नातकहरूले हाम्रो दूतावासमा गएर मत हाल्ने व्यवस्था हामीले गरेका थियौँ," श्रेष्ठ भन्छन्, "यहाँ मतगणना हुनुअघि नै उताबाट मत आइपुग्ने गरी मिलाएका थियौँ।"

स्नातक अध्ययन गरेकाहरूमध्येबाट चार जना राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यमा निर्वाचित हुने व्यवस्था विसं २०१९ सालबाट गरिएको निर्वाचन आयोगद्वारा प्रकाशित 'नेपालको निर्वाचन इतिहास' पुस्तकमा पनि उल्लेख छ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार स्नातक सदस्यको निर्वाचनअघि राजाले निर्वाचनको एक महिना अगाडि एक जना निर्वाचन अधिकारी नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। ती निर्वाचन अधिकारीले स्नातक उत्तीर्ण गरेका व्यक्तिहरूको सूची तयार गर्थे।

"स्नातक भएको तर मतदाताको सूचीमा नाम नपरेको व्यक्तिले मतदान गर्न नपाउने व्यवस्था थियो," आयोगको प्रकाशनमा भनिएको छ।

स्नातकहरूमध्येबाट निर्वाचित भएका राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यको पदावधि चार वर्ष हुने व्यवस्था थियो।

स्नातक निर्वाचनका लागि जिल्ला सदरमुकामहरूमा र काठमाण्डूका हकमा 'मजिस्ट्रेट अफिस'मा मतदान केन्द्र रहने व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ।

२०३७ सालको जनमतसङ्ग्रहमा पनि विदेशबाट मतदान

भूतपूर्व निर्वाचन आयुक्त रामभक्त पीबी ठाकुरले आफूले २०३७ सालको जनमतसङ्ग्रहमा पनि विदेशबाट मतदान भएको बताएका छन्।

"म अध्ययनका लागि फ्रान्स गएको बेला प्यारिसको दूतावासबाटै भोट दिएको थिएँ," २०३७ सालको जनमतसङ्ग्रहमा आफूले विदेशबाट मतदान गरेको अनुभव सुनाउँदै ठाकुर भन्छन्।

"दूतावासका कर्मचारी र त्यहाँ पढ्न गएका मान्छेलाई पनि भोट दिन लगाइएको थियो।" उनका अनुसार त्यस बेला मतपत्रहरू कूटनीतिक डाँकबाट नेपाल पठाइएका थिए।

'नेपालको निर्वाचन इतिहास'मा उल्लेख भएअनुसार जनमतसङ्ग्रहमा विदेशमा रहेका मतदाताका लागि सम्बन्धित देशमा रहेको नेपाली राजदूतावास, वाणिज्य दूतावास र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपाली स्थायी नियोगमा मतदान केन्द्र व्यवस्था गरिएका थिए।

"सरकारी कर्मचारी, सरकारी वा सङ्गठित संस्थाका कर्मचारी र उनीहरूका परिवारका सदस्यले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। आयोगले तोकिदिए बमोजिमको फारममा मतदाताको नाम सङ्ग्रह गर्न र मतदान गराउन आयोगले नेपाली कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीलाई अधिकृत तोक्ने र निजले तयार गरेको मतादाता नामावली अन्तिम हुने व्यवस्था थियो," आयोगको प्रकाशनमा उल्लेख छ।

निर्वाचन आयोगका दस्ताबेजहरूका अनुसार पञ्चायत र बहुदलबीचको जनमत सङ्ग्रहका लागि नेपालभरि ५,९१३ स्थानमा मतदान केन्द्र र ४,००५ मतदान उपकेन्द्र रहेका थिए।

पूर्वआयुक्त ठाकुरका अनुसार त्यसबेलाको जनमत सङ्ग्रहमा नेपाल बाहिर भारतको नयाँ दिल्ली, कलकत्ता, संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्यूयोर्क र वाशिङ्टन डीसी, संयुक्त अधिराज्यको लन्डन, फ्रान्सको प्यारिस लगायतका स्थानहरूमा कूटनैतिक नियोगका कर्मचारी र परिवारसहित त्यस क्षेत्रमा रहेका विद्यार्थीहरूको मत सङ्कलन गरिएको थियो।

निर्वाचन आयोगको प्रकाशनमा उल्लेख भएअनुसार विदेशबाट मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्न राहदानी अनिवार्य गरिएको थियो।

"राहदानी नहुने व्यक्तिले नेपाली कूटनीतिक नियोगबाट परिचयपत्र लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो," आयोगको दस्ताबेजमा भनिएको छ।

विदेशबाट मतदानको सम्भावना अहिले के छ?

हालै सरकारी थिङ्क ट्याङ्क नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले विदेशबाट पनि मतदानको व्यवस्था गर्न सकिने निष्कर्ष सहितको सुझाव सरकारलाई दिएको छ।

त्यसका लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्धका लागि सरकारले निर्वाचन र मतदाता सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्ने तयारी गरिरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

तर भूतपूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त श्रेष्ठ विदेशबाट मतदानको व्यवस्था गर्न ४५ वर्षअघि जस्तो अहिले सहज नभएको बताउँछन्।

"त्यस बेला नेपालबाहिर नेपालीहरूको सङ्ख्या एकदमै न्यून थियो। अहिले विदेशमा नेपालीहरूको सङ्ख्या धेरै ठूलो छ र त्यसको व्यवस्थापन गर्न सजिलो छैन," उनी भन्छन्।

"यी सबै कुराहरूबारे अझै राम्रो अध्ययन नगरी गर्दा चुनाव नै भाँडिने सम्भावना पनि हुन्छ।"

नेपालसँग भएका सीमित साधनस्रोत, नेपालीहरू रहेका देशमा चुनावी प्रचारको वातावरण, प्रविधिले बढाएको चुनौती लगायतका विषयबारे थप अध्ययन जरुरी रहेको श्रेष्ठको बुझाइ छ।

आफू निर्वाचन आयुक्त रहँदा खाडी क्षेत्रका पाँच देश पुगेर बाह्य मतदानको सम्भावनाबारे अध्ययन गरेका ठाकुर सार्क क्षेत्रकै अफगानिस्तान, भुटान र मालदिभ्सले पनि यस्तो अभ्यास गरेको बताउँछन्।

ठाकुर संलग्न आयोगको टोलीले २०७१ भदौमा खाडी राष्ट्रहरू पुगेर गरेको अध्ययनले ती क्षेत्रबाट मतदानको व्यवस्था गर्न सकिने प्रतिवेदन दिएको थियो।

अधिकांश मुलुकमा दूतावासभित्रै मतदानको व्यवस्था गर्न सकिने र त्यसरी मतदान गर्नुभन्दा दुईदेखि तीन महिनाअघिबाटै मतदाता नामावली रुजु गर्न सुरु गरिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

नेपालमा चुनाव हुनुभन्दा एक साताअघि नै विदेशमा मतदान गराउन सकिने र मतपेटिका सिलबन्दी गरेर राख्न सकिने आफूहरूको अध्ययनमा देखिएको ठाकुरले उल्लेख गरेका छन्।

उनका अनुसार ठूला देशहरूमा ३० देखि ३५ प्रतिशत नेपालीहरू मात्रै मतदानका लागि नेपाली दूतावास पुग्न सक्ने भए पनि साना देशहरूमा ६० प्रतिशतसम्म मतदान हुन सक्ने सम्भावना छ।

केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयले मतदान उमेरका आठ लाख मानिसहरू मात्रै देशबाहिर रहेको जनाए पनि ४० लाख नेपालीहरू देशबाहिर रहेको हुन सक्ने निर्वाचन आयोगको आकलन छ। बीबीसी