नाबालक हत्या मुद्दामा सफाइ दिएको आरोपमा अछाम जिल्ला अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध न्याय परिषद्मा उजुरी

काठमाडौं। नाबालक हत्या प्रकरणका प्रतिवादीहरूलाई आर्थिक लेनदेनका आधारमा अभियोगबाट सफाइ दिएको दाबी गर्दै अछाम जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रोशनकुमार भट्टराईविरुद्ध न्याय परिषद्मा गम्भीर आरोपसहित उजुरी दर्ता भएको छ।

जेनजी प्रदर्शन र तोडफोडका घटनापछि तिहारलगत्तै नाबालक हत्या आरोपीलाई सफाइ दिइएको भन्दै पीडित पक्षले उक्त फैसला न्यायिक मर्यादा र अनुशासनविपरीत भएको आरोप लगाएका छन्। परिषद्मा दर्ता उजुरीमा न्यायाधीश भट्टराईमाथि कडा कारबाहीको माग गरिएको छ।

घटनाको पृष्ठभूमि

उजुरीअनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनसम्बन्धी विवादका कारण मृतकका पिता बल शाही र प्रतिवादी कर्णबहादुर शाहीबीच लामो समयदेखि मनमुटाव र वैमनस्यता रहेको थियो। सोही रिसइबीका कारण नाबालक छोरा विनोद शाहीको निर्ममतापूर्वक हत्या गरिएको पीडित पक्षको दाबी छ।

प्रहरी अनुसन्धानपछि २०७९ जेठ १७ गते राति करिब १ बजे घटना भएको उल्लेख गर्दै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले अछाम जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। अभियोगपत्रअनुसार हत्या पश्चात् विनोदको शव पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका–३ स्थित लिलिकाड फालिकोट सामुदायिक वन क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने मध्यपहाडी लोकमार्ग नजिकको तिमिरौटेको भिरमा फालिएको थियो।

अदालतको फैसला र विवाद

तर, गत कात्तिक २१ गते न्यायाधीश भट्टराईको इजलासले सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको थियो। फैसलामा प्रतिवादीहरूलाई पूर्व रिसइबीका आधारमा मात्र शंका गरिएको, जाहेरवालाको दाबी स्वतन्त्र प्रमाणबाट पुष्टि हुन नसकेको, प्रतिवादीहरूको बयान साक्षी प्रमाणबाट समर्थित रहेको तथा मौकाका साक्षीहरूले पछि दिएको बकपत्र विश्वासयोग्य नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ। साथै, परिस्थितिजन्य प्रमाणहरू घटनासँग मालाकार कडीका रूपमा स्थापित हुन नसकेको निष्कर्ष निकालिएको थियो।

तर मृतकका परिवारले भने फैसलामा मिसिल संलग्न प्रमाणको बेवास्ता, पूर्वाग्रहपूर्ण व्याख्या र न्यायिक अनुशासनविपरीत निर्णय गरिएको आरोप लगाएका छन्। उजुरीमा न्यायाधीशले आर्थिक लाभ लिई प्रतिवादीहरूलाई उन्मुक्ति दिएको गम्भीर आरोपसमेत उल्लेख गरिएको छ।

पीडित पक्षको दाबी

पीडित पक्षका अनुसार २०७९ जेठ १७ गते राति ११ जनाको समूहले ज्यान मार्ने योजना बनाएर घर घेराउ गरेको थियो। अन्य सदस्य भाग्न सफल भए पनि नाबालक विनोदलाई घेराबन्दीमा पारेर लाठी, ढुंगा र धारिलो हतियार प्रहार गरी हत्या गरिएको र त्यसपछि शव भीरबाट खसालिएको दाबी गरिएको छ। यस घटनामा ११ जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी परेको थियो।

उजुरीमा स्थानीय साक्षी मनसरा शाहीले वारदातको राति केही प्रतिवादीहरू आफ्नो घर वरपर आत्तिँदै हिँडिरहेको देखेको बयान अदालतमा दिएको उल्लेख छ। सरकारी साक्षीका रूपमा प्रस्तुत प्रत्यक्षदर्शीहरूले समेत प्रतिवादीहरूले मृतकलाई लखेट्दै हत्या गरेको स्पष्ट बकपत्र दिएको अवस्थामा पनि अदालतले अभियोग शंकारहित रूपमा पुष्टि नभएको भन्दै सफाइ दिएको आरोप पीडितले लगाएका छन्।

नजिर उल्लङ्घनको आरोप

उजुरीमा उक्त फैसलाले ‘चाल्र्स गुरुमुख शोभराज विरुद्ध नेपाल सरकार’ (नेपाल कानुन पत्रिका २०६७, अंक ५, निर्णय नं. ८३७८) को नजिर उल्लङ्घन गरेको दाबी गरिएको छ। उक्त नजिरमा अप्रत्यक्ष प्रमाणका आधारमा पनि कसुरदार देखिए सजाय दिनु अदालतको कर्तव्य हुने उल्लेख छ।

न्याय परिषद्मा माग

मृतक विनोदका दाजु डम्मरबहादुर शाहीको जाहेरीका आधारमा स्थानीय महेन्द्र शाहीसहित १० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो। उजुरीमा २०८२ कात्तिक २० गते सुनुवाइ सुरु भई २१ गते अन्तिम किनारा लगाउँदा राजनीतिक प्रभाव तथा आर्थिक प्रलोभनमा परी प्रतिवादीहरूलाई उन्मुक्ति दिइएको दाबी गरिएको छ।

साथै, न्यायाधीश भट्टराईले प्रतिवादीहरू आबद्ध राजनीतिक दलका नेताहरूसँग निरन्तर सम्पर्क र संवाद गरेको आरोपसमेत उजुरीमा उल्लेख छ। मृतकका पिता बल शाहीले न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा ११ र १२ को गम्भीर उल्लङ्घन भएको भन्दै हदैसम्मको कारबाहीको माग गरेका छन्।