यस्तो छ सुकुम्वासी बस्ती खाली गर्न सरकारको ११ बुँदे योजना

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाभित्र रहेका अव्यवस्थित बस्ती हटाएर व्यवस्थित गर्न सबै सरोकारवाला निकायलाई समेटेर विस्तृत कार्ययोजना तयार गरेको छ।

शहरी विकास मन्त्री सुनील लम्साल को अध्यक्षतामा शुक्रबार मन्त्रालयमा बसेको विभिन्न निकाय र सरोकारवालासहितको बैठकले ११ बुँदे निर्णय गरेको हो।

निर्णयअनुसार अव्यवस्थित बस्तीमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिनेछ। स्थानान्तरणका क्रममा खानपानको व्यवस्था गरिनुका साथै ‘भेरिफिकेसन क्याम्प’ सञ्चालन गरेर वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरिनेछ।

यस्तै, बस्तीका बासिन्दालाई सार्न सरकारी सवारीसाधन प्रयोग गर्ने लगायतका प्रबन्धसमेत मिलाइने निर्णय गरिएको छ।

सरकारले यो योजना कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायबीच समन्वय बढाएर चरणबद्ध रूपमा अघि बढ्ने जनाएको छ।

१. जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट जारी भएको सूचना बमोजिम प्रचार प्रसारका कार्यहरू गर्ने, बस्ती खाली गर्ने सन्दर्भमा माइकिङ गर्दै पूर्वसूचना दिँदै संरचनाहरू भत्काउनु पूर्व नै उक्त स्थानहरू खाली गर्ने तर्फ जोड दिने ।

२. जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट जारी भएको सूचना एवम् माइकिङ बमोजिम २०८३ बैशाख १२ र १३ गते बस्ती संरचनाहरू हटाउने, भत्काउने र खाली गर्ने कार्यका लागि आवश्यक पर्ने मेसिनरी उपकरण तथा अन्य सर सामानका लागि विभिन्न कार्यालयबाट पत्राचार भए बमोजिमका निकायहरूबाट आवश्यक प्रबन्ध तत्काल गर्ने ।

३. बस्ती खाली गराउने सिलसिलामा माइकिङ गरिसकेपछि सुरक्षित आश्रयस्थलसम्म लैजाने सन्दर्भमा मानवीय मद्दत उपलब्ध गराउँदै सामानको ढुवानी, अशक्त, अपाङ्ग, बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी, वृद्ध-वृद्धा र दीर्घरोगीहरूलाई प्राथमिकता दिई उद्धार गरी सुरक्षित तवरबाट तोकिएको पहिलो आश्रयस्थलसम्म वा आवश्यकतानुसार अस्पतालसम्म पुर्‍याउने व्यवस्था मिलाउने । यस कार्यका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आवश्यक एम्बुलेन्स, मेडिकल टिमसमेतको व्यवस्था गर्ने । सामान ढुवानीका लागि आवश्यक पर्ने सवारी साधन र मानिसहरूलाई सुरक्षित स्थलसम्म लिएर जानका लागि आवश्यक पर्ने सवारी साधनको समेत बन्दोबस्त गृह मन्त्रालयको समन्वयमा गर्ने ।

४. बस्तीहरूबाट मानिसहरूलाई पहिलो आश्रयस्थलमा ‌ओसारपसार गरेपछि उक्त स्थलमा खाना, खाजा, पानीको व्यवस्था काठमाडौं महानगरपालिकाले गर्ने र मेडिकल टिमसहितको व्यवस्था स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मिलाउने ।

५. पहिलो आश्रयस्थलबाट तोकिएका विभिन्न स्थलहरूमा लगी अल्पकालीन रूपमा बसोबासको प्रबन्ध मिलाउने । उक्त स्थानमा आवश्यक पर्ने दैनिक उपभोग्य सामग्री र पानी लगायतका अत्यावश्यक आपूर्ति व्यवस्थाहरू मिलाउने कार्य शहरी विकास मन्त्रालयले गर्ने ।

६. यसरी व्यवस्थापन गरिएका बसोबासका क्षेत्रहरूमा प्रत्येक परिवारको भेरिफिकेशन क्याम्प खडा गर्ने र निजहरूलाई फोटो सहितको परिचयपत्र वितरण गर्ने । भेरिफिकेशन हुन नसकेका व्यक्तिहरूलाई क्रमशः उक्त स्थानबाट समेत बिदा गर्दै जाने कार्य शहरी विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट गर्ने ।

७. बस्ती खाली भइसकेपछि उक्त स्थानहरूको भत्केका संरचनाहरू हटाउने, ट्र्याक खोल्ने र अन्य आवश्यक पूर्वाधार तयारीका कार्य भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयले तत्काल सुरु गर्ने ।

८. अग्रपङ्क्तिमा रही माइकिङ गर्ने, सूचना दिने, बस्ती खाली गराउने तथा मानवीय सहायताका लागि आवश्यक पर्ने व्यक्तिहरूको पहिचान गर्ने समेतका कार्यहरू काठमाडौं महानगरपालिकाले गर्ने । यस कार्यका लागि आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध जिल्ला सुरक्षा समितिले मिलाउने ।

९. यी माथिका निर्णयहरू बमोजिमका कार्यहरू गर्न केन्द्रीय समन्वय समितिको रूपमा देहायबमोजिमको समिति गठन गर्ने । उक्त समितिले समन्वय, निर्देशन, आवश्यक नीतिगत निर्णय र साधन स्रोतको व्यवस्थासमेतका विषयलाई तत्काल सम्बोधन गर्ने ।

देहाय

१. माननीय शहरी विकास मन्त्री – संयोजक

२. काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख – सदस्य

३. गृह मन्त्रालयका सचिव – सदस्य

४. स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव – सदस्य

५. शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव – सदस्य

६. भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव – सदस्य

७. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सम्बन्धित विषय हेर्ने सचिव – सदस्य

१०. माथि निर्णय नम्बर ९ बमोजिम गठन भएको केन्द्रीय समन्वय समितिको अधीनमा रही सम्बन्धित मन्त्रालय, निकायहरूबाट आ आफ्ना क्षेत्रगत विषयहरूलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान कार्यान्वयन समिति एक्सन टिम बनाई तोकिए बमोजिमका कार्यहरू गर्ने र सोको नियमित रिपोर्टिङको कार्य केन्द्रीय समन्वय समितिलाई गर्ने ।

११. बस्तीहरू खाली गर्ने, सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन एवम् आश्रयस्थलहरूमा व्यवस्थापन र पुनर्वाससमेतका कार्यहरू गर्दा प्रत्येक चरणमा क्षेत्र स्तरमा आउनसक्ने सम्भावित समस्याहरू र आवश्यक पर्ने साधन स्रोतको माग जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं मार्फत भएको खण्डमा तत्काल सम्बन्धित निकायहरूबाट उपलब्ध गराउने ।