देशका महत्वपूर्ण मानिने औद्योगिक क्षेत्र एक दशकमा पनि बनेनन्

काठमाडौं । सरकारले सातै प्रदेशमा ठुला औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने घोषणा गरेको एक दशक बितिसक्दा पनि एउटा पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।

सरकारले औद्योगिक क्षेत्रमार्फत १० लाखलाई प्रत्यक्ष र ३० लाखलाई अप्रत्यक्ष रोजगारी दिने लक्ष्य लिएको थियो । तर बजेट अभाव, जग्गा अतिक्रमण, लगानीकर्ता यकिन नहुनु र परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) सम्पन्न नहुनुजस्ता कारणले निर्माण अघि बढ्न नसकेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले जनाएको छ ।

२०७२ सालमा चितवनको शक्तिखोर, बाँकेको नौवस्ता, मकवानपुरको मयुरधाप, कञ्चनपुरको दैजी, रुपन्देहीको मोतीपुर, झापाको दमक र दाङको लक्ष्मीपुरमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने घोषणा गरिएको थियो । केही स्थानमा शिलान्यास, डिपिआर, इआइए तथा चार किल्ला लगाउने काम भए पनि निर्माण सुरु हुन सकेको छैन ।

लिमिटेडका महाप्रबन्धक ई. पदम ओलीका अनुसार अव्यवस्थित बस्ती, वनसम्बन्धी समस्या र न्यून बजेट विनियोजनका कारण औद्योगिक क्षेत्र अघि बढ्न सकेका छैनन् । एउटा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न पाँच अर्बदेखि ३० अर्ब रुपैयाँसम्म लागत लाग्ने अनुमान छ ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले राजनीतिक तथा नीतिगत स्थायित्व नहुँदा निजी क्षेत्र उद्योग स्थापना गर्न हिच्किचाइरहेको बताए । पूर्वउद्योग सचिव कृष्ण ज्ञवालीले औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह मिलेर पूर्वाधारसहित जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

निर्माण सुरु नभए पनि केही औद्योगिक क्षेत्रमा प्रारम्भिक काम भने भइरहेको लिमिटेडले जनाएको छ । शक्तिखोरमा वनसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ भने दाङको लक्ष्मीपुरमा चार किल्ला लगाउने काम सम्पन्न भएको छ । दैजी र मोतीपुरमा डिपिआर तथा इआइएसम्बन्धी काम विभिन्न चरणमा रहेका छन् ।