वर्तमान संकट समाधान गर्न राष्ट्रिय सहमति अपरिहार्य: प्रचण्ड

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले मुलुकको वर्तमान राजनीतिक तथा आर्थिक संकट समाधानका लागि राष्ट्रिय र सर्वपक्षीय सहमति अपरिहार्य रहेको बताएका छन् । 

बुधबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा आयोजित ‘शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि सामूहिक पहल’ कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । 

उनले गत भदौमा भएको जनजीविका आन्दोलनले राजनीतिक नेतृत्व तथा समाजका स्थापित संघसंस्थाहरूलाई गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्न बाध्य पारेको बताए । “यो आन्दोलनले हामीलाई दुई वटा विकल्प दिएको छ-कि त आफ्ना कमजोरीहरू सच्याएर नयाँ सङ्कल्पका साथ अघि बढ्ने, कि इतिहासको मञ्चबाट पन्छिने,” उनले भने । 

आन्दोलनले उठाएका प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्न सबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्ने उनले जोड दिए । उनले आफ्ना कमजोरीहरू कहाँ छन् र तिनलाई कसरी सच्याउने भन्ने विषयमा गम्भीर समीक्षा हुनुपर्ने बताए । जनता र राष्ट्रको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्ने वा इतिहासमा आफ्नो औचित्य सकिएको मान्दै पन्छिने बेला आएको उनको भनाइ थियो ।

मुलुक अन्योलबाट मुक्त हुँदै निर्वाचनको दिशामा अघि बढेको भन्दै उनले सरकारको कदमको प्रशंसा गरे । निर्वाचन नै देशको निकास र स्थायित्वको मुख्य आधार भएको उनले बताए । “स्वच्छ र निष्पक्ष वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गरेर नयाँ जनादेश प्राप्त गर्नु र त्यसैमार्फत संविधान तथा कानुनका सीमा र कमीहरूलाई सच्याउनु नै आजको मुख्य आवश्यकता हो,” उनले भने । 

निजी क्षेत्रको सुरक्षा र प्रोत्साहनबिना समृद्धि सम्भव नभएको उनले स्वीकार गरे । संविधानमा निजी, सार्वजनिक र सहकारी क्षेत्रको तीन खम्बे अर्थनीति उल्लेख भए पनि व्यवहारमा निजी क्षेत्रप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा कमी–कमजोरी रहेको उनले बताए । “निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिएन र लगानीमैत्री वातावरण बनाइएन भने विकास र समृद्धिका कुरा केवल भाषणमा मात्र सीमित हुनेछन्,” उनले थपे । 

निर्वाचनमा जान वा अन्य निकास खोज्नका लागि राजनीतिक दल, सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजबीच साझा सहमति आवश्यक रहेको उनले बताए । संविधान जारी भएको १० वर्ष पुगेको अवसरमा यसको समीक्षा गरी नयाँ संसद्बाट आवश्यक संशोधन गर्दै अघि बढ्ने सङ्कल्प गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

गत भदौको प्रदर्शनमा भएको घुसपैठ र विध्वंसप्रति सङ्केत गर्दै उनले मुलुकको संवेदनशीलतालाई बुझेर सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।