रायमाझीको थुनामुक्ति मागमा फेरि कानुनी हलचल, उच्च अदालतले माग्यो कैफियत प्रतिवेदन

काठमाडौं। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका पूर्वमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) नेता टोपबहादुर रायमाझीको थुनामुक्ति मागसम्बन्धी निवेदनमा उच्च अदालत पाटनले कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश दिएको छ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश गोपालप्रसाद बास्तोलाको इजलासले शुक्रबार रायमाझीको निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै जिल्ला अदालत काठमाडौंसँग कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश दिएको हो।

रायमाझीले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१(२) अनुसार आफूलाई थुनामुक्त गर्नुपर्ने मागसहित जिल्ला अदालत काठमाडौंमा निवेदन दिएका थिए। तर जिल्ला अदालतले थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेपछि उनी उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए।

उक्त दफामा, दफा ६७ वा ६८ अनुसार थुनामा परेको अभियुक्त कसुरदार होइन भन्ने मनासिब आधार देखिएमा मुद्दा जुनसुकै चरणमा पुगेको भए पनि अदालतले थुनाबाट छाड्न सक्ने व्यवस्था छ। यही कानुनी प्रावधान टेकेर रायमाझीले निवेदन दिएका हुन्।

यसअघि २०८० असार १ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले रायमाझीसहित १६ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पाटन र त्यसपछि सर्वोच्च अदालत पुगेका उनीहरूको निवेदन दुवै अदालतबाट अस्वीकार भएपछि रायमाझी थुनामै रहँदै आएका छन्।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा रायमाझीसहित ३० जनाविरुद्ध २०८० जेठ १० गते ठगी, किर्ते, सङ्गठित अपराध तथा राज्यविरुद्धको अपराधको कसुरमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले मुद्दा दायर गरेको थियो।

उच्च अदालतले मागेको कैफियत प्रतिवेदनपछि रायमाझीको थुनामुक्ति मागबारे थप कानुनी बहस अघि बढ्ने देखिएको छ।