संसद् पुनर्स्थापनाको राजनीतिक चाल: स्थायित्वको आवरणमा अस्थिरताको निरन्तरतामा कांग्रेस-एमाले

काठमाडाैं । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मागलाई लिएर नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले खुला रूपमा अदालतसम्म जाने तयारीमा उत्रिनु वर्तमान नेपाली राजनीतिमा देखिएको गम्भीर विरोधाभास हो । फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको अवस्था, सरकार निर्वाचनकै तयारीमा केन्द्रित रहेको परिस्थिति र निर्वाचन आयोगले कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको सन्दर्भमा संसद् पुनर्स्थापनाको बहस अघि सारिनु राजनीतिक अस्थिरतालाई लम्ब्याउने प्रयासका रूपमा बुझिन थालेको छ ।

संविधानले व्यवस्था गरेको निर्वाचन प्रक्रिया नै लोकतन्त्रको मूल आधार हो । तर, प्रमुख दलहरू नै चुनावबाट भाग्न खोजेझैँ देखिनु र अदालतमार्फत संसद् फर्काउने रणनीतिमा लाग्नुले उनीहरूको लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाएको छ । कांग्रेस संस्थापन पक्षले कम्तीमा ६५ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित पूरक रिट दर्ता गर्ने तयारी गर्नु र एमाले यसअघि नै संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा खुलेर बोल्नु सामान्य संयोग मात्रै होइन, यसलाई आगामी सत्ता समीकरणको सम्भावित अभ्यासका रूपमा पनि हेर्न थालिएको छ ।

संसद् विघटन सही थियो कि गलत भन्ने विषय अहिले सर्वोच्च अदालतको विचाराधीन छ । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलहरूले संयम अपनाउँदै अदालतको फैसला पर्खिनु र निर्वाचन प्रक्रियालाई सम्मान गर्नु नै जिम्मेवार राजनीति हो । तर, दलगत हस्ताक्षर संकलन, सार्वजनिक दबाब र राजनीतिक बयानबाजीमार्फत न्यायालयलाई प्रभाव पार्ने संकेत दिनु लोकतान्त्रिक संस्कारअनुकूल देखिँदैन ।

विशेषगरी, पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाली राजनीतिमा देखिएको जेन–जी आन्दोलनले पुरानो सत्ता राजनीति, अस्थिर गठबन्धन र बारम्बार संसद् विघटन–पुनर्स्थापनाको खेलप्रति गहिरो असन्तोष प्रकट गर्दै आएको छ । युवा पुस्ताको माग स्पष्ट छ । स्थिर सरकार, पारदर्शी शासन र निर्वाचनमार्फत जवाफदेह नेतृत्व । तर, कांग्रेस र एमालेको संसद् पुनर्स्थापनाको लाइन यही जनभावनाविपरीत देखिन्छ । यसले राजनीतिक दलहरू अझै पनि पुरानै सत्ताकेन्द्रित सोचबाट मुक्त हुन नसकेको संकेत दिन्छ ।

कांग्रेसभित्रकै विवादले पनि यो मागको राजनीतिक चरित्र उजागर गर्छ । महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा पक्षले निर्वाचन नै विकल्प भएको दाबी गरिरहँदा सभापति शेरबहादुर देउवा संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा देखिनु पार्टीभित्र सत्ता रणनीति र नेतृत्व स्वार्थ हाबी भएको संकेत हो । एउटै पार्टीभित्र दुई धार हुनु लोकतान्त्रिक बहसको विषय हुन सक्छ, तर राष्ट्रिय राजनीतिक संकटको बेला यस्तो विभाजनले झनै अन्योल सिर्जना गर्छ ।

इतिहासले देखाइसकेको छ-संसद् पुनर्स्थापनाबाट बनेका सरकारहरू न दीर्घकालीन हुन्छन्, न स्थिर । विगतका अनुभवले प्रमाणित गरेका छन् कि पुनर्स्थापित संसद् सधैँ अविश्वास प्रस्ताव, शक्ति संघर्ष र गठबन्धनको खेलमै अल्झिन्छ । परिणामस्वरूप नीतिगत स्थिरता, आर्थिक सुधार र विकासका काम ओझेलमा पर्छन् । अहिले मुलुक आर्थिक दबाब, बेरोजगारी र सामाजिक असन्तोषको अवस्थामा रहेका बेला यस्तो अस्थिरता देशले धान्न सक्ने अवस्थामा छैन ।

फागुन २१ को निर्वाचनले जनतालाई नयाँ जनादेश दिने अवसर प्रदान गरेको छ । यही निर्वाचनमार्फत मुलुकले नयाँ नेतृत्व, नयाँ शक्ति सन्तुलन र नयाँ राजनीतिक दिशातर्फ अघि बढ्न सक्छ । तर, संसद् पुनर्स्थापनाको मागले यो अवसरलाई नै कमजोर बनाउने खतरा छ । यदि अदालतको फैसलाबाट संसद् फर्काइयो भने चुनाव अनिश्चित हुनेछ, सरकार अल्पकालीन हुनेछ र फेरि अर्को राजनीतिक सङ्कट जन्मिनेछ ।

यस अर्थमा, संसद् पुनर्स्थापनाको बहस संवैधानिक समाधानभन्दा बढी राजनीतिक स्वार्थबाट प्रेरित देखिन्छ । कांग्रेस र एमालेजस्ता ठूला दलहरूले छोटो अवधिको सत्ता फाइदाभन्दा माथि उठेर लोकतन्त्रको दीर्घकालीन स्थायित्व सोच्न आवश्यक छ । जनताको भरोसा जित्ने एकमात्र बाटो चुनाव हो, अदालतको ढोकामा राजनीतिक खेल खेल्नु होइन ।

अन्ततः, संसद् पुनर्स्थापनाको मागले देशलाई स्थायित्वतर्फ होइन, फेरि उही अस्थिरता, अन्योल र अविश्वासको दुष्चक्रमा धकेल्ने संकेत गरेको छ । लोकतन्त्रको आत्मा जनमत हो, र जनमत व्यक्त हुने सबैभन्दा वैधानिक माध्यम निर्वाचन नै हो भन्ने कुरा राजनीतिक दलहरूले बुझ्न नसकेसम्म नेपाली राजनीति स्थिर हुने सम्भावना कमजोर देखिन्छ ।