जुम्ला। जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाले कार्यालयमै राष्ट्रिय परिचयपत्रको फाराम नि:शुल्क भर्ने व्यवस्था सुरु गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक पौडेलका अनुसार सेवा सुधारको प्राथमिकतामा राष्ट्रिय परिचयपत्रको फारम नि:शुल्क भर्न सुरु गरिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार ‘विशेषगरी आर्थिक अभाव भएका लक्षित वर्गका नागरिकले सेवा लिन आउँदा डर वा आर्थिक बोझ महसुस गर्न नपरोस्’ भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो । बाहिर बजार फारम चर्को शुल्क तिर्ने नागरिकको समस्या हटाएइएको प्रशासनले जनाएको छ ।
आइतबार कार्यालयभित्रै इन्टरनेट, डेस्कटप र कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेर सोमबारदेखि नि:शुल्क फाराम भर्ने सेवा सञ्चालन गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको हो । उनका अनुसार बिहान १० देखि साँझ ६ बजेसम्म सेवा उपलब्ध छ । आफैँ अनलाइन फाराम भरेर ल्याउनेलाई पनि सहज बनाइनेछ, तर फाराम नबुझेकै कारण कसैलाई फर्काइने छैन, भन्ने प्रशासनले जानकारी दिएको छ ।
यस अगाडि जिल्ला प्रशासनबाहिरका पसलमा अनलाइन फारम प्रतिव्यक्ति फारम दुई सय शुल्क लिने गरिएको थियो । विपन्न नागरिकले समेत परिचयपत्र भर्नका लागि शुल्क तिनुपर्ने भन्दै व्यापक गुनासो बढेको थियो । यस्तै परिचयपत्रमा भिड घटाउन माग गरिएको थियो । नागरिकको सोही गुनासो अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयभित्रै कर्मचारी खटाएर राष्ट्रिय परिचयपत्र फारम भर्न थालिएको हो ।
राष्ट्रिय परिचय फाटमा कार्यरत कर्मचारी कृष्णमाया भण्डारीका अनुसार दैनिक ५० देखि ६० जना सेवाग्राही राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि कार्यालय पुग्ने गरेका छन् । बैंक खाता खोल्न, पासपोर्ट बनाउन र ज्येष्ठ नागरिक भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य भएपछि सेवाग्राहीको चाप बढ्नु स्वाभाविक हो । विद्युत् अवरुद्ध हुँदा पनि नागरिकताको फोटोकपी, नयाँ नागरिकता बनाउनेलगायतका सेवा निरन्तर सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाइएको प्रशासनले जनाएको छ ।
यहाँ नयाँ नागरिकता बनाउन आउने सेवाग्राहीलाई समेत राष्ट्रिय परिचयपत्र फाराम भर्न सहजीकरण गरिनेछ । नागरिकता र विवाह दर्ता प्रमाणपत्र मात्रै लिएर आए पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ । कागजपत्र अपुग भएका निमुखा सेवाग्राहीका हकमा सम्बन्धित निकायसँग फोनमार्फत समन्वय गरेर कागजात जुटाइदिने अभ्यास सुरु गरिएको छ । भित्रै फारम भरेर परिचयपत्रका लागि काम सुरु भएपछि सेवाग्राही खुशी भएका छन् । पहिला वाहिर शुल्क लिएर फारम भर्ने भन्थे तर अहिले कार्यालयमै फारम भरेको खुशी व्यक्त गर्नुभयो । सिंजा गाउँपालिका ६ निवासी सृजना बुढाले पनि फारम निशुल्क भरेको जानकारी दिए ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।
श्रावण २२ गते, २०८३ - १७:३६
काठमाडौं। नेकपा (एमाले) ले आफ्ना सांसदहरूले परिवारका सदस्यलाई स्वकीय सचिवका रूपमा नियुक्त गर्न नपाउने व्यवस्था लागू गरेको छ। संसदीय दलको शुक्रबार बसेक...
श्रावण २२ गते, २०८३ - १७:२७
काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मनिष झाले सरकारको नियतमाथि प्रश्न नरहे पनि कार्यशैलीमा सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्। प्रतिनिध...
श्रावण २२ गते, २०८३ - १७:१४
मकवानपुर। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मकवानपुरले एल.पी. ग्यास कालोबजारी गरेको पाइएमा त्यस्ता ग्यास सिलिण्डर जफत गर्ने भएको छ । केही दिनदेखि एल.पी. ग्य...
श्रावण २२ गते, २०८३ - १६:५५
काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामा आर्थिक प्रभाव, पहुँचको दुरुपयोग तथा कुनै...
श्रावण २२ गते, २०८३ - १६:४४
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल सेवाको गुणस्तर सुधार, उपभोक्ता हित संरक्षण र आधुनिक प्रविधिको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्न दूरसञ्चार ...
श्रावण २२ गते, २०८३ - १६:३५
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अवैध रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप लागेका मिलन गुरुङ र उनकी श्रीमती इन्दिरा घले गुरुङलाई सफाइ दिने विशेष अदालतको फैसला स...
श्रावण २२ गते, २०८३ - १६:२२
काठमाडौं। विराटनगरका व्यवसायी गोपाल मुदण्डाको घरमा गरिएको प्रहरी छापामारी प्रकरणमा नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले सूचनाको प्रमाणीकरण (भेरिफाइ) प्रक्रि...
श्रावण २२ गते, २०८३ - १३:५५
काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघले आफ्ना शैक्षिक तथा पेसागत मागहरू सम्बोधन गराउन दबाबमूलक आन्दोलन सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ। महासंघले आगामी भदौदेखि आन्दो...
श्रावण २२ गते, २०८३ - १३:४८
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सीमा विवादबारे दिएको अभिव्यक्तिको स्पष्टीकरण माग गर्दै विपक्षी दलहरूले प्रतिनिधिसभामा विरोध जारी राखेका छन्। प...
श्रावण २२ गते, २०८३ - १३:३३
काठमाडौँ । आर्थिक गतिविधिमा देखिएको सुस्तता र लगानी विस्तारका चुनौतीबारे राष्ट्रिय योजना आयोगले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको छ। छलफलमा आर्थि...



प्रतिकृया लेख्नुहोस्: