म्याग्दी । म्याग्दीमा एक महिनामै १ सय १५ थान अवैध भरुवा बन्दुक बरामद हुनु सामान्य प्रहरी कारबाही मात्रै होइन, यो ग्रामीण समाजभित्र लुकेर बसेको सुरक्षा जोखिमको गम्भीर संकेत हो। ‘अप्रेसन ब्राभो सेरा’ नाम दिइएको अभियान आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर सुरु गरिएको भए पनि, यसको नतिजाले चुनावभन्दा परको एउटा यथार्थ उजागर गरेको छ—गाउँघरमा अवैध हतियार अझै सहजै उपलब्ध छन्।
११५ बन्दुक: सङ्ख्याले नै प्रश्न उठाउँछ
एक जिल्लामा, त्यो पनि छोटो अवधिमा, १ सयभन्दा बढी अवैध भरुवा बन्दुक भेटिनु गम्भीर विषय हो। अझ चिन्ताको कुरा, ती बन्दुकमध्ये धेरैजसो स्थानीयस्तरमै बनाइएका र प्रयोगयोग्य अवस्थामा थिए। यसको अर्थ अवैध हतियार उत्पादनको सीप अझै जीवित छ । नियन्त्रण कमजोर छ । जोखिम सामान्यीकृत भइसकेको छ ।
रघुगङ्गा गाउँपालिकाबाट मात्रै ४८ थान बन्दुक बरामद हुनु त्यहाँको सामाजिक–सुरक्षा अवस्थाबारे गहिरो अध्ययन आवश्यक पर्ने संकेत हो।
चुनावी सुरक्षाको बहानामा खोलिएको पुरानो समस्या
प्रहरीका अनुसार निर्वाचन सुरक्षा र चोरी–सिकारी नियन्त्रण अभियानको प्रमुख उद्देश्य थियो। तर यथार्थमा यो अभियानले वर्षौँदेखि बेवास्ता गरिएको ग्रामीण हतियार संस्कृतिलाई सतहमा ल्याइदिएको छ।
गाउँघरमा अझै पनि भरुवा बन्दुकलाई वन्यजन्तु मार्ने, ‘आत्मरक्षा’ गर्ने, आपसी विवादमा डर देखाउने साधनका रूपमा राख्ने मानसिकता बलियो छ। चुनाव नजिकिँदा मात्रै होइन, सामान्य समयमा पनि यी बन्दुक सामाजिक शान्तिका लागि खतरा बनेका छन्।
वन, सिकार र समुदाय: आपसमा गाँसिएको समस्या
म्याग्दीका ढोरपाटन सिकार आरक्ष, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र र सामुदायिक वनहरूमा चोरी–सिकारी बढ्नु र अवैध बन्दुक भेटिनु संयोग होइन। अवैध हतियार, चोरी–सिकारी, वन्यजन्तु विनाश, कानुनप्रति अविश्वास यो एउटा दुष्चक्र हो।
अझ चिन्ताजनक कुरा, प्रहरीका अनुसार यी बन्दुक गोठ, जंगल, खोल्सा र खाली घरमा लुकाएर राखिएको थियो। यसले देखाउँछ—समुदाय स्वयंलाई थाहा थियो कि यो गैरकानुनी हो, तर डरभन्दा पनि आवश्यकता वा बानी ठूलो थियो।
कानुन छ, कार्यान्वयन कति?
इजाजतबिना भरुवा बन्दुक राखे पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था कानुनमा छ। तर व्यवहारमा यस्तो सजाय कति लागू भएको छ भन्ने प्रश्न उठ्छ।
यदि सजाय प्रभावकारी हुन्थ्यो भने, यति ठूलो परिमाणमा बन्दुक गाउँघरमै सुरक्षित रूपमा लुकाएर राख्न सकिने थिएन।
यसले कानुनभन्दा बढी निरन्तर निगरानी र सामाजिक सचेतना को खाँचो औँल्याउँछ।
प्रहरीको सक्रियता: सकारात्मक तर पर्याप्त?
‘अप्रेसन ब्राभो सेरा’ ले प्रहरीको सक्रियता र सूचना–आधारित कामको प्रभावकारिता देखाएको छ। तर अभियानमुखी कारबाही दीर्घकालीन समाधान होइन।
अभियान सकिएपछि फेरि बन्दुक जम्मा हुन थाल्ने त होइन? अवैध उत्पादन रोक्न के गरियो? समुदायलाई वैकल्पिक जीविकोपार्जन र सचेतना कति दिइयो? यी प्रश्न अनुत्तरित रहँदासम्म समस्या पुनः दोहोरिने सम्भावना रहन्छ।
बन्दुक बरामद मात्रै होइन, सोच परिवर्तन जरुरी
म्याग्दीमा बरामद ११५ थान भरुवा बन्दुकले एउटा सन्देश स्पष्ट दिएको छ—ग्रामीण सुरक्षाको चुनौती चुनावी मितिभन्दा धेरै पुरानो र गहिरो छ।
अब आवश्यकता छ अभियानलाई निरन्तर प्रक्रियामा रूपान्तरण गर्ने, अवैध हतियार संस्कृतिमाथि सामाजिक हस्तक्षेप गर्ने, वन संरक्षण, सुरक्षा र समुदायबीच सन्तुलन कायम गर्ने ।
बन्दुक खोस्नु एउटा कदम हो, तर डर, असुरक्षा र अवैधतामा आधारित सोच बदल्नु नै दीर्घकालीन समाधान हो। ‘अप्रेसन ब्राभो सेरा’ ले त्यो बहस सुरु गरिदिएको छ—अब त्यसलाई कति गहिरो बनाइन्छ, त्यो राज्यको जिम्मेवारी हो।
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: