निर्वाचन आचारसंहिता ०८२ स्वीकृत, माघ पहिलो सातादेखि लागू गर्ने तयारी

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आचारसंहिता ०८२ स्वीकृत गरेको छ । शनिबार बसेको आयोग बैठकले आचारसंहितालाई अन्तिम रूप दिएको हो ।

आयोगका अनुसार आचारसंहिता माघ पहिलो सातादेखि लागू गर्ने तयारी छ । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले यसपटक आचारसंहिता उल्लंघनमा कडाइ गरिने र सचेतनामुखीभन्दा सजायमुखी अनुगमन गरिने बताए । उल्लंघन गम्भीर भए उम्मेदवारी खारेजीसम्मको कारबाही हुने उनले स्पष्ट पारे ।

यसपटक आचारसंहितामा दल वा उम्मेदवारले घोषणापत्रअनुसारको कार्यप्रगति वार्षिक रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था थप गरिएको छ । साथै, हरित निर्वाचन को अवधारणा अघि सार्दै वातावरणमैत्री डिजिटल प्रचारमा जोड दिइएको छ । एआईको दुरुपयोग समेत आचारसंहिताको दायरामा ल्याइएको छ ।

आचारसंहिता संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका पदाधिकारी, कर्मचारी, संवैधानिक निकाय, सुरक्षाकर्मी, दल, उम्मेदवार, सञ्चारकर्मी, शिक्षक, मतदाता तथा सार्वजनिक पद धारण गरेका सबैलाई लागू हुनेछ । केन्द्रदेखि जिल्लासम्म अनुगमन समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारी तथा सार्वजनिक स्रोत साधन प्रयोग गरी चुनाव प्रचार गर्न नपाइने, विद्यालय वा सरकारी कार्यालय परिसरमा भेला र प्रचार निषेध गरिएको छ । दल वा उम्मेदवारको चिन्ह अंकित कपडा, टोपी, झोला, ब्याज, स्टिकरलगायत सामग्री उत्पादन, प्रयोग र वितरण गर्न नपाइने उल्लेख छ ।

सामाजिक सञ्जालमा भ्रामक, द्वेषपूर्ण र गलत सूचना, हेट स्पिच, चरित्र हत्या तथा दुष्प्रचार निषेध गरिएको छ । उम्मेदवारको मनोनयन दर्तापछि मतदान सम्पन्न नहुँदासम्म मत सर्वेक्षण र परिणाम प्रकाशन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकार, मन्त्री र पदाधिकारीले आचारसंहिता अवधिमा नयाँ नीति, योजना घोषणा, उद्घाटन, शिलान्यास, अनुदान वितरण, नियुक्ति तथा सरुवा गर्न नपाउने उल्लेख छ । ४८ घण्टाको मौन अवधिमा कुनै चुनावी गतिविधि गर्न निषेध गरिएको छ ।

दल तथा उम्मेदवारले जुलुस, आमसभा वा घरदैलो गर्दा २५ जनाभन्दा बढी सहभागी गर्न नपाउने, बाजागाजा र झाँकी प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक स्थानमा झण्डा, फ्लेक्स, डिजिटल बोर्ड राख्न नपाइनेछ ।

निर्वाचन खर्चको विवरण मतदानपछि १५ दिनभित्र बुझाउनुपर्ने र विजयी उम्मेदवारले भोजभतेर वा नगद–जिन्सी वितरण गर्न नपाइने उल्लेख छ । उम्मेदवारले खर्चको अनुमान र स्रोत मनोनयन दर्ताकै क्रममा खुलाउनुपर्ने तथा सबै खर्च बैंक खातामार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।